Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

यूटीएल : कम्पनी छ सेवा छैन, सरकारकै पैसामा ब्याज खान्छ तर, बक्यौता तिर्दैन काठमाडौं। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न १८ वर्ष अगाडि नेपाल आएको भारतीय लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को सम्पूर्ण सेवा बन्द छ। वि.सं २०५९ असोज १८ मा अनुमतिपत्र लिएर २०६० भदौ १० गतेबाट नेपालमा टेलिफोन सेवा शुरू गरेको यूटीएलको कम्पनी संरचना छ तर, कम्पनीको गतिशिल जीवन भने ठप्पप्रायः छ। नेपालको दोस्रो टेलिकम कम्पनी क्रमशः गुमनाम हुँदै छ। ग्राहक शून्य छ। बजार हिस्सा पनि शून्यमा झरेको छ। यूटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (टीसीएल) २६.६६ र नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। सेवा शुरूआतको समयमा छिट्टै ग्राहक आकर्षित गर्न सफल भएको यूटीएलको व्यवस्थापनमा आएको समस्याले कम्पनीको अस्तित्व नै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। १८ वर्षको अवधिमा यूटीएल १० वर्ष पनि राम्रोसँग चल्न सकेन। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, २०७० भदौसम्ममा यूटीएलले ७ लाख २७ हजार ५४३ ग्राहक पुर्&zwj;याएको थियो। तर, २०७१ मा यूटीएलको ग्राहकसंख्या खस्किएर पाँच लाख ८ हजार ८४१ मा झर्&zwj;यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा यूटीएलको सेवा निरन्तर ओरालो लागेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। २०७२ असार मसान्तसम्ममा पाँच लाख २४ हजार ७६८ रहेको यूटीएलको ग्राहक २०७४ असार मसान्तमा पुग्दा कूल पाँच लाख २६ हजार आठ सय ६९ पुग्यो। अर्थात दुई वर्षमा यूटीएलले जम्मा दुई हजार १०१ जना मात्रै ग्राहक बढाउन सक्यो। २०७५ को साउनमा पुग्दा यूटीएलको ग्राहक जम्मा पाँच जना मात्रै बढ्यो। त्यस वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा यूटीएलले प्राधिकरणलाई एउटै तथ्यांक पठाइरह्यो। त्यसबेला यूटीएलको ग्राहक संख्या पाँच लाख २६ हजार ८७४ थियो। २०७५ को मंसिरदेखि भने यूटीएलले नियामक निकायमा आफ्नो ग्राहक विवरण अपडेट गर्न छाड्यो। अर्थात अहिले यूटीएलको सेवा प्रयोग गर्ने एक जना पनि ग्राहक छैनन्। सधैं राजनीतिक संरक्षण राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र राजश्व नतिरेपछि २०६९ मा तत्कालिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सेवा बन्द गराउनका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरेका थिए। तर, सेवा बन्द गराउनुको सट्टा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले यूटीएलको नविकरणको विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा पुर्&zwj;याएर डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा कानून विपरित निर्णय गराई यूटीएलको नविकरण गराईदिए। त्यति मात्रै होइन, यादव र भट्टराईकै पालामा यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लागि एकिकृत अनुमतिपत्र दिने आदेश भएको थियो। यूटीएलमा रहेको नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठकी श्रीमती जुली महतोको नाममा छ। उनी गैरआवासीय नेपाली एवं नेपालमा उच्च राजनीतिक सम्बन्धमा रहेर व्यवसाय गर्ने डा. उपेन्द्र महतोकी आफन्त हुन्।  कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस (सिडिएमए) प्रविधिको सेवाको अनुमति पाएको यूटीएललाई राज्यकै संरक्षणमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमित दिइएको थियो।  व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयोजक रहेको उपसमितिले २०६८ पुस २४ मा एक वर्ष अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा यूटीएलमाथि थप अनुसन्धान गरेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ।  उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आधारभूत सेवा चलाउन भनेर अनुपतिपत्र दस्तुर १० करोड रूपैयाँको निर्णय गरियो भने १० वर्षपछि नविकरण दस्तुर ९ करोड तोकिएको छ। आधारभूत सेवा सञ्चालन गरे वापत रोयल्टी कूल आएको ४ प्रतिशत वा प्रतिवद्धता गरिएको रोयल्टी मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही तिर्नुपर्ने शर्त राखियो। तर, कम्पनीले ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउने रोयल्टी वापतको रकम तिरेको छैन।” आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै यूटीएललाई उसले तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा १८ करोड मिहाना गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुन त यूटीएललाई शुरूमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थिएन। तर, आधारभूत सेवा दिने कम्पनीको शर्तमा ‘लिमिटेड मोविलिटी’ सेवाको नाममा काठमाडौं उपत्यका र ४१ जिल्लामा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो। ‘लिमिटेड मोविलिटी’ भनेको टेलिफोन सेवा हो।  लोहनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लिमिटेड मोविलिटीले मात्रै नपुगेर लिमिटेड मोविलिटी वीथ रोमिङ फेसिलिटी भनेर यथार्थमा पूर्ण मोविलिटी सुविधा दिइयो। आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई विस्तारै मोबाइल सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुनसक्ने राजश्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बञ्चित गराएको देखापर्छ। यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्छ।” यसरी यूटीएल शुरूदेखि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको थियो। अदालतको आड यूटीएलले कानून अनुसार नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न शूल्क नतिरेको, समयमा लाइसेन्स नविकरण नगरेको र लाइसेन्सको शर्तअनुसार काम नगरेपछि २०७६ असारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेजीको तयारी गरेको थियो। त्यसको तयारी स्वरूप प्राधिकरणले बक्यौता शुल्क तिर्ने र लाइसेन्सको शर्त अनुसारको काम गर्ने विषयमा कम्पनीको ‘रोल आउट प्लान’ सहित २०७६ असार २२ गते स्पष्टिकरण मागेको थियो। तर, यूटीएल भने प्राधिकरणको स्पष्टिकरण विरूद्ध अदालत गयो। कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा उद्योग विभागले निर्णय नगरिदिँदा कम्पनीले लगानी विस्तार गर्न नसकेको र प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्न लागेकाले त्यसलाई रोकिपाउँ भन्ने यूटीएलको रिटमा सवोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।  २०७६ असार ३१ गते सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिमा आदेशमा भनिएको छ, “सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिका साथै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकममा समेत असर पर्ने देखिदा उद्योग विभागबाट पूँजी वृद्धि एवं क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको लागि २०७६–३–२२ को पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिक आदेश जारी गरिदिएको छ।” यूटीएलको यो मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधिन छ। अदालतको आदेशपछि यूटीएललाई हाइसन्चो भयो। खारेज हुनै लागेको अनुमतिपत्र केही समयका लागि भने पनि रोकियो। नविकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, रोयल्टी र जरिवाना वापतको रकम तत्काल तिर्नु पनि परेन।  पेश्कीमा ब्याज, ठेक्का बिक्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने गरी तीनवटा प्याकेजमा काम अघि बढाएको छ। त्यसमध्ये प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम यूटीएलले जिम्मा लिएको थियो। २०७४ साउनमा यूटीएलले उक्त परियोजनाको लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार २०७६ साउनसम्ममा काम सकिनुपर्ने थियो। दुई अर्ब एक करोड लागतको उक्त परियोजनाको लागि यूटीएलले २० प्रतिशत रकम पेश्की स्वरूप लिएको छ। दुई वर्षसम्म गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कामको प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद नथप्ने निर्णय गर्&zwj;यो। यसमा पनि यूटीएल अदालत गयो र अन्तरिम आदेश पायो।  “दुई वर्षभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा यूटीएलले सम्झौता बमोजिम कार्यको प्रगति शून्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो”, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, “उक्त निर्णय बदर गर्नको लागि यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्&zwj;यो र अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएपछि प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।” मुद्धा अदालतमा भएको कारण यूटीएलले अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम नगरे पनि कहीँबाट ताकेता बेहोर्नुपरेको छैन। न त एडभान्स वापत लिएको रकम नै फिर्ता गर्नुपरेको छ। बरू दुई अर्ब एक करोडको २० प्रतिशत बराबरको रकम करीब ४० करोड २० लाख रूपैयाँ प्राधिकरणबाट लिएर ब्याज आम्दानी यूटीएलले गरिरहेको छ। “यूटीएलले अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कामको जिम्मेवारी लिएर लापरबाही गर्दा दुई वटा प्रदेशमा एक वर्ष अगाडि नै सकिनुपर्ने आयोजना अलपत्र छ। अर्कोतर्फ त्यहाँका स्थानीय प्रविधि प्रयोगबाट बञ्चित भएका छन्। यूटीएलले अदालतको आडका परियोजनाको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाइरहेको छ। प्राधिकरणले उसका विरूद्ध कुनै निर्णय गर्न सक्दैन”, प्राधिकरण एक अधिकारी भन्छन्। चलखेलमा ठेक्का अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजनाका लागि तत्कालीन अवस्थामै अयोग्य रहेको यूटीएललाई एनटीएका तत्कालिन अध्यक्ष दीगम्बर झाले चलखेल गरेर ठेक्का दिलाएका थिए। राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको, प्रतिस्पर्धि मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको र लाइसेन्स नै खारेजीको अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई झाले ठेक्काको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफए)मा संशोधन गरी यूटीएललाई योग्य देखाएका थिए ।  