Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आयोग र प्राधिकरणलाई काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलबारे निर्णय गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाउने भएको छ। गएको १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्सीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो।  उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गरी ६ महीनाको महसुल रकमको विवाद तथा तथा लोडसेडिङ हटेको मिति २०७५ जेठदेखि २०७६ असोजसम्मको महसुल रकम उठाउने बारेको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ। त्यस्तै २०७२ पुस २९ गतेबाट २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल रकम जुनसकुै हालतमा उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउने सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद भएको थियो।  डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद: पहिलो विवाद २०७२ असार मसान्तदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालन समितिले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको फरक महसुल लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही उद्योगी व्यवसायीहरू (विशेष गरी शिवम सिमेन्ट)ले प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय भएको भन्दै महसुल रकम नतिर्ने बताएका थिए।  विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार २०४१ सालको प्राधिकरण ऐनअनुसार प्राधिकरणमा थियो। तर, २०४९ सालमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग बनेपछि महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र गएको थियो। त्यसकारण महसुल निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय होइन र उक्त महसुल रकम तिर्न मञ्जुर छैन भन्दै शिवम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर मुद्दा चलाएको थियो।  आफूले गरेको निर्णय विवादित विषय बनेपछि प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गते गरेको निर्णय अनुमोदनका लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोग (तत्कालीन)मा पठायो। आयोगले २०७२ पुस २९  प्रधिकरणको निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिएको थियो।  तर, सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारको व्यख्यासमेत गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग महसुल निर्धारण गर्ने विषय क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो भनि फैसला गरिदियो। त्यसकारण २०७२ पुस २९ गतेपछिको मात्र महसुल तिरे हुन्छ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदियो। सर्वोच्चले शिवम सिमेन्टले २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ६ महीनाको महसुल तिर्न नपर्ने फैसला गरिदिएको थियो।  तर, घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको महसुल पीडित शिवम सिमेन्टको हकमा मात्र लागू हुने र अन्यले तिर्नु पर्ने निचोड निचोड निकालेको थियो। तर, यसले पनि समस्या समाधान भएन। विद्युत नियमन आयोग ऐनको २०७४ को दफा १८ ले ग्राहक, उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद भएमा समाधान गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई तोकिदिएको छ। आयोगसँग अदालती हैसियतको अधिकार छ। यसकारण महान्यधिवक्ताको कार्यालयको रायअनुसार यो विवाद समाधानका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई नै जिम्मा दिने निचोड निकालेको छ। दोस्रो विवाद २०७ वैशाख ३१ गतेबाट प्राधिकरणले नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा ग¥यो। लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि २०७५ जेठबाट फेरि किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने ? भनेर उद्योगी व्यवसायीेले प्रश्न उठाएका थिए। उद्योगी व्यवसायीले लोडसोडिङमुक्त भएपछिको  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने बताउँदै आए।   घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यो विवाद समाधान गर्न पनि विद्युत नियमन आयोगलाई दिने निचोड निकोलेको छ। २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ हटे पनि डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको महसुल के का आधारमा कुन निकायले हटाउने अन्योलता बनेको थियो। किनकी विद्युत महसुल निर्धारण आयोग हटिसकेको तथा विद्युत नियमन आयोग बनिनसकेको अवस्था थियो। त्यो समयमा महसुल हटाउने निर्णय गर्ने निकाय नभएका कारण महसुल उठाउने कुरालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो। डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको महसुल २०७६ आसोज १२ गतेबाट हटाइएको थियो। यस विवादमा पुनरावेदन अदालतले लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल दरलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषय छ, त्यो सम्बन्धी निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय विद्यमान रहेका कारण यसमा विवेचना गरिरहनु परेन भनेर फैसला गरिदिएको थियो। त्यही फैसलाका आधारमा घिमिरे संयोजक रहेको समितिले २०७५ जेठ १ गतेपछि २०७६ असोज १२ गतेसम्मको  विद्युत महसुलबारेको विवाद निरुपण पनि विद्युत नियमन आयोगले नै गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको हो।  तेस्रो विवाद  २०७२ पुस २९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको महसुल तिर्ने कुरामा पनि विवाद भएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्राधिकरण बोर्डसँग माग नगरेको तथा बोर्डले स्वीकृत नगरेको, माग्दै नमागेको र माग नै नभएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल किन तिर्नु ? भनेर विवाद गरेका थिए। व्यवसायीले समयमै छुट बिल नगरिदिएको र अहिले एकैपटक दुई÷तिन वर्षको छुट बलि गरेको भनेर विरोध गरेका थिए।  २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको माग नगरे पनि व्यवसायी त्यो सुविधा उपभोग गरेका ठहर गर्दै घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विद्युत प्राधिकरणले उक्त समयको रकम अशुल गर्न पाउने निचोड निकालेको थियो।  घिमिरे संयोजक रहेको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन नै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।