हरित जलवायु कोषले नेपाललाई गर्यो तीन अर्ब सहयोग
<p>काठमाडाैं। हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ले नेपालको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा तीन अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी अनुदान सहयोगको परियोजना स्वीकृत गरेको छ।</p>
<p>कोषले नेपालको गण्डकी नदी जलाधारमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका क्षेत्रमा २७ दशमलव चार मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। परियोजना सो क्षेत्रका १९ जिल्लामा लागू हुनेछ। </p>
<p>वन र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर उक्त सहयोग परिचालनका लागि मोडालिटी तयार गर्ने र सो रकम जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गरिने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।</p>
<p>कोषबाट औपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा आएपछि सम्बन्धीत साझेदारसँग बैठक गरी खर्च र कर्मचारीको मोडालिटीलगायत आवश्यक विषयमा सल्लाह गरेर परियोजनाले अन्तिम रुप पाउने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रक्रियामा झण्डै छ महिनादेखि एक वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।</p>
<p>परियोजनाले पानी, वन, कृषि, साना तथा लघु उद्यमलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतामा काम गर्नेछ। स्थानीय जनताको आर्यआर्जन, रोजगारीका विषयसँग सम्बन्धीत भएर महिला आदिवासी÷जनजाति सबैको सहभागितामा परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।</p>
<p>विश्वका विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो विकास गर्ने क्रममा कार्बन ग्याँस उत्सर्जन गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढेपछि त्यसको असरले नेपाल जस्ता अति कम विकसित साना मुलुकका गरिब जनता बढी जोखिममा परेका छन्।</p>
<p>त्यस्ता जोखिमबाट मुक्त बनाउन र जोखिमसँग अनुकूलित भएर बाँच्नका लागि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो।</p>
<p>उक्त सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) हो। परियोजनाको आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी लक्षित समुदाय पहिचान गर्न र विभिन्न समिति बनाई कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा छ महिना समय लाग्ने आइयुसिएनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्रल्हाद थापाले जानकारी दिए।</p>
<p>उनका अनुसार पहिलो वर्ष १० प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ। परियोजनाको अवधि सात वर्षको छ। नेपाल सरकारले यस परियोजनाका लागि सन् २०१७ फेब्रुअरी दुईमा आइयुसिनको प्रविधिक सहयोगमा ‘आइडिया पेपर’ पेश गरी प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो।</p>
<p>यस अघि झण्डै छ महिना अघि नेपालले पहिलो पटक एफएओमार्फत हरित जलवायु कोषबाटै करिब रु चार अर्बको अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको थियो। सो परियोजना वाग्मतीदेखि मेचीसम्म चुरे क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सहयोग प्राप्त गरेको हो।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