दिगम्बर झा तिनै व्यक्ति हुन जसलाई चार वर्षको लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिए पनि सत्तारूढ नेकपाभित्र नै उनको नियुक्तिको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्न लगाएका थिए। यूटीएलले आफूले पाएको टेन्डरमा आफूले काम नगरी नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिलाई बिक्री गरिसकेको छ । उक्त बिक्रीलाई प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झाले मान्यता दिएका थिए। यूटीएलले ठेक्का अर्को कम्पनीलाई बचेको भए पनि प्राधिकरणसँग उक्त ठेक्काको सम्झौतामा यूटीएलले हस्ताक्षर गरेको हुँदा परियोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व भने यूटीएलकै हुन्छ।    एक अर्ब ९४ करोड सरकारी बक्यौता राजनीतिक र कानूनी संरक्षणमा रहेको भारतीय लगानीको कम्पनी यूटीएलले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको हिसाब एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। लाइसेन्स नविकरण, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र समयमा यी रकम नतिर्दाको जरिवानासहित गत साउन मसान्तसम्ममा यूटीएलले तिर्नुपर्ने दायित्व एक अर्ब ९४ करोड पुगेको एनटीएका प्रवक्ता अर्यालले बताए। “उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धि मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्। कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा गरेको छैन। तर, सबै विषय अदालतमा भएका कारण प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको पनि छैन”, अर्यालले भने। ३०० सयले पाएनन् ४० करोड घरभाडा  यूटीएलले टेलिफोनको टावर राखेको करीब ३०० घरले २०७२ वैशाख यता घर भाडा पाएका छैनन्। घरभाडा नपाएका देशभरका घरधनीहरू संगठिन भएर ‘यूटीएल पीडित समूह’ नै गठन गरेका छन्। त्यसका अध्यक्ष गयानाथ श्रेष्ठ भन्छन्, “काठमाडौंमा ५० देखि ६० घरमा यूटीएलको टावर छ। देशभरका  ३०० घरमा यूटीएलको टावर रहेछ। सबैजनाले २०७२ वैशाखदेखि घरभाडा पाएका छैनौं।” यूटीएलले न्यूनतम १५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजारसम्मको घरभाडा सम्झौता गरेर टेलिफोन टावर राखेको आफूहरूले पत्ता लगाएको श्रेष्ठले बताए। त्यसअनुसार औसतमा हिसाब गर्दा प्रतिमहीना २२ हजारको दरले एउटा घरले करीब ६० महीनाको १३ लाख २० हजार रूपैयाँ पाउन बाँकी छ। ३०० घरले अहिलेसम्म ३९ करोड ६० लाख रूपैयाँ घरभाडा वापतको रकम पाउन बाँकी रहेको छ। त्यसमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको छ। “घरभाडा मात्रै होइन, टावरका कारण उठेको विद्युत महसुल पनि यूटीएलले तिरेको छैन। प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ”, श्रेष्ठले भने। ‘यूटीएल पीडित समूह’ले गत माघ महीनामा यूटीएललका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एस.पी पचौरीलाई सहभागी गराएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफल गरेको थियो। त्यसबेला पचौरीले विद्युत महसुल तत्काल भुक्तानी गरिदिने सम्झौता ‘यूटीएल पीडित समूह’सँग गरेका थिए। त्यसयता यूटीएलका कुनै पनि कर्मचारी सम्पर्कमा नरहेको श्रेष्ठले देखापढीलाई बताए। “पछि पचौरीको हृदयघात भएर बिरामी परेको बताइयो। त्यसपछि लकडाउन भयो। अहिले यूटीएलका कोही कर्मचारी पनि सम्पर्कमा छैनन्”, श्रेष्ठले भने।  पूँजी वृद्धिको अनुमति नपाउँदा भुक्तानी गर्न सकेनौं : यूटीएल युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडका कम्पनी सचिव सुयश प्रधान भने पूँजी वृद्धिको प्रस्तावमा अनुमति नपाउँदा यूटीएलको सेवा बन्द भएको बताउँछन्। “यूटीएल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कम्पनी हो। कम्पनीले पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ। तर, उद्योग विभागले प्रक्रियामै छ भनेर रोकिदिएको छ। पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव रोकिएको कारण विदेशबाट पैसा ल्याउन सकिएन र सबै भुक्तानी रोकियो”, प्रधानले भने। पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएमा युनिफाइड लाइसेन्सको शर्त अनुसारका काम गर्न र बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न कम्पनी तयार रहेको प्रधानको दावी छ। “कम्पनीको पूँजी वृद्धस गरेर ६०० करोड पुर्&zwj;याउने भनेका छौं। त्यसका लागि अनुमति पाएका छैनौं। सोही कारण कम्पनी प्रभावित भएको छ”, प्रधानले भने।