काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।
आइतबार सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल धागो उत्पादक संघ तथा नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाए। उद्योगी व्यावसायीले प्राधिकरणबाट जारी भएको बिलअनुसार रकम तिरे पनि छुट बिल भन्दै तीन वर्षको रकम एकैपटक मागेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
व्यवसायीको त्यही आपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै समिति गठन गरिए पनि त्यसको प्रतिवेदनले पुरानो विवाद यथावत् राखेको व्यावसायीहरूको आरोप छ।
समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्दै मन्त्रालयलाई नै फर्काइदिएको थियो। समितिका प्रमुख एवं ऊर्जा सचिव घिमिरेले गत साता पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराएपछि विवाद ब्युँतिएको हो।
“समितिका संयोजकको प्रेस वक्तव्यमा विवाद निरुपण भन्दा भ्रमपूर्ण कुरा र उद्योगी व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने काम भएकोले क्रमिक खण्डन गर्छौं,” व्यवसायीको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी उद्योगी र प्राधिकरणबीच तीन कुरामा विवाद भएको थियो।
पहिलो, २०७२ असार १२ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको फरक महसुल लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर महसुल दर निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणमा नरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका थिए।
विरोध भएपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते विद्युत निर्धारण आयोगमा आफूले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले पुस २९ गते प्राधिकरणको अनुरोधलाई अनुमोदन गरेको थियो। विशेष गरी यस विषयमा शिवम सिमेन्टले महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणसँग नभएको र नयाँ महसुल दरअनुसार रकम नतिर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
घिमिरे संयोजक रहेको समितिले पीडितको हकमा मात्र अदालतको फैसला लागू हुने र अन्यको हकमा २०७२ असार मसान्तदेखि पुस मसान्तसम्मको रकम नयाँ निर्धारित दरअनुसार तिर्नुपर्ने निचोड निकालेको थियो। तर यसमा पनि विवाद भएको थियो।
विद्युत नियमन आयोग ऐनको २०७४ को दफा १८ ले ग्राहक, उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद भए समाधान गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई तोकिदिएको छ। आयोगसँग न्यायिक हैसियतको अधिकार भएको जनाउँदै समितिले यो विवाद समाधान विद्युत नियमन आयोगलाई नै जिम्मा दिने निचोड प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
दोस्रो, २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट प्राधिकरणले नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गर्यो। लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि २०७५ जेठबाट फेरि किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने? भनेर उद्योगी व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै लोडसोडिङमुक्त भएपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए। समितिले यससम्बन्धी विवाद समाधानको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई नै सुम्पिएको थियो।
तेस्रो, २०७२ पुस २९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको महसुल तिर्ने कुरामा पनि विवाद भएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्राधिकरण बोर्डसँग माग नगरेको तर्क गर्दै माग्दै नमागेको चिजको महसुल किन तिर्नु?’ भनेर उद्योगीले विरोध गरेका थिए। त्यस्तै व्यवसायीले समयमै छुट बिल नगरिदिएको र अहिले एकैपटक तीन वर्षको छुट बिल पठाएको भनेर विरोध गरेका थिए।
समितिले भने २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको माग नगरे पनि व्यवसायीले त्यो सुविधा उपभोग गरेको ठहर गर्दै प्राधिकरणले त्यस समयको रकम असुल गर्न पाउने निचोड निकालेको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको उपभोक्ता भए पनि जगदम्बा स्टिललगायतका कम्पनीले लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणबाट विद्युत काटिने गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। “त्यो बेला जगदम्बा स्टिलले पनि अन्य उपभोक्तासरह नै लोडसेडिङ तालिका अनुशरण गर्नुपरेको थियो,” व्यवसायीहरूको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणलाई जानकारी नदिई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग नगरेको दाबी गर्दै उद्योगी व्यवसायीले त्यसो गरेको भए विद्युत चोरीमा कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत प्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरी उक्त अवधीको निमित्त मात्र उक्त दरमा महसुल लगाएमा तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।
आइतबार सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल धागो उत्पादक संघ तथा नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाए। उद्योगी व्यावसायीले प्राधिकरणबाट जारी भएको बिलअनुसार रकम तिरे पनि छुट बिल भन्दै तीन वर्षको रकम एकैपटक मागेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
