काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा १५ भदौसम्म स्थगित गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको आज बसेको बैठकले सेवा स्थगनका लागि प्रदेश सरकारसँग अुनरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवाग्राहीको उपस्थिति हुने सबै काम १५ भदौसम्म बन्द गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्याङका लेखाअधिकृत रोशनराज बस्नेतले बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीको भिडभाड धेरै हुन थालेपछि लाइसेन्स र ब्लुबुक नविकरण तथा कर संकलनको काम १५ भदौसम्म स्थगित गर्न प्रदेश सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको हो।
यो बीचमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह नहुँदाको समयमा लाग्ने कर/जरिवाना लगायत समस्या सम्बोधन गर्न तदअनुरूप म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सवारी चालक अनुपति पत्र वितरणको काम भने अघिल्लो हप्तादेखि नै स्थगित भइसकेको थियो। प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि बाँकी सेवा स्थगित हुनेछन्।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा स्थगित भएपनि माथिल्लो निकायबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म प्रत्येक कार्यालयले तीनै तहका सरकारसँग सम्बन्धित काम, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायसँग सम्बन्धित कागजात, अनुसन्धान र दुर्घटनासँग सम्बन्धी काम, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अन्य दैनिक आन्तरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम सञ्चालन नै गरिराख्ने निर्णय गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा १५ भदौसम्म स्थगित गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको आज बसेको बैठकले सेवा स्थगनका लागि प्रदेश सरकारसँग अुनरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवाग्राहीको उपस्थिति हुने सबै काम १५ भदौसम्म बन्द गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्याङका लेखाअधिकृत रोशनराज बस्नेतले बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीको भिडभाड धेरै हुन थालेपछि लाइसेन्स र ब्लुबुक नविकरण तथा कर संकलनको काम १५ भदौसम्म स्थगित गर्न प्रदेश सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको हो।
यो बीचमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह नहुँदाको समयमा लाग्ने कर/जरिवाना लगायत समस्या सम्बोधन गर्न तदअनुरूप म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सवारी चालक अनुपति पत्र वितरणको काम भने अघिल्लो हप्तादेखि नै स्थगित भइसकेको थियो। प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि बाँकी सेवा स्थगित हुनेछन्।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा स्थगित भएपनि माथिल्लो निकायबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म प्रत्येक कार्यालयले तीनै तहका सरकारसँग सम्बन्धित काम, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायसँग सम्बन्धित कागजात, अनुसन्धान र दुर्घटनासँग सम्बन्धी काम, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अन्य दैनिक आन्तरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम सञ्चालन नै गरिराख्ने निर्णय गरिएको छ।
">
भदौ १५ सम्म यातायात कार्यालयका सबै सेवा स्थगित गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध: Dekhapadhi
भदौ १५ सम्म यातायात कार्यालयका सबै सेवा स्थगित गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा १५ भदौसम्म स्थगित गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको आज बसेको बैठकले सेवा स्थगनका लागि प्रदेश सरकारसँग अुनरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवाग्राहीको उपस्थिति हुने सबै काम १५ भदौसम्म बन्द गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङका लेखाअधिकृत रोशनराज बस्नेतले बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीको भिडभाड धेरै हुन थालेपछि लाइसेन्स र ब्लुबुक नविकरण तथा कर संकलनको काम १५ भदौसम्म स्थगित गर्न प्रदेश सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">यो बीचमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह नहुँदाको समयमा लाग्ने कर/जरिवाना लगायत समस्या सम्बोधन गर्न तदअनुरूप म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सवारी चालक अनुपति पत्र वितरणको काम भने अघिल्लो हप्तादेखि नै स्थगित भइसकेको थियो। प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि बाँकी सेवा स्थगित हुनेछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा स्थगित भएपनि माथिल्लो निकायबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म प्रत्येक कार्यालयले तीनै तहका सरकारसँग सम्बन्धित काम, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायसँग सम्बन्धित कागजात, अनुसन्धान र दुर्घटनासँग सम्बन्धी काम, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अन्य दैनिक आन्तरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम सञ्चालन नै गरिराख्ने निर्णय गरिएको छ।</p>
.jpg)
