Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

विद्युत महसुल विवादमा अख्तियार उद्योगीको पक्षमा, ६ महिनाको महसुल नलिन अप्रत्यक्ष दबाब काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलको  विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भने उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा उभिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच लामो समयदेखी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विवाद छ। जुन अझै समाधान हुन सकेको छैन।  सबस्टेशनबाट तार तानेर सिधै उद्योगलाई दिइएको विद्युत लाइन डेडिकेटेड हो भने नजिकै रहेको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्ति हुनेगरी लिइएको विद्युत सुविधा ट्रंक लाइन हो। नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहँदा उद्योगको उत्पादन क्षमतामा ह्रास नआओस् भनेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सुविधा दिइएको थियो।    <blockquote> अख्तियारले साउन २६ गते उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उद्योगीको स्वार्थ सम्बोधन भएको छ। </blockquote> अख्तियारले साउन २६ गते उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उद्योगीको स्वार्थ सम्बोधन भएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विशेष गरी तीन खालको विवाद छ। अख्तियारले ती तीनैखाले विवादलाई सम्बोधन हुने गरी तीन वटै निकायलाई सुझाव सहितको पत्र पठाएको हो। “उद्योगी व्यवसायीले दिएको उजुरीलाई अध्ययन गरी हामीले त्यस विषयमा उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकारण र विद्युत नियमन आयोगमा सुझाव पठाएका छौं,” अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले भने। प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद वढेपछि समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न साउन २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।  तर, उद्योगी व्यवसायीले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन निकायलाई सुझाव सहितको पत्र पठाएको हो।  सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ कात्तिक २० गते शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा गरेको फैसलालाई मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूको महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने अख्तियारले बताएको छ। के हो विवाद ?  २०७२ असार मसान्तदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालन समितिले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको फरक महसुल लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय भएको भन्दै महसुल रकम नतिर्ने बताएका थिए।  <blockquote> महसुल निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभएकाले महसुल नतिर्ने भन्दै शिवम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।  </blockquote> विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार २०४१ सालको प्राधिकरण ऐनअनुसार प्राधिकरणमा थियो। तर, २०४९ सालमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग बनेपछि महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र गयो। त्यसकारण, महसुल निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभएकाले महसुल नतिर्ने भन्दै शिवम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।  आफूले गरेको निर्णय विवादित भएपछि प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गतेको निर्णय अनुमोदनका लागि तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो। प्राधिकरणको निर्णय आयोगले ६ महिनापछि २०७२ पुस २९ गते अनुमोदन गरिदियो। यो ६ महिनाको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। उद्योगीहरू पुस २९ गतेपछिको महसुल मात्रै तिर्न राजी छन्।  शिवम सिमेन्टले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारको समेत व्याख्या गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्न नसक्ने फैसला गरिदिएको छ। सोही फैसलालाई आधार मानेर शिवम सिमेन्टले उक्त ६ महिनाको छुट पाएको छ। शिवमले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा छुट पाएपछि अरु उद्योगीहरूले पनि सोही अनुसारको छुट मागिरहेका छन्।  यो विवाद प्राधिकरण आफैले टुङ्ग्याउन नसकेपछि उर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको महसुल छुट पीडित शिवम सिमेन्टको हकमा मात्र लागू हुने र अन्यले तिर्नु पर्ने निचोडसहितको प्रतिवेदन बनायो र यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी विद्युत नियमन आयोगलाई दिन पनि सिफारिस गर्&zwj;यो। अख्तियारको अप्रत्यक्ष दबाब अख्तियारले साउन २६ गते पठाएको पत्रले घिमिरे संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अप्रत्यक्ष दबाब दिएको छ। <blockquote> शिवम सिमेन्टको हकमा भएको फैसला सबैको हकमा लागु गर्न ठीक हुने भन्ने अख्तियारको सुझाव छ। यसको अर्थ ६ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल नलिनू भन्ने हो।   </blockquote>  शिवम सिमेन्टको हकमा भएको फैसला सबैको हकमा लागु गर्न ठीक हुने भन्ने अख्तियारको सुझाव छ। यसको अर्थ ६ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल नलिनू भन्ने हो।   अख्तियारको पत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सुविधा लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपभोग परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ। त्यसका लागि अख्तियारले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भनेको छ। उद्योगीहरूले पनि टीओडी मिटर अनुसारकै पैसा तिर्ने बताउँदै आएका छन्।  लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चातको महसुलका विषयमा कानूनीरूपमा अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण र सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने अख्तियारले सुझाव दिएको छ।  प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ गतेबाट नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल दर २०७६ असोज १२ गतेबाट हटाइएको थियो। लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि २०७५ जेठबाट फेरि किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनको महसुल तिर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीेले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सचिव नेतृत्वको समितिले यस सम्बन्धी विवाद समाधानको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई नै सुम्पिएको थियो। अख्तियारले पठाएको पत्रले समितिको उक्त सुझावलाई पनि ‘क्रस’ गरेको छ।  उद्योगीहरूले टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड डिटेलबाट २४ घण्टा निरन्तर विद्युत प्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरे मात्रै डेडिकेडेट फिडरबाट निरन्तर विद्युत लिने ग्राहकका लागि तोकेको दरमा रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।