व्यवसायीको त्यही आपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै समिति गठन गरिए पनि त्यसको प्रतिवेदनले पुरानो विवाद यथावत् राखेको व्यावसायीहरूको आरोप छ।
समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्दै मन्त्रालयलाई नै फर्काइदिएको थियो। समितिका प्रमुख एवं ऊर्जा सचिव घिमिरेले गत साता पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराएपछि विवाद ब्युँतिएको हो।
“समितिका संयोजकको प्रेस वक्तव्यमा विवाद निरुपण भन्दा भ्रमपूर्ण कुरा र उद्योगी व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने काम भएकोले क्रमिक खण्डन गर्छौं,” व्यवसायीको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी उद्योगी र प्राधिकरणबीच तीन कुरामा विवाद भएको थियो।
पहिलो, २०७२ असार १२ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको फरक महसुल लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर महसुल दर निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणमा नरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका थिए।
विरोध भएपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते विद्युत निर्धारण आयोगमा आफूले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले पुस २९ गते प्राधिकरणको अनुरोधलाई अनुमोदन गरेको थियो। विशेष गरी यस विषयमा शिवम सिमेन्टले महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणसँग नभएको र नयाँ महसुल दरअनुसार रकम नतिर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
घिमिरे संयोजक रहेको समितिले पीडितको हकमा मात्र अदालतको फैसला लागू हुने र अन्यको हकमा २०७२ असार मसान्तदेखि पुस मसान्तसम्मको रकम नयाँ निर्धारित दरअनुसार तिर्नुपर्ने निचोड निकालेको थियो। तर यसमा पनि विवाद भएको थियो।
विद्युत नियमन आयोग ऐनको २०७४ को दफा १८ ले ग्राहक, उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद भए समाधान गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई तोकिदिएको छ। आयोगसँग न्यायिक हैसियतको अधिकार भएको जनाउँदै समितिले यो विवाद समाधान विद्युत नियमन आयोगलाई नै जिम्मा दिने निचोड प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
दोस्रो, २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट प्राधिकरणले नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गर्यो। लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि २०७५ जेठबाट फेरि किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने? भनेर उद्योगी व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै लोडसोडिङमुक्त भएपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए। समितिले यससम्बन्धी विवाद समाधानको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई नै सुम्पिएको थियो।
तेस्रो, २०७२ पुस २९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको महसुल तिर्ने कुरामा पनि विवाद भएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्राधिकरण बोर्डसँग माग नगरेको तर्क गर्दै माग्दै नमागेको चिजको महसुल किन तिर्नु?’ भनेर उद्योगीले विरोध गरेका थिए। त्यस्तै व्यवसायीले समयमै छुट बिल नगरिदिएको र अहिले एकैपटक तीन वर्षको छुट बिल पठाएको भनेर विरोध गरेका थिए।
समितिले भने २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको माग नगरे पनि व्यवसायीले त्यो सुविधा उपभोग गरेको ठहर गर्दै प्राधिकरणले त्यस समयको रकम असुल गर्न पाउने निचोड निकालेको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको उपभोक्ता भए पनि जगदम्बा स्टिललगायतका कम्पनीले लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणबाट विद्युत काटिने गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। “त्यो बेला जगदम्बा स्टिलले पनि अन्य उपभोक्तासरह नै लोडसेडिङ तालिका अनुशरण गर्नुपरेको थियो,” व्यवसायीहरूको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणलाई जानकारी नदिई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग नगरेको दाबी गर्दै उद्योगी व्यवसायीले त्यसो गरेको भए विद्युत चोरीमा कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत प्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरी उक्त अवधीको निमित्त मात्र उक्त दरमा महसुल लगाएमा तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
ट्रंक लाइन महसुल प्रतिवेदनमा उद्योगीको विरोध
