काठमाडाैं। चालू आर्थिक वर्ष सुरू भएकाे एक महिना बितिसक्दा पनि मुलुकका ७१ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट गत असार १० गतेभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी सीमा ती स्थानीय तहले ठाडै उल्लंघन गरेका हुन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण) नगर/गाउँसभामा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तअगावै सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नु पूर्णतया गैरकानुनी मानिन्छ। तर, अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट नै पेस नगरेका यी स्थानीय तहले साउन १ देखि ‘गैरकानुनी’ रूपमा खर्च गरिरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ४४ गाउँपालिका छन्। मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन्।
अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का ४३ वटा छन्। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ, प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सात/सात, गण्डकी प्रदेशका चार तथा प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका एक/एक स्थानीयले बजेट पेस गरेका छैनन्। राजधानी काठमाडाैंकाे दक्षिणकाली नगरपालिका र भक्तपुरकाे ठिमी नगरपालिकाले समेत हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन्।
यसबारे बुझ्दा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता अम्रिका बलामीले सबै राजनीतिक दलकाे सहमति कायम गर्नुपर्ने, केही प्रशासनिक तथा काेराेना महामारीका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएकाे स्वीकार गरे। उनले शुक्रबार आफूहरूले बजेट फाइनल गरी प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएकाे समेत बताए।
"हामीले गत आवकाे बजेट कार्यान्वयनकाे समीक्षासमेत गरेर हिजाे बजेट फाइनल गर्याैं र प्रशासनिक कारबाहीका लागि बुझाएका छाैं। नगरसभा पहिले नै भइसकेकाे हाे," उनले शनिबार देखापढीसँग कुरा गर्दै भने।
बजेट पेस नगरी साउन १ गतेबाट खर्च गर्नु गैरकानुनी भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ''हामीले साउन १ गतेबाट कुनै पनि खर्च गरेका छैनाैं। अब चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ हाेला।"
संघीय मामिला मन्त्रालयले पटक-पटक सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएको भए पनि केहीले हालसम्म बजेट पेस नगरेकाे जनाएकाे छ।
यसअघि असार १० मा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहकाे संख्या डेढ सयभन्दा बढी थियाे। तीमध्ये करीब आधा स्थानीय तहले यसबीचमा बजेट पेस गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि करीब यत्तिकै संख्याका स्थानीय तहले ताेकिएकाे समयभित्र बजेट ल्याएका थिएनन्, जुन प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दाेहाेरिएकाे हाे।
अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्ने चेतावनी दिँदै आएकाे छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको सूची
प्रदेश १
भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा
म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम
आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम
मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम
बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी
माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
नेचासल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
प्रदेश २
बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी
छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी
राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी
महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी
सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी
कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा
मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा
अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा
औरही गाउँपालिका, सिराहा
कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा
नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा
बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिरहा
भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा
लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा
गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा
कमला नगरपालिका, धनुषा
मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा
धनौजी गाउँपालिका, धनुषा
पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी
साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी
गरूडा नगरपालिका, रौतहट
राजदेवी नगरपालिका, रौतहट
ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट
कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट
परोहा नगरपालिका, रौतहट
फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट
वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट
यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट
जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा
सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा
आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा
बारागढी गाउँपालिका, बारा
विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा
पोखरिया नगरपालिका, पर्सा
जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा
धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा
पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा
बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा
ठोरी गाउँपालिका, पर्सा
जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा
बागमती प्रदेश
मन्थली नगरपालिका, रामेछाप
लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप
आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा
गजुरी गाउँपालिका, धादिङ
दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाडाैं
मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर
खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
गण्डकी प्रदेश
ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ
गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा
धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी
लोमन्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ
प्रदेश ५
शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तु
कर्णाली प्रदेश
महावै गाउँपालिका, कालीकोट
सुदूरपश्चिम प्रदेश
आदर्श गाउँपालिका, डोटी
रामारोशन गाउँपालिका, अछाम
बूढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा
बुंगल नगरपालिका, बझाङ
मष्टा गाउँपालिका, बझाङ
दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी
शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी
