काठमाडौं। नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को धौवादी डाँडाकोे फलाम खानी नेपालका लागि करीब २० खर्ब भन्दा बढीको भण्डार हो। उक्त खानीमा १० करोड ८० लाख मेट्रिक टन फलाम रहेको प्रारम्भिक अध्ययन छ। भारतीय बजारमा कच्चा फलामको मूल्य औसतमा प्रतिकिलो २० रूपैयाँलाई आधारमान्दा धौवादीको फलामको मूल्य २० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
उक्त खानीमा अहिलेसम्म एक सय मिटर गहिराईसम्म मात्रै अध्ययन भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले दुई सय मिटर गहिराईमा अध्ययनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर कम्पनी छनौटको प्रारम्भिक चरणको काम सकेको छ। यो अध्ययनपछि धौवादीमा रहेको फलामको भण्डार अझ बढ्ने सम्भावना रहेको विभागका उप–महानिर्देशक जयराज घिमिरे बताउँछन्।
त्यसबाहेक, उक्त खानीको फलाम औद्योगिक उत्पादनका लागि गरिएको परीक्षणमा उत्साहजनक नतिजा आएको छ। चीनको छेन्दूमा रहेको सिचुवान इन्ष्टिच्युट अफ मेटालजिकल जिओलोजी एण्ड एक्स्प्लोरेसनमा गरिएको परीक्षणले उक्त खानीबाट फलाम उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित गरेको छ।
हुन त फलाम औद्योगिक विकास र विस्तारको मुख्य आधार हो। निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले भारतबाट वर्षेनी अर्बौ रूपैयाँको फलाम र फलामजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट एक खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड १८ लाख बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको आयात गरेको छ। नेपालमा रड उत्पादन गर्ने सबैजसो कम्पनीहरूले भारतबाटै बिलेट ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
सिमेन्ट उद्योगहरूले क्लिङकरमा मिसाउनको लागि फलाम मिश्रित ढुङ्गा पनि भारतबाटै आयात गरिरहेका छन्। नेपालका करीब ९० स्थानमा फलाम खानी भेटिएका छन्। त्यसमध्ये, ४० भन्दा बढी स्थानमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुसन्धान गरिसकेको छ। दुई स्थानमा फलाम उत्खननको अनुमति पनि दिएको छ। तर, अहिलेसम्म व्यवसायीक रूपमा फलाम उत्खनन भने हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन्।
ओझेल परेको विरासत
नेपाल र भोटबीच युद्ध हुँदा रामेछापको ठोसेमा उत्खनन गरिएको फलाम प्रयोग गरेर हतियार बनाइएको इतिहास पढ्न पाइन्छ। राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले विक्रम संवत १९२१ मा उक्त फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसबेला दैनिक ९ नाल बन्दुक ठोसेमा तयार हुने गरेको इतिहास छ।
तर, अहिले उक्त फलाम खानी उपयोगविहीन छ। राणा कालमा फलामका हतियार बनाउन प्रयोग गरिएका मेसिन अहिले हराउन थालेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले २०६९ मा नेपाल एण्ड चाइना मिनरल्स प्रालि (एनएनसी मिनरल्स)लाई ठोसेको फलाम खानी उत्खननको अनुमति दिएको थियो। उक्त कम्पनीले फलाम उत्खननकाे लागि खानीसम्म पुग्ने बाटो बनाइरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जानकारी गराएको छ।
खानीको जिम्मा लिएको आठ वर्षसम्म पनि कम्पनीले फलाम उत्पादन गर्न सकेको छैन। खानी विभागको रेकर्डमा नेपाल एण्ड चाइना मिनरल्स प्रालिमा नेपालको व्यापारिक घराना त्रिवेणी ग्रुपको साझेदारी रहेको उल्लेख छ। उनीहरूबाहेक, उक्त कम्पनीमा चीनमा व्यापार गर्ने वाङ्छु शेर्पाको पनि लगानी छ।
विभागको अध्ययन अनुसार, ठोसेमा एक करोड मेट्रिक टन फलामको धाउ रहेको पत्ता लागेको छ। नवलपुरमा रहेको धौवादी फलाम खानी पछिको नेपालको ठूलो फलाम खानी रामेछापको ठोसे हो। निजी क्षेत्रका कम्पनीले खानी ओगटेर मात्रै बसेको हुँदा ठोसेबाट फलाम उत्खनन हुन सकेको छैन।
वातावरण मुद्धाको चेपुवामा फूल्चोकी
ठोसेमा भन्दा गुणस्तरीय फलाम रहेको अर्को खानी ललितपुरको फूल्चोकी भने गोदावरी मार्बलको चेपुवामा परेको छ। गोदावरी मार्वलको २५ वर्ष लामो विवाद अन्त्य गर्दै २०७२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गोदावरी मार्बल खानी पूर्णरूपमा बन्द गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीशहरू शुसिला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडलको पूर्ण इजालाशले मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु वातावरणीय र पर्यावरणीय रूपमा समेत उपयुक्त नदेखिएको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए। फूल्चोकी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अदालतको फैसला अनुसार वन मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्र सीमांकनको जिम्मेवारी पायो। तर, जिम्मेवारी पाएको पाँच वर्ष वित्दा पनि वन मन्त्रालयले फूल्चोकीमा संरक्षित र फलाम खानी क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैन।
अदालतको फैसलाले मार्बल खानी त सधैंको लागि बन्द भयो नै त्यससँगै एक करोड टन फलामको खानी पनि प्रभावित भयो। फूल्चोकीको फलाम खानी उत्खननको लागि जगदम्बा स्टिलले अनुमति लिएको थियो। अदालतको आदेश पछि जगदम्बाले खानी उत्खनन गर्न पाएन। जगदम्बा स्टिलले लिएको अनुमतिको म्याद सकियो र नविकरणमा उसले चासो देखाएन।
“वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म संरक्षित क्षेत्र छुट्टयाउन नसकेको कारण विभागले थप निर्णय गर्न सकेको छैन। फलाम खानी अलपत्र छ”, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक जय राज घिमिरेले भने। खानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार फूल्चोकीको फलाम खानीको व्यावसायिक उत्खनन हुने हो भने करीब डेढ खर्ब रुपैयाँको फलाम निस्कन्छ। तर, ललितपुरको गोदावरी मार्बलमा उछालिएको वातावरण सम्बन्धी मुद्धाको कारण फलाम खानी उत्खननमा इच्छा देखाएका लगानीकर्ता बिच्किएका छन्।
कहाँका खानी कुन अवस्थामा ?
पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका–६ मा रहेको फलाम खानीमा अध्ययनका लागि नेपाल पर्वत खनिज उद्योगले ०६७ पुसमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएको थियो। तर, उक्त कम्पनीले कामै नगरेपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उक्त कम्पनीको अनुमति रद्द गरिएको घिमिरेले बताए।
अहिले खानी विभाग आफैंले उक्त खानीमा विस्तृत सर्वेक्षणको काम गरिरहेको छ। पर्वतका स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले उक्त खानी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरिरहेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा दुई किलोमिटर लम्बाईको खानी रहेको र उक्त खानीमा ३० लाख टन फलाम रहेको पत्ता लागेको विभागको तथ्यांक छ। उक्त खानीको फलाममा ४० देखि ४२ प्रतिशत फलामको धाउ रहेको अध्ययनमा पत्ता लागेको छ।
त्यसैगरी, बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिका–८ रणसिंहकिटेनीमा रहेको फलाम खानी पनि अहिलेसम्म उत्खनन हुन सकेको छैन। खानीको थप खोजतलासको लागि विभागले निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ तर, खोजीमा खासै प्रगति छैन। उक्त खानीमा दुई देखि चार मिटर थिकनेश भएको करीब चार किलोमिटर फलामको खानी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा पत्ता लागेको घिमिरेले बताए।
उता बझाङ जिल्लामा भेटिएका फलाम खानीको भने खानी तथा भूगर्भ विभाग आफैले अध्ययन गर्ने गरीराखेको छ। तनहुँमा रहेको फलाम खानीको पहिलो चरणको सर्वे विभागले सम्पन्न गरेको छ। बैतडीमा पनि पहिले स्थानीयले फलाम निकालेको पुराना सुरूङ भेटिए पनि अध्ययनको क्रममा उत्साहजनक नतिजा नआएको खानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
जाजारकोटमा भेटिएको फलाम खानीको अध्ययनमा निजी क्षेत्रका कम्पनीले अनुमित लिएको भए पनि कामै नगरी छाडेका छन्। रूकुमको फलाम खानीमा पनि निजी कम्पनीले दुई वर्ष काम गरेर खानी छाडिदिए। उता संखुवासभाको लोहाकोटमा भने खानी तथा भूगर्भ विभाग आफैंले म्यापिङ गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा म्यापिङको योजना विभागले बनाएको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीको कारण चैत यता काम गर्न नपाएको विभागले बताएको छ। लोहाकोटमा एक किलोमिटर लम्बाई र पाँच देखि आठ मिटर मोटाइको फलाम खानी भेटिएको छ।
त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्लामा भेटिएको फलाम खानीको थप अध्ययनको जिम्मा पनि व्यापारिक घराना त्रिवेणी ग्रुपले लिएको छ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने उक्त खानी अध्ययन र उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संक्षरण विकास बोर्ड बाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता घिमिरेले बताए। “उनीहरूलाई अनुमित लिएर काम अघि बढाउनुहोस् भनेका छौं”, घिमिरेले भने, “उक्त खानीमा ३० प्रतिशत धाउ भएको फलाम रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ।”
खानी छन् उद्योग छैनन्
खानी अध्ययन र उत्खननको आधुनिक प्रविधि नहुँदा पनि देशमा अहिले भएका विभिन्न खानीबाट स्थानीयले आजभन्दा दशौं वर्षअघि फलाम निकालेका थिए। स्थानीयस्तरमा प्रयोग हुने फलामका भाँडाकुँडा र हात हतियार त्यही खानीका फलामबाट बन्थे। कतिपय ठाउँमा पुल बनाउन समेत ती खानीबाट फलाम झिकेर प्रयोग गरिएको छ।
तर, खानीबाट निकालिएका ती धाउ सोझै औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन। त्यसलाई विभिन्न चरणमा अपग्रेड गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ। नेपालमा अहिले भेटिएको फलाम खानीमा करीब ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म धाउ भएका फलाम छन्। त्यसलाई अपग्रेड गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि प्रशोधन उद्योग आवश्यक पर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म फलाम प्रशोधन उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन।
विभिन्न ठाउँमा भेटिएका खानीहरू सानो परिमाणको भएको र ती खानीबाट उत्खनन गरिएका फलाम प्रशोधन गर्न कहाँ लैजाने भन्ने टुङ्गो नभएको कारण फलाम खानी उत्खनन उत्साहजनक हुन नसकेको खानी विभागका उपमहानिर्देशक घिमिरेले बताए। कुनै एउटा फलाम प्रशोधन उद्योग स्थापना भए खानी उत्खननले गति लिने उनले बताए। नेपालकै ठूलो भनिएको धौवादी फलाम खानी उत्खनन कार्य अघि बढे त्यसले देशभरका अरू खानी उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाई छ।
कहाँ हुन्छ प्रयोग ?
