Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

विपन्न वर्गलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरू काठमाडौं। सरकारले विपन्न, पिछडावर्ग, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जातजाति, समुदाय र सहरी गरिबहरूलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश ‘नागरिक आवास कार्यक्रम’ लाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरू गरेको हो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, पिछडावर्ग, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जातजाति, समुदाय र सहरी गरिबहरूलाई सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले समावेशी आयोगबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको हो। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गत साउन २७ मा भएको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा सम्बन्धित वर्गको पनि आवासविहीन, दैवी प्रकोपमा परेर स्थायी घर निर्माण नभएका तथा जोखिमयुक्त घर/टहरा तथा ओडारमा रहेका परिवार पहिचान गरी उपयुक्त मापदण्ड निर्माण गरी एकीकृत वस्तीमा बसोबास गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसरी निर्माण गरिने आवासमा जग्गाको स्वामित्व भने सरकारकै रहने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ। एकीकृतरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् जस्ता भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको निर्माणसँगै भाषा–संस्कृति र जीवनशैलीको संरक्षण गरी एकीकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम लागू गराउन आयोगले भनेको छ। साथै, यस्तो प्रकारको वस्ती विकास योजना सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्गका लागि प्रत्येक प्रदेशमा नमूनाको रूपमा विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा रहेको एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा यी समुदायकालाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत आयोगले सुझाएको छ। उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली–२०७४  बमोजिम तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ।