काठमाडौं। कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ।
एकातिर रासायनिक मलको माग जति आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको छ।
कोभिडबाट समस्या भइरहेको छ। भएको मललाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या कारोबार मूल्य र लागत मूल्य फरक परिरहेको छ।
भएको मल पनि वितरण गर्न नसक्दा समस्या भएको छ। यो सबै समस्या निर्देशिका नभएकाले आएको हो।
निर्देशिकामा सरकारले अनुदानमा दिएको मल व्यवसायीहरूले बेच्ने मूल्य, कृषि सामग्री केन्द्रले लिने मूल्य र खुद्रा व्यापारीले राख्ने नाफाबारे स्पष्ट लेखिएको छ।
मल वितरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी दुई निकायलाई पनि यसमा सहभागी गरिएको छ। जसबाट लक्षित समूह जसले रासायनिक मल पाउन पर्ने हो त्यसैलाई मल दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषकले मल पाए/नपाएको अनुगमन स्थानिय तहले निर्धारित कम्पनी र कृषि सहकारीसँगको समन्वयमा गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै स्टकमा भएको मल वितरण कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ।
एकातिर रासायनिक मलको माग जति आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको छ।
कोभिडबाट समस्या भइरहेको छ। भएको मललाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या कारोबार मूल्य र लागत मूल्य फरक परिरहेको छ।
भएको मल पनि वितरण गर्न नसक्दा समस्या भएको छ। यो सबै समस्या निर्देशिका नभएकाले आएको हो।
निर्देशिकामा सरकारले अनुदानमा दिएको मल व्यवसायीहरूले बेच्ने मूल्य, कृषि सामग्री केन्द्रले लिने मूल्य र खुद्रा व्यापारीले राख्ने नाफाबारे स्पष्ट लेखिएको छ।
मल वितरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी दुई निकायलाई पनि यसमा सहभागी गरिएको छ। जसबाट लक्षित समूह जसले रासायनिक मल पाउन पर्ने हो त्यसैलाई मल दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषकले मल पाए/नपाएको अनुगमन स्थानिय तहले निर्धारित कम्पनी र कृषि सहकारीसँगको समन्वयमा गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै स्टकमा भएको मल वितरण कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ।
">
सरकारी अनुदानको मल वितरण गर्न पहिलोपटक बन्यो निर्देशिका: Dekhapadhi
सरकारी अनुदानको मल वितरण गर्न पहिलोपटक बन्यो निर्देशिका
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">एकातिर रासायनिक मलको माग जति आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिडबाट समस्या भइरहेको छ। भएको मललाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या कारोबार मूल्य र लागत मूल्य फरक परिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">भएको मल पनि वितरण गर्न नसक्दा समस्या भएको छ। यो सबै समस्या निर्देशिका नभएकाले आएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्देशिकामा सरकारले अनुदानमा दिएको मल व्यवसायीहरूले बेच्ने मूल्य, कृषि सामग्री केन्द्रले लिने मूल्य र खुद्रा व्यापारीले राख्ने नाफाबारे स्पष्ट लेखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मल वितरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी दुई निकायलाई पनि यसमा सहभागी गरिएको छ। जसबाट लक्षित समूह जसले रासायनिक मल पाउन पर्ने हो त्यसैलाई मल दिने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कृषकले मल पाए/नपाएको अनुगमन स्थानिय तहले निर्धारित कम्पनी र कृषि सहकारीसँगको समन्वयमा गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै स्टकमा भएको मल वितरण कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ।</p>
.jpg)