नेपालमा उत्खनन भएको फलाम प्रशोधन गरेर एक तह मात्रै अपग्रेड भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने घिमिरे बताउँछन्।तर, देशभर रहेका भण्डारबाट फलामको कच्चा पदार्थ मात्रै उत्पादन गर्न सके पनि सिमेन्ट उद्योगहरूले क्लिङ्करमा हाल्नको लागि भारतबाट आयात गर्ने फलामको कच्चा पदार्थ विस्थापित हुनसक्छ।
“साना फलाम खानीले सिमेन्ट उद्योगलाई फलाम मिसिएको ढुङ्गा बेच्न सक्छन्। त्यस्ता ढुङगामा २५ देखि ३० प्रतिशत आइरन हुन्छ। सिमेन्टको क्लिङ्कर बनाउँदा चुनको मात्रा अनुसार बढीमा १० प्रतिशतसम्म फलाम मिसाउन सकिन्छ”, घिमिरेले भने, “नेपालमा दैनिक ३० हजार टन प्रतिदिन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। त्यसोहुँदा दैनिक तीन हजार टन फलाम मिसिएका ढुङ्गा चाहिन्छ।”
" /> काठमाडौं। नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को धौवादी डाँडाकोे फलाम खानी नेपालका लागि करीब २० खर्ब भन्दा बढीको भण्डार हो। उक्त खानीमा १० करोड ८० लाख मेट्रिक टन फलाम रहेको प्रारम्भिक अध्ययन छ। भारतीय बजारमा कच्चा फलामको मूल्य औसतमा प्रतिकिलो २० रूपैयाँलाई आधारमान्दा धौवादीको फलामको मूल्य २० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।उक्त खानीमा अहिलेसम्म एक सय मिटर गहिराईसम्म मात्रै अध्ययन भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले दुई सय मिटर गहिराईमा अध्ययनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर कम्पनी छनौटको प्रारम्भिक चरणको काम सकेको छ। यो अध्ययनपछि धौवादीमा रहेको फलामको भण्डार अझ बढ्ने सम्भावना रहेको विभागका उप–महानिर्देशक जयराज घिमिरे बताउँछन्।
त्यसबाहेक, उक्त खानीको फलाम औद्योगिक उत्पादनका लागि गरिएको परीक्षणमा उत्साहजनक नतिजा आएको छ। चीनको छेन्दूमा रहेको सिचुवान इन्ष्टिच्युट अफ मेटालजिकल जिओलोजी एण्ड एक्स्प्लोरेसनमा गरिएको परीक्षणले उक्त खानीबाट फलाम उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित गरेको छ।
हुन त फलाम औद्योगिक विकास र विस्तारको मुख्य आधार हो। निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले भारतबाट वर्षेनी अर्बौ रूपैयाँको फलाम र फलामजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट एक खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड १८ लाख बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको आयात गरेको छ। नेपालमा रड उत्पादन गर्ने सबैजसो कम्पनीहरूले भारतबाटै बिलेट ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
सिमेन्ट उद्योगहरूले क्लिङकरमा मिसाउनको लागि फलाम मिश्रित ढुङ्गा पनि भारतबाटै आयात गरिरहेका छन्। नेपालका करीब ९० स्थानमा फलाम खानी भेटिएका छन्। त्यसमध्ये, ४० भन्दा बढी स्थानमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुसन्धान गरिसकेको छ। दुई स्थानमा फलाम उत्खननको अनुमति पनि दिएको छ। तर, अहिलेसम्म व्यवसायीक रूपमा फलाम उत्खनन भने हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन्।
ओझेल परेको विरासत
नेपाल र भोटबीच युद्ध हुँदा रामेछापको ठोसेमा उत्खनन गरिएको फलाम प्रयोग गरेर हतियार बनाइएको इतिहास पढ्न पाइन्छ। राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले विक्रम संवत १९२१ मा उक्त फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसबेला दैनिक ९ नाल बन्दुक ठोसेमा तयार हुने गरेको इतिहास छ।
तर, अहिले उक्त फलाम खानी उपयोगविहीन छ। राणा कालमा फलामका हतियार बनाउन प्रयोग गरिएका मेसिन अहिले हराउन थालेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले २०६९ मा नेपाल एण्ड चाइना मिनरल्स प्रालि (एनएनसी मिनरल्स)लाई ठोसेको फलाम खानी उत्खननको अनुमति दिएको थियो। उक्त कम्पनीले फलाम उत्खननकाे लागि खानीसम्म पुग्ने बाटो बनाइरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जानकारी गराएको छ।
