उद्योग परिसंघले गठन गर्यो ऊर्जा विकास परिषद्
<p>काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास परिषद्को पुर्नगठन गरेको छ।</p>
<p>परिसंघले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतिहरूको विश्लेषण गरि ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवम् छलफलमार्फत विकास र विस्तार गर्न परिषद्को गठन गरेको जानकारी दिएको छ।</p>
<p>नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक उद्योगको रुपमा विकास गर्न परिषद्ले सहयोग गर्ने परिसंघको भनाई छ।</p>
<p>हाल ऊर्जा क्षेत्रमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भए पनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कूल बजेटभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ।</p>
<p>यसैगरी दाउरामा परनिर्भरता हुनु र गोबर ग्यास बालेर कृषिमा प्रयोग हुने मलखाद कृषि क्षेत्रमा उपयोग नगरी खेर गइरहेको छ।</p>
<p>आन्तरिक मागको ४ प्रतिशत मात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशत ऊर्जा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशत ऊर्जा गैर-व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भइरहेको बताइएको छ।</p>
<p>यसबाट ऊर्जा क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादमा अपेक्षाकृत योगदान पुर्‍याउन नसकेको परिसंघको धारणा रहेको छ। यस परिषद्ले “एक प्रदेश: राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत परियोजना”को अवधारणालाई अघि बढाउने, जसमा विश्व बैंक, आईएफसी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाहरुको बहुपक्षिय लगानी जुटाउने समेत रणनीति लिइएको छ।</p>
<p>विगत वर्षमा नेपाल सरकारले राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा फड्को मार्न सफल भएको बताउँदै परिसंघले भनेको छ, “निजी क्षेत्रमा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने ५ हजार बढीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।”</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
