काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिएमा त्यो निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उनले केही समय पहिलेबाट टेलिकमको व्यवस्थापन करारमा दिने र अतिरिक्त मुनाफा बाँड्ने गरी छलफल भएको बताए।
सरकारी लगानी रहेको टेलिकमलाई खरिद कानूनले गर्दा परेको समस्या हल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। अरु निजी कम्पनीले आज निर्णय गरेर भोलि कार्यान्वयनमा जाने गरे पनि सरकारी लगानी भएका संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण त्यो अवस्था नभएको उनले बताए।
संशोधनका क्रममा रहेको खरिद ऐनले व्यावसायिक संस्थाका लागि फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। ती संस्था निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नहुँदा अरुभन्दा पछि पर्ने उनले बताए। खतिवडाले भने, “व्यावसायिक संस्थामा खरिद सम्बन्धी स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्ने भनी व्यवस्था गरिनेछ।”
समितिका सदस्य कमला रोक्का, दामोदर भण्डारी, सञ्जयकुमार गौतम, आशाकुमारी विक, रोजेन्द्र लिङ्देन, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही र दुर्गा पौडेलले दुर्गम क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका बासिन्दासम्म नेपाल टेलिकमको सेवा पुग्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरुले ‘थ्री जि’ विस्तार हुन नसकेको, ‘डिजिटल नेपाल’ प्रभावकारी हुन नसकेको र नेपाल टेलिकम निजीसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको बताएका थिए।
" />
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिएमा त्यो निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उनले केही समय पहिलेबाट टेलिकमको व्यवस्थापन करारमा दिने र अतिरिक्त मुनाफा बाँड्ने गरी छलफल भएको बताए।
सरकारी लगानी रहेको टेलिकमलाई खरिद कानूनले गर्दा परेको समस्या हल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। अरु निजी कम्पनीले आज निर्णय गरेर भोलि कार्यान्वयनमा जाने गरे पनि सरकारी लगानी भएका संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण त्यो अवस्था नभएको उनले बताए।
संशोधनका क्रममा रहेको खरिद ऐनले व्यावसायिक संस्थाका लागि फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। ती संस्था निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नहुँदा अरुभन्दा पछि पर्ने उनले बताए। खतिवडाले भने, “व्यावसायिक संस्थामा खरिद सम्बन्धी स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्ने भनी व्यवस्था गरिनेछ।”
समितिका सदस्य कमला रोक्का, दामोदर भण्डारी, सञ्जयकुमार गौतम, आशाकुमारी विक, रोजेन्द्र लिङ्देन, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही र दुर्गा पौडेलले दुर्गम क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका बासिन्दासम्म नेपाल टेलिकमको सेवा पुग्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरुले ‘थ्री जि’ विस्तार हुन नसकेको, ‘डिजिटल नेपाल’ प्रभावकारी हुन नसकेको र नेपाल टेलिकम निजीसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको बताएका थिए।
">
‘रणनीतिक साझेदार चाहिएमा निर्णय बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने’: Dekhapadhi
‘रणनीतिक साझेदार चाहिएमा निर्णय बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिएमा त्यो निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उनले केही समय पहिलेबाट टेलिकमको व्यवस्थापन करारमा दिने र अतिरिक्त मुनाफा बाँड्ने गरी छलफल भएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी लगानी रहेको टेलिकमलाई खरिद कानूनले गर्दा परेको समस्या हल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। अरु निजी कम्पनीले आज निर्णय गरेर भोलि कार्यान्वयनमा जाने गरे पनि सरकारी लगानी भएका संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण त्यो अवस्था नभएको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">संशोधनका क्रममा रहेको खरिद ऐनले व्यावसायिक संस्थाका लागि फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। ती संस्था निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नहुँदा अरुभन्दा पछि पर्ने उनले बताए। खतिवडाले भने, “व्यावसायिक संस्थामा खरिद सम्बन्धी स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्ने भनी व्यवस्था गरिनेछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">समितिका सदस्य कमला रोक्का, दामोदर भण्डारी, सञ्जयकुमार गौतम, आशाकुमारी विक, रोजेन्द्र लिङ्देन, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही र दुर्गा पौडेलले दुर्गम क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका बासिन्दासम्म नेपाल टेलिकमको सेवा पुग्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरुले ‘थ्री जि’ विस्तार हुन नसकेको, ‘डिजिटल नेपाल’ प्रभावकारी हुन नसकेको र नेपाल टेलिकम निजीसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको बताएका थिए।<br />
</p>
.png)
.jpg)
