काठमाडौं। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब दिनका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण लिन पाउने गरी सरकारले स्थापना गर्ने भनेको ५० अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोष भदौबाट मात्रै प्रयोगमा आउने भएको छ।
गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने गरी ५० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गर्ने बताएको थियो।
विशेषगरी, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्वको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने अझै शुरू हुन सकेको छैन।
आगामी भदौ महीनाबाट कोष परिचालन गर्ने गरी तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए। “सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (एसएमटी) को बैठकमा भदौ महीनबाट कोष परिचालनमा ल्याउने गरी तयारी गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। कोष सञ्चालनको लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं”, खत्रीले भने।
तलब दिनका लागि ऋण लिने गरी स्थापना भएको कोष परिचालनमा नआउँदा होटल क्षेत्रका मजदुरलाई तलब दिन समस्या भएको नेपाल होटल संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।
सरकारी खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा पनि उक्त कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परिरहेको छ।
तलब दिनका लागि ऋण लिने गरी स्थापना भएको कोष परिचालनमा नआउँदा होटल क्षेत्रका मजदुरलाई तलब दिन समस्या भएको नेपाल होटल संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।
“कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि ऋण पाइने गरी सरकारले स्थापना गर्ने भनेको कोष अहिलेसम्म स्थापना गरेको छैन। साउन १५ बाट पर्यटन क्षेत्र खुल्ला भएको छ। प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनको लागि कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ। सरकारले दिने भनेको सुविधा नदिदा समस्या भएको छ”, शाहले भने।
कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। विगत पाँच महीनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्र साउन १५ बाट सरकारले खुल्ला गरेको भए पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको पुनकर्जा कोष परिचालनका लागि कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयन शुरू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ६० अर्बको पुनकर्जा कोषलाई बढाए एक सय अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको विधिबाट कार्यविधिले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै यो कोषबाट ऋण प्रदान गर्न पाइन्छ। यस कोषबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलब सुविधामा प्रयोग गर्न पाइदैन। यो कोषबाट दिइने ऋणको ब्याज पनि अधिकतम पाँच प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकको पुनकर्जा कोष चालु आर्थिक वर्षको लागि कार्यान्वयनमा आइसकेको तर, सरकारले स्थापना गने भनेको ५० अर्बको छुट्टै कोषको अवस्थाको बारेमा भने राष्ट्र बैंकलाई कुनै जानकारी नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए।
" /> काठमाडौं। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब दिनका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण लिन पाउने गरी सरकारले स्थापना गर्ने भनेको ५० अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोष भदौबाट मात्रै प्रयोगमा आउने भएको छ।गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने गरी ५० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गर्ने बताएको थियो।
विशेषगरी, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्वको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने अझै शुरू हुन सकेको छैन।
आगामी भदौ महीनाबाट कोष परिचालन गर्ने गरी तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए। “सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (एसएमटी) को बैठकमा भदौ महीनबाट कोष परिचालनमा ल्याउने गरी तयारी गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। कोष सञ्चालनको लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं”, खत्रीले भने।
तलब दिनका लागि ऋण लिने गरी स्थापना भएको कोष परिचालनमा नआउँदा होटल क्षेत्रका मजदुरलाई तलब दिन समस्या भएको नेपाल होटल संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।
सरकारी खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा पनि उक्त कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परिरहेको छ।
तलब दिनका लागि ऋण लिने गरी स्थापना भएको कोष परिचालनमा नआउँदा होटल क्षेत्रका मजदुरलाई तलब दिन समस्या भएको नेपाल होटल संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।
“कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि ऋण पाइने गरी सरकारले स्थापना गर्ने भनेको कोष अहिलेसम्म स्थापना गरेको छैन। साउन १५ बाट पर्यटन क्षेत्र खुल्ला भएको छ। प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनको लागि कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ। सरकारले दिने भनेको सुविधा नदिदा समस्या भएको छ”, शाहले भने।
कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। विगत पाँच महीनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्र साउन १५ बाट सरकारले खुल्ला गरेको भए पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको पुनकर्जा कोष परिचालनका लागि कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयन शुरू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ६० अर्बको पुनकर्जा कोषलाई बढाए एक सय अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको विधिबाट कार्यविधिले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै यो कोषबाट ऋण प्रदान गर्न पाइन्छ। यस कोषबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलब सुविधामा प्रयोग गर्न पाइदैन। यो कोषबाट दिइने ऋणको ब्याज पनि अधिकतम पाँच प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकको पुनकर्जा कोष चालु आर्थिक वर्षको लागि कार्यान्वयनमा आइसकेको तर, सरकारले स्थापना गने भनेको ५० अर्बको छुट्टै कोषको अवस्थाको बारेमा भने राष्ट्र बैंकलाई कुनै जानकारी नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए।
">