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आइतबार सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल धागो उत्पादक संघ तथा नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाए। उद्योगी व्यावसायीले प्राधिकरणबाट जारी भएको बिलअनुसार रकम तिरे पनि छुट बिल भन्दै तीन वर्षको रकम एकैपटक मागेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/20803" target="_blank" title="डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आयोग र प्राधिकरणलाई"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1593489162.Bidhyut.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/20803" target="_blank">डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आयोग र प्राधिकरणलाई</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीको त्यही आपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै समिति गठन गरिए पनि त्यसको प्रतिवेदनले पुरानो विवाद यथावत् राखेको व्यावसायीहरूको आरोप छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्दै मन्त्रालयलाई नै फर्काइदिएको थियो। समितिका प्रमुख एवं ऊर्जा सचिव घिमिरेले गत साता पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराएपछि विवाद ब्युँतिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“समितिका संयोजकको प्रेस वक्तव्यमा विवाद निरुपण भन्दा भ्रमपूर्ण कुरा र उद्योगी व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने काम भएकोले क्रमिक खण्डन गर्छौं,” व्यवसायीको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी उद्योगी र प्राधिकरणबीच तीन कुरामा विवाद भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">पहिलो, २०७२ असार १२ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको फरक महसुल लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर महसुल दर निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणमा नरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">विरोध भएपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते विद्युत निर्धारण आयोगमा आफूले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले पुस २९ गते प्राधिकरणको अनुरोधलाई अनुमोदन गरेको थियो। विशेष गरी यस विषयमा शिवम सिमेन्टले महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणसँग नभएको र नयाँ महसुल दरअनुसार रकम नतिर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">घिमिरे संयोजक रहेको समितिले पीडितको हकमा मात्र अदालतको फैसला लागू हुने र अन्यको हकमा २०७२ असार मसान्तदेखि पुस मसान्तसम्मको रकम नयाँ निर्धारित दरअनुसार तिर्नुपर्ने निचोड निकालेको थियो। तर यसमा पनि विवाद भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्युत नियमन आयोग ऐनको २०७४ को दफा १८ ले ग्राहक, उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद भए समाधान गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई तोकिदिएको छ। आयोगसँग न्यायिक हैसियतको अधिकार भएको जनाउँदै समितिले यो विवाद समाधान विद्युत नियमन आयोगलाई नै जिम्मा दिने निचोड प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रो, २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट प्राधिकरणले नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गर्‍यो। लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि २०७५ जेठबाट फेरि किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने? भनेर उद्योगी व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै लोडसोडिङमुक्त भएपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए। समितिले यससम्बन्धी विवाद समाधानको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई नै सुम्पिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">तेस्रो, २०७२ पुस २९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको महसुल तिर्ने कुरामा पनि विवाद भएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्राधिकरण बोर्डसँग माग नगरेको तर्क गर्दै माग्दै नमागेको चिजको महसुल किन तिर्नु?’ भनेर उद्योगीले विरोध गरेका थिए। त्यस्तै व्यवसायीले समयमै छुट बिल नगरिदिएको र अहिले एकैपटक तीन वर्षको छुट बिल पठाएको भनेर विरोध गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले भने २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको माग नगरे पनि व्यवसायीले त्यो सुविधा उपभोग गरेको ठहर गर्दै प्राधिकरणले त्यस समयको रकम असुल गर्न पाउने निचोड निकालेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको उपभोक्ता भए पनि जगदम्बा स्टिललगायतका कम्पनीले लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणबाट विद्युत काटिने गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। “त्यो बेला जगदम्बा स्टिलले पनि अन्य उपभोक्तासरह नै लोडसेडिङ तालिका अनुशरण गर्नुपरेको थियो,” व्यवसायीहरूको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणलाई जानकारी नदिई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग नगरेको दाबी गर्दै उद्योगी व्यवसायीले त्यसो गरेको भए विद्युत चोरीमा कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उद्योगी व्यवसायीले चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत प्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरी उक्त अवधीको निमित्त मात्र उक्त दरमा महसुल लगाएमा तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।</p>
.jpg)
