इलाम। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राङ्गारिक (अर्ग्यानिक) चियाको माग उच्च छ। मागअनुसार नै यहाँका उद्योग र सहकारीले चियालाई प्राङ्गारिक बनाउँदैछन्।
रासायनिक मल अभाव हुनु, किसान-उद्योगी आफैँ सचेत हुनुले चिया प्राङ्गारिक बनाउने क्रम बढेको छ तर प्राङ्गरिक प्रमाणपत्र पाउन भने सास्ती खेप्नुपरेको चिया उद्योगी बताउँछन्। खर्च बढी लाग्नाले पनि उद्योगले प्राङ्गारिक प्रमाणपत्र लिन चाहँदैनन्।
प्रमाणपत्र लिन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाका मानिस ल्याउनु पर्ने तथा उद्योगको सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग/सहकारीले सबै काम गर्न आफ्नै खर्च जुटाउनुपर्छ। लामो प्रक्रिया र खर्चिलो भएकाले धेरैले प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया नै थालेका छैनन् ।
“चियाको माग, मल अभाव, किसान आफैँमा आएको परिवर्तनले चिया विस्तारै प्राङ्गारिक त बन्दै छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राई भन्छन्, “तर झण्झटिलो प्रक्रिया छ।”
राईका अनुसार चियाको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्ने अनुसन्धानकर्ता नेपालमा दुईदेखि तीनजना मात्र छन् । अन्य अनुसन्धानकर्ता विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने भएकाले खर्चिलो हुने गर्छ। चियाको प्रमाणीकरणमा जान चाहे पनि कतिपय उद्योगीले खर्चकै कारण सकेका छैनन्।
उन्नति परियोजनामार्फत सहयोग पाउँदा केही उद्योगले प्रमाणीकरण गरेका थिए तर अन्य सङ्घसंस्थाले सहयोग नगर्दा महँगो खर्च उद्योग आफैँले बोक्नुपर्छ। प्राङ्गारिकीकरण गरेर मात्र नभइ नवीकरणका लागि रकम खर्चिनुपर्ने हुँदा उद्योगीले चाहेर पनि प्रमाणपत्र लिन सकेका छैनन् ।
किसान र चियाखेती गरिएको जमिन बढी भए प्रमाणीकरणका लागि बढी खर्च लाग्ने गरेको जिल्ला चिया उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङ बताउँछन्। रासस
" />
इलाम। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राङ्गारिक (अर्ग्यानिक) चियाको माग उच्च छ। मागअनुसार नै यहाँका उद्योग र सहकारीले चियालाई प्राङ्गारिक बनाउँदैछन्।
रासायनिक मल अभाव हुनु, किसान-उद्योगी आफैँ सचेत हुनुले चिया प्राङ्गारिक बनाउने क्रम बढेको छ तर प्राङ्गरिक प्रमाणपत्र पाउन भने सास्ती खेप्नुपरेको चिया उद्योगी बताउँछन्। खर्च बढी लाग्नाले पनि उद्योगले प्राङ्गारिक प्रमाणपत्र लिन चाहँदैनन्।
प्रमाणपत्र लिन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाका मानिस ल्याउनु पर्ने तथा उद्योगको सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग/सहकारीले सबै काम गर्न आफ्नै खर्च जुटाउनुपर्छ। लामो प्रक्रिया र खर्चिलो भएकाले धेरैले प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया नै थालेका छैनन् ।
“चियाको माग, मल अभाव, किसान आफैँमा आएको परिवर्तनले चिया विस्तारै प्राङ्गारिक त बन्दै छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राई भन्छन्, “तर झण्झटिलो प्रक्रिया छ।”
राईका अनुसार चियाको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्ने अनुसन्धानकर्ता नेपालमा दुईदेखि तीनजना मात्र छन् । अन्य अनुसन्धानकर्ता विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने भएकाले खर्चिलो हुने गर्छ। चियाको प्रमाणीकरणमा जान चाहे पनि कतिपय उद्योगीले खर्चकै कारण सकेका छैनन्।
उन्नति परियोजनामार्फत सहयोग पाउँदा केही उद्योगले प्रमाणीकरण गरेका थिए तर अन्य सङ्घसंस्थाले सहयोग नगर्दा महँगो खर्च उद्योग आफैँले बोक्नुपर्छ। प्राङ्गारिकीकरण गरेर मात्र नभइ नवीकरणका लागि रकम खर्चिनुपर्ने हुँदा उद्योगीले चाहेर पनि प्रमाणपत्र लिन सकेका छैनन् ।
किसान र चियाखेती गरिएको जमिन बढी भए प्रमाणीकरणका लागि बढी खर्च लाग्ने गरेको जिल्ला चिया उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङ बताउँछन्। रासस
खर्चिलो भएकैले प्राङ्गारिक बन्दैनन् चिया उद्योग
<p style="text-align: justify;">इलाम। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राङ्गारिक (अर्ग्यानिक) चियाको माग उच्च छ। मागअनुसार नै यहाँका उद्योग र सहकारीले चियालाई प्राङ्गारिक बनाउँदैछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">रासायनिक मल अभाव हुनु, किसान-उद्योगी आफैँ सचेत हुनुले चिया प्राङ्गारिक बनाउने क्रम बढेको छ तर प्राङ्गरिक प्रमाणपत्र पाउन भने सास्ती खेप्नुपरेको चिया उद्योगी बताउँछन्। खर्च बढी लाग्नाले पनि उद्योगले प्राङ्गारिक प्रमाणपत्र लिन चाहँदैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रमाणपत्र लिन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाका मानिस ल्याउनु पर्ने तथा उद्योगको सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग/सहकारीले सबै काम गर्न आफ्नै खर्च जुटाउनुपर्छ। लामो प्रक्रिया र खर्चिलो भएकाले धेरैले प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया नै थालेका छैनन् । </p>
<p style="text-align: justify;">“चियाको माग, मल अभाव, किसान आफैँमा आएको परिवर्तनले चिया विस्तारै प्राङ्गारिक त बन्दै छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राई भन्छन्, “तर झण्झटिलो प्रक्रिया छ।” </p>
<p style="text-align: justify;">राईका अनुसार चियाको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्ने अनुसन्धानकर्ता नेपालमा दुईदेखि तीनजना मात्र छन् । अन्य अनुसन्धानकर्ता विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने भएकाले खर्चिलो हुने गर्छ। चियाको प्रमाणीकरणमा जान चाहे पनि कतिपय उद्योगीले खर्चकै कारण सकेका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उन्नति परियोजनामार्फत सहयोग पाउँदा केही उद्योगले प्रमाणीकरण गरेका थिए तर अन्य सङ्घसंस्थाले सहयोग नगर्दा महँगो खर्च उद्योग आफैँले बोक्नुपर्छ। प्राङ्गारिकीकरण गरेर मात्र नभइ नवीकरणका लागि रकम खर्चिनुपर्ने हुँदा उद्योगीले चाहेर पनि प्रमाणपत्र लिन सकेका छैनन् ।</p>
<p style="text-align: justify;">किसान र चियाखेती गरिएको जमिन बढी भए प्रमाणीकरणका लागि बढी खर्च लाग्ने गरेको जिल्ला चिया उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङ बताउँछन्। रासस</p>
.jpg)