खानीको जिम्मा लिएको आठ वर्षसम्म पनि कम्पनीले फलाम उत्पादन गर्न सकेको छैन। खानी विभागको रेकर्डमा नेपाल एण्ड चाइना मिनरल्स प्रालिमा नेपालको व्यापारिक घराना त्रिवेणी ग्रुपको साझेदारी रहेको उल्लेख छ। उनीहरूबाहेक, उक्त कम्पनीमा चीनमा व्यापार गर्ने वाङ्छु शेर्पाको पनि लगानी छ।
विभागको अध्ययन अनुसार, ठोसेमा एक करोड मेट्रिक टन फलामको धाउ रहेको पत्ता लागेको छ। नवलपुरमा रहेको धौवादी फलाम खानी पछिको नेपालको ठूलो फलाम खानी रामेछापको ठोसे हो। निजी क्षेत्रका कम्पनीले खानी ओगटेर मात्रै बसेको हुँदा ठोसेबाट फलाम उत्खनन हुन सकेको छैन।
वातावरण मुद्धाको चेपुवामा फूल्चोकी
ठोसेमा भन्दा गुणस्तरीय फलाम रहेको अर्को खानी ललितपुरको फूल्चोकी भने गोदावरी मार्बलको चेपुवामा परेको छ। गोदावरी मार्वलको २५ वर्ष लामो विवाद अन्त्य गर्दै २०७२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गोदावरी मार्बल खानी पूर्णरूपमा बन्द गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीशहरू शुसिला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडलको पूर्ण इजालाशले मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु वातावरणीय र पर्यावरणीय रूपमा समेत उपयुक्त नदेखिएको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए। फूल्चोकी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अदालतको फैसला अनुसार वन मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्र सीमांकनको जिम्मेवारी पायो। तर, जिम्मेवारी पाएको पाँच वर्ष वित्दा पनि वन मन्त्रालयले फूल्चोकीमा संरक्षित र फलाम खानी क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैन।
अदालतको फैसलाले मार्बल खानी त सधैंको लागि बन्द भयो नै त्यससँगै एक करोड टन फलामको खानी पनि प्रभावित भयो। फूल्चोकीको फलाम खानी उत्खननको लागि जगदम्बा स्टिलले अनुमति लिएको थियो। अदालतको आदेश पछि जगदम्बाले खानी उत्खनन गर्न पाएन। जगदम्बा स्टिलले लिएको अनुमतिको म्याद सकियो र नविकरणमा उसले चासो देखाएन।
“वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म संरक्षित क्षेत्र छुट्टयाउन नसकेको कारण विभागले थप निर्णय गर्न सकेको छैन। फलाम खानी अलपत्र छ”, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक जय राज घिमिरेले भने। खानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार फूल्चोकीको फलाम खानीको व्यावसायिक उत्खनन हुने हो भने करीब डेढ खर्ब रुपैयाँको फलाम निस्कन्छ। तर, ललितपुरको गोदावरी मार्बलमा उछालिएको वातावरण सम्बन्धी मुद्धाको कारण फलाम खानी उत्खननमा इच्छा देखाएका लगानीकर्ता बिच्किएका छन्।
कहाँका खानी कुन अवस्थामा ?
पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका–६ मा रहेको फलाम खानीमा अध्ययनका लागि नेपाल पर्वत खनिज उद्योगले ०६७ पुसमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएको थियो। तर, उक्त कम्पनीले कामै नगरेपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उक्त कम्पनीको अनुमति रद्द गरिएको घिमिरेले बताए।
अहिले खानी विभाग आफैंले उक्त खानीमा विस्तृत सर्वेक्षणको काम गरिरहेको छ। पर्वतका स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले उक्त खानी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरिरहेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा दुई किलोमिटर लम्बाईको खानी रहेको र उक्त खानीमा ३० लाख टन फलाम रहेको पत्ता लागेको विभागको तथ्यांक छ। उक्त खानीको फलाममा ४० देखि ४२ प्रतिशत फलामको धाउ रहेको अध्ययनमा पत्ता लागेको छ।
त्यसैगरी, बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिका–८ रणसिंहकिटेनीमा रहेको फलाम खानी पनि अहिलेसम्म उत्खनन हुन सकेको छैन। खानीको थप खोजतलासको लागि विभागले निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ तर, खोजीमा खासै प्रगति छैन। उक्त खानीमा दुई देखि चार मिटर थिकनेश भएको करीब चार किलोमिटर फलामको खानी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा पत्ता लागेको घिमिरेले बताए।
