डोटी। जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा ११ करोड ८२ लाख ९० हजार ६१७ खर्च भएको पाइएको छ। उक्त रकम राहत वितरण तथा क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च भएको यहाँका स्थानीय तहले जनाएका छन्।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या शिखर नगरपालिकामा रहेका छन्। जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी शिखर नगरपालिकाले एक करोड ८६ लाख ४६४ खर्च गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा सबैभन्दा कम जोरायल गाउँपालिकाले खर्च गरेको पाइएको छ।
उक्त गाउँपालिकाले ७० लाख खर्च गरेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आदर्श गाउँपालिकाले एक करोड ७७ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले एक करोड ५१ लाख ३० हजार १६३, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले एक करोड २५ लाख र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले एक करोड २७ लाख खर्च गरेको पाइएको छ।
सायल गाउँपालिकाले एक करोड ६२ लाख, केआइसिंह गाउँपालिकाले ९८ लाख ९४ हजार, बडिकेदार गाउँपालिकाले ८५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा उपचारका विषयमा भइरहेको खर्चमा स्थानीय तहले अनियमितता गरेको कुरा जनस्तरबाट आइरहेको भए पनि जनप्रतिनिधि पारदर्शीरूपमा कम रकम खर्च गरेको दाबी गरिरहेका छन्। रासस
" /> डोटी। जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा ११ करोड ८२ लाख ९० हजार ६१७ खर्च भएको पाइएको छ। उक्त रकम राहत वितरण तथा क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च भएको यहाँका स्थानीय तहले जनाएका छन्।जिल्लामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या शिखर नगरपालिकामा रहेका छन्। जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी शिखर नगरपालिकाले एक करोड ८६ लाख ४६४ खर्च गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा सबैभन्दा कम जोरायल गाउँपालिकाले खर्च गरेको पाइएको छ।
उक्त गाउँपालिकाले ७० लाख खर्च गरेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आदर्श गाउँपालिकाले एक करोड ७७ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले एक करोड ५१ लाख ३० हजार १६३, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले एक करोड २५ लाख र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले एक करोड २७ लाख खर्च गरेको पाइएको छ।
सायल गाउँपालिकाले एक करोड ६२ लाख, केआइसिंह गाउँपालिकाले ९८ लाख ९४ हजार, बडिकेदार गाउँपालिकाले ८५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा उपचारका विषयमा भइरहेको खर्चमा स्थानीय तहले अनियमितता गरेको कुरा जनस्तरबाट आइरहेको भए पनि जनप्रतिनिधि पारदर्शीरूपमा कम रकम खर्च गरेको दाबी गरिरहेका छन्। रासस
">