Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

पूर्ण अटोमेशनतर्फ नेपालको वैदेशिक व्यापार, एकद्वार प्रणाली लागू हुँदै काठमाडौं। साउन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक व्यापारलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान आवश्यक पर्ने कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।  एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयमा आएपछि नेपालबाट हुने सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी सबै काम अब एउटै थलोबाट हुन्छ। आयात अनुमति, क्वारेन्टाइन, स्वास्थ परिक्षण, गुणस्तर तथा नापतौल, आयात/निर्यात अनुमति, भन्सार लगायतका सबै काम एउटै छानामुनीबाट हुँदा व्यापार सम्बन्धी काम सहज पनि हुन्छ। व्यापारमा एकद्वार प्रणाली भनेको के हो ? स्वचालित रूपमा सूचना आदानप्रदान गरी व्यापारको लागि गरिने सहजिकरण नै एकद्वार प्रणाली हो। व्यापारका लागि गरिने सबै कामलाई अटोमेशनमा लगेपछि स्वचालित रूपमा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। अटोमेशनमा जाने भएपछि वैदेशिक व्यापारका सबैजसो काम अब ‘पेपरलेस’ हुन्छ। यस सिस्टममार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्षहरूले आयात, निर्यात तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा सूचनाहरू एकैपटक र एउटै प्रवेश बिन्दु (सिंगल इन्ट्री पोइन्ट)बाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।एउटा कम्युटर एपमार्फत् विभिन्न निकायहरूमा कानूनी औपचारिकता पूरा गर्न वा निर्णयका लागि पेश भएका व्यापारिक घोषणाहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायबाट भएका निर्णयहरू सोही एपमार्फत् व्यवसायीको कम्प्युटरसम्म पुग्ने प्रणाली भन्सार विभागले तयार गरिरहेको छ। <figure><img alt="" src="/uploads/editor/2020-08-08/014251837inner Photo-bhansar photo.JPG" /> <figcaption class="caption-line">हाल वैदेशिक व्यापारको प्रक्रिया।</figcaption> </figure> नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिने स्वचालित विद्युतीय प्लेटमर्फ हो। यस प्रणालीमा हाल ४० निकायहरू एउटै सञ्जालमा आबद्ध रही आवेदन, सूचना, अनुमति तथा निर्णयहरू एकै विधि तथा माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिने गरी कार्य अघि बढाइएको बताइएको छ। सन् २०१३ जुलाई ११ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच “नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना” सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अर्को वर्षदेखि नेपालमा पूर्ण रूपमा वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली लागु गरिने बताएका छन्। यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास  सिंगल विन्डो सिस्टमका विभिन्न संरचनागत मोडलहरू भएकाले आवश्यक्ताअनुसार विभिन्न मोडलहरूको प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ। थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्थान, अजरवैजान, जापान जस्ता एशियाली मुलुकहरूले यो सिस्टमको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स लगायत दक्षिण एशियाली देशमा यो सिस्टम प्रयोगमा आइसकेको छ। नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा ५ वटा निकायहरू सिंगल विन्डो सिस्टममा आबद्ध छन्। पाकिस्तानमा यस सन्दर्भमा कानून निर्माण भइरहेको बुझिएको छ। आधारभूत रूपमा विश्वमा सिंगल विन्डो सिस्टम पब्लीक र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी)को दुई वटा अपरेशन मोडल छन्। मुख्य सञ्चालकको रूपमा भन्सार विभग र सार्वजनिक कम्पनी तथा थर्ड पार्टी रहेन गरेको विभागले बताएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि व्यापारीहरूले आयात र निर्यात गर्दा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै ठाउँबाट गर्न सकिने छ। यस्तै, भन्यार तथा अन्य सबै शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने छ। एकद्वार प्रणालीमार्फत कुन–कुन निकायको सेवा पाइन्छ ? क) प्राथमिक निकाय १ भन्सार विभाग २ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ३ उद्योग विभाग ४ आन्तरिक राजश्व विभाग ५ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग ६ पशु सेवा विभाग ७ औषधि व्यवस्था विभाग ८ यातायात व्यवस्था विभाग ९ कन्सुलर सेवा विभाग १० नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग ११ वन तथा भू-संरक्षण विभाग १२ परातात्व विभाग १३ प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थान केन्द्र १४ व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्र १५ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण १६ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति १७ नेपाल ट्रान्जिट वायरहाउ कम्पनी १८ नेपाल राष्ट्र बैंक १९ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय २० वाणिज्य बैंकहरू २१ उद्योग वाणिज्य महासंघ/उद्यागे परिसंघ/चेम्बर अफ कमर्श (निजी क्षेत्रका अन्य छाता संगठन) ख) द्वितिय निकाय १ रक्षा मन्त्रालय २ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३ स्वास्था तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४ भूगर्भ तथा खानी विभाग ५ विद्युत विकास विभाग ६ पर्यटन विभाग ७ कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय ८ नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण ९ अध्यागमन विभाग ग) तृतीय निकाय १ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ३ राजश्व, अनुसन्धान विभाग ४ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग ५ नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टारको कार्यालय ६ नेपाल फ्रेट फरवार्डस एशोसिएसन ७ भन्सार एजेन्ट महासंघ ८ नेपाल हस्तकला महासंघ