Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

जीडीपीको ३६ प्रतिशत पुग्याे नेपालकाे ऋण काठमाडौं। नेपालकाे ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) काे ३६ प्रतिशत पुगेकाे छ। पछिल्लाे तीन/चार वर्ष करिब ३० प्रतिशतमा सीमित ऋण गत आर्थिक वर्षमा बढेकाे हाे। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले गत वर्ष अपेक्षितरूपमा जीडीपी वृद्धि नभएकाे र काेभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक आपतकालीन बजेट जुटाउनुपरेकाले ऋणकाे हिस्सा बढ्न पुगेकाे बताए। उनका अनुसार गत असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ। उक्त ऋणमध्ये ६ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक र सात खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको उनले बताए। "विगत तीन/चार आर्थिक वर्षमा जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहारी ऋण रहेकोमा गएको वर्ष अपेक्षितरूपमा जीडीपी वृद्धि नभएको कारण र कोभिडको कारण केही आपतकालीन सहायता छिटो-छिटो निर्णय गरेर लिएकाले जीडीपीको ३६ प्रतिशत हाराहारी ऋण पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ," बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयाेजना गरेको वेबिनार अन्तर्क्रियामा नेपालले भने। गत वर्ष वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको रकममा बजेटरी सहायताको रकम उल्लेख्य वृद्धि भएको उनले बताए। सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्ने नीति लिएकोले पछिल्लो वर्षमा बजेटबाहिरको सहायता घटेर बजेटरी सहायता बढ्दै गएको महाशाखा प्रमुख नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब रूपैयाँको बजेट सहायता आएको छ। यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अर्ब रूपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २१ अर्ब रहेको थियो। बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायतातर्फकाे सहायता घट्दै गएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। प्राविधिक सहायताअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१० मिलियन डलर आएको उनले बताए। यस्ताे शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६३ मिलियन डलर आएको थियाे। "सबै सहायतालाई बजेटरी प्रणाली ल्याउने नीति हो, त्यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ," नेपालले भने, "त्यसको बाबजुद प्राविधिक अनुदान बजेटभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन्छ। स्किल क्यापसिटी ग्यापको कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई अडप्ट गर्नुपर्ने कारणले पनि यो आवश्यकता छ।" नेपालले अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी नै परिचालन गरिने बताए। सरकारले मुलुककाे समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको उनले बताएका छन्। कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। "खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पुर्&zwj;याउने आयोजनामा जोड दिने हो," नेपालले भने, "आर्थिक सुधार, रोजगारी र दिगोपन सुनिश्चिततासहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति छ।" नेपालकाे ऋण तिर्ने क्षमता र आन्तरिक आम्दानी सही दिशामा रहेको उनले जानकारी गराए। गत वर्ष ८३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको उनले बताए। सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत भएको उनकाे भनाइ छ।