उता बझाङ जिल्लामा भेटिएका फलाम खानीको भने खानी तथा भूगर्भ विभाग आफैले अध्ययन गर्ने गरीराखेको छ। तनहुँमा रहेको फलाम खानीको पहिलो चरणको सर्वे विभागले सम्पन्न गरेको छ। बैतडीमा पनि पहिले स्थानीयले फलाम निकालेको पुराना सुरूङ भेटिए पनि अध्ययनको क्रममा उत्साहजनक नतिजा नआएको खानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
जाजारकोटमा भेटिएको फलाम खानीको अध्ययनमा निजी क्षेत्रका कम्पनीले अनुमित लिएको भए पनि कामै नगरी छाडेका छन्। रूकुमको फलाम खानीमा पनि निजी कम्पनीले दुई वर्ष काम गरेर खानी छाडिदिए। उता संखुवासभाको लोहाकोटमा भने खानी तथा भूगर्भ विभाग आफैंले म्यापिङ गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा म्यापिङको योजना विभागले बनाएको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीको कारण चैत यता काम गर्न नपाएको विभागले बताएको छ। लोहाकोटमा एक किलोमिटर लम्बाई र पाँच देखि आठ मिटर मोटाइको फलाम खानी भेटिएको छ।
त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्लामा भेटिएको फलाम खानीको थप अध्ययनको जिम्मा पनि व्यापारिक घराना त्रिवेणी ग्रुपले लिएको छ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने उक्त खानी अध्ययन र उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संक्षरण विकास बोर्ड बाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता घिमिरेले बताए। “उनीहरूलाई अनुमित लिएर काम अघि बढाउनुहोस् भनेका छौं”, घिमिरेले भने, “उक्त खानीमा ३० प्रतिशत धाउ भएको फलाम रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ।”
खानी छन् उद्योग छैनन्
खानी अध्ययन र उत्खननको आधुनिक प्रविधि नहुँदा पनि देशमा अहिले भएका विभिन्न खानीबाट स्थानीयले आजभन्दा दशौं वर्षअघि फलाम निकालेका थिए। स्थानीयस्तरमा प्रयोग हुने फलामका भाँडाकुँडा र हात हतियार त्यही खानीका फलामबाट बन्थे। कतिपय ठाउँमा पुल बनाउन समेत ती खानीबाट फलाम झिकेर प्रयोग गरिएको छ।
तर, खानीबाट निकालिएका ती धाउ सोझै औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन। त्यसलाई विभिन्न चरणमा अपग्रेड गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ। नेपालमा अहिले भेटिएको फलाम खानीमा करीब ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म धाउ भएका फलाम छन्। त्यसलाई अपग्रेड गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि प्रशोधन उद्योग आवश्यक पर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म फलाम प्रशोधन उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन।
विभिन्न ठाउँमा भेटिएका खानीहरू सानो परिमाणको भएको र ती खानीबाट उत्खनन गरिएका फलाम प्रशोधन गर्न कहाँ लैजाने भन्ने टुङ्गो नभएको कारण फलाम खानी उत्खनन उत्साहजनक हुन नसकेको खानी विभागका उपमहानिर्देशक घिमिरेले बताए। कुनै एउटा फलाम प्रशोधन उद्योग स्थापना भए खानी उत्खननले गति लिने उनले बताए। नेपालकै ठूलो भनिएको धौवादी फलाम खानी उत्खनन कार्य अघि बढे त्यसले देशभरका अरू खानी उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाई छ।
कहाँ हुन्छ प्रयोग ?
नेपालमा उत्खनन भएको फलाम प्रशोधन गरेर एक तह मात्रै अपग्रेड भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने घिमिरे बताउँछन्।तर, देशभर रहेका भण्डारबाट फलामको कच्चा पदार्थ मात्रै उत्पादन गर्न सके पनि सिमेन्ट उद्योगहरूले क्लिङ्करमा हाल्नको लागि भारतबाट आयात गर्ने फलामको कच्चा पदार्थ विस्थापित हुनसक्छ।
“साना फलाम खानीले सिमेन्ट उद्योगलाई फलाम मिसिएको ढुङ्गा बेच्न सक्छन्। त्यस्ता ढुङगामा २५ देखि ३० प्रतिशत आइरन हुन्छ। सिमेन्टको क्लिङ्कर बनाउँदा चुनको मात्रा अनुसार बढीमा १० प्रतिशतसम्म फलाम मिसाउन सकिन्छ”, घिमिरेले भने, “नेपालमा दैनिक ३० हजार टन प्रतिदिन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। त्यसोहुँदा दैनिक तीन हजार टन फलाम मिसिएका ढुङ्गा चाहिन्छ।”
">