कृष्णपुर नगरपालिका, कञ्चनपुर
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट गत असार १० गतेभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी सीमा ती स्थानीय तहले ठाडै उल्लंघन गरेका हुन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण) नगर/गाउँसभामा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तअगावै सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नु पूर्णतया गैरकानुनी मानिन्छ। तर, अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट नै पेस नगरेका यी स्थानीय तहले साउन १ देखि ‘गैरकानुनी’ रूपमा खर्च गरिरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ४४ गाउँपालिका छन्। मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन्।
अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का ४३ वटा छन्। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ, प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सात/सात, गण्डकी प्रदेशका चार तथा प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका एक/एक स्थानीयले बजेट पेस गरेका छैनन्। राजधानी काठमाडाैंकाे दक्षिणकाली नगरपालिका र भक्तपुरकाे ठिमी नगरपालिकाले समेत हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन्।
यसबारे बुझ्दा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता अम्रिका बलामीले सबै राजनीतिक दलकाे सहमति कायम गर्नुपर्ने, केही प्रशासनिक तथा काेराेना महामारीका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएकाे स्वीकार गरे। उनले शुक्रबार आफूहरूले बजेट फाइनल गरी प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएकाे समेत बताए।
"हामीले गत आवकाे बजेट कार्यान्वयनकाे समीक्षासमेत गरेर हिजाे बजेट फाइनल गर्याैं र प्रशासनिक कारबाहीका लागि बुझाएका छाैं। नगरसभा पहिले नै भइसकेकाे हाे," उनले शनिबार देखापढीसँग कुरा गर्दै भने।
बजेट पेस नगरी साउन १ गतेबाट खर्च गर्नु गैरकानुनी भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ''हामीले साउन १ गतेबाट कुनै पनि खर्च गरेका छैनाैं। अब चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ हाेला।"
संघीय मामिला मन्त्रालयले पटक-पटक सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएको भए पनि केहीले हालसम्म बजेट पेस नगरेकाे जनाएकाे छ।
यसअघि असार १० मा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहकाे संख्या डेढ सयभन्दा बढी थियाे। तीमध्ये करीब आधा स्थानीय तहले यसबीचमा बजेट पेस गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि करीब यत्तिकै संख्याका स्थानीय तहले ताेकिएकाे समयभित्र बजेट ल्याएका थिएनन्, जुन प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दाेहाेरिएकाे हाे।
अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्ने चेतावनी दिँदै आएकाे छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको सूची
प्रदेश १
भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा
म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम
आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम
मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम
बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी
माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
नेचासल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
प्रदेश २
बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी
छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी
राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी
महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी
सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी
कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा
मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा
अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा
औरही गाउँपालिका, सिराहा
कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा
नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा
बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिरहा
भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा
लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा
गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा
कमला नगरपालिका, धनुषा
मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा
धनौजी गाउँपालिका, धनुषा
पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी
साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी
गरूडा नगरपालिका, रौतहट
राजदेवी नगरपालिका, रौतहट
ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट
कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट
परोहा नगरपालिका, रौतहट
फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट
वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट
यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट
जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा
सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा
आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा
बारागढी गाउँपालिका, बारा
विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा
पोखरिया नगरपालिका, पर्सा
जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा
धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा
पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा
बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा
ठोरी गाउँपालिका, पर्सा
जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा
बागमती प्रदेश
मन्थली नगरपालिका, रामेछाप
लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप
आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा
गजुरी गाउँपालिका, धादिङ
दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाडाैं
मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर
खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
गण्डकी प्रदेश
ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ
गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा
धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी
लोमन्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ
प्रदेश ५
शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तु
कर्णाली प्रदेश
महावै गाउँपालिका, कालीकोट
सुदूरपश्चिम प्रदेश
आदर्श गाउँपालिका, डोटी
रामारोशन गाउँपालिका, अछाम
बूढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा
बुंगल नगरपालिका, बझाङ
मष्टा गाउँपालिका, बझाङ
दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी
शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी
कृष्णपुर नगरपालिका, कञ्चनपुर