Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली ८६ प्रतिशत घरपरिवारमा, प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी काठमाडौं। मुलुकभर ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत् प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा धेरै घरपरिवारमा विद्युत&zwj;्को पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ। प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत् ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशत घरमा मात्र बिजुली पुगेको छ। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत् राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत् पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत&zwj;्को पहुँच पुगेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशतक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएकोमा पछिल्लो चार वर्षभित्र २३.२८ प्रतिशतले विद्युत्को पहुँचमा वृद्धि भई अहिले ८६.४४ प्रतिशत घर परिवारमा बिजुली पुगेको बताए। “आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत&zwj;्को पहुँच पुर्&zwj;याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं। यसका लागि बजेटको जोहो भइसकेको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्दै छ। सरकारले २०७९ भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्&zwj;याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पुर्&zwj;याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिट छ।   कर्णालीका पाँच जिल्लामा पुगेन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट (ग्रिड) ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन। प्राधिकरणले ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताका कारण कर्णाली प्रदेशमा विद्युत्ीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बागमती प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यस प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङजा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। गण्डकी प्रदेशको मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतिकरण भएको छ। प्रदेश ५ मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेश १ मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यस प्रदेशमा पर्ने ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ प्रतिशत र बझाङमा सबभन्दा कम १०.२१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। नेपालमा विद्युत् ग्राहक ४२ लाख गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक संख्या करिब ४२ लाख पुगेको छ। यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा करिव ४२ प्रतिशतले बढी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीकोसमेत गर्दा नेपालमा कूल विद्युत् ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ। “ग्रीड पुर्&zwj;याउन सम्भव नहुने स्थानहरूमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो-हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पुर्&zwj;याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको छ।”