Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

मकवानपुरकाे मार्खुस्थित इन्द्रसराेबार तालमाथिकाे झाेलुङ्‍गे पुल। तस्वीर: विष्‍णु तामाङ।

तुइनमुक्तको अभियान तीब्र, ९९५ झोलुङ्गे पुलका लागि पाँच अर्ब बजेट (विवरणसहित) काठमाडौं। मुलुकलाई ‘तुइनमुक्त’ बनाउने अभियानमा रहेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका नदी तथा खोलामा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण र पुराना पुलहरूको मर्मतका लागि चालु आवमा पाँच अर्ब दुई करोड ६३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।  मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उक्त योजनाको कार्यान्वयनसमेत अगाडि बढाइसकेको छ।  यस योजनाअन्तर्गत देशभरका कूल ९९५ झोलुङ्गे पुल (नयाँ/पुरानो) समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीन तहकै सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने उक्त योजनामा संघीय सरकारले सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ९५ करोड तीन लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने छ।  <blockquote> संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत नै चालु आवमा यी पुलहरूको काम अगाडि बढाइएको बताए। उनका अनुसार यसमध्ये केही नयाँ पुल छन् भने केही पुराना हुन्।  </blockquote> यसैगरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ९१ करोड ३० लाख रूपैयाँ र प्रदेशमा १६ करोड ३० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकम सशर्त अनुदानको बजेटसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  मन्त्रालयले यो वर्ष झोलुङ्गे पुलका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये चार अर्ब ७७ करोड ६३ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट र २५ करोड रूपैयाँ अनुदानको रकमबाट व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। उक्त बजेटमध्ये दुई अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रूपैयाँ पुँजीगत तथा दुई अर्ब १० करोड २० लाख रूपैयाँ चालु शीर्षकतर्फ खर्च हुनेछ ।  स्थानीय तह र प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी चालु आवको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश ९९५ झोलुङ्गे पुल (नयाँ/पुरानो) मध्ये स्थानीय तहअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ५६८ वटा छन्। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमार्फत ती पुलको योजना कार्यान्वयन हुने छ।  यसैगरी संघअन्तर्गत ४१३ वटा र सातवटा प्रदेश सरकारमार्फत दुई/दुई वटा गरी १४ वटा झोलुङ्गे पुलको योजना कार्यान्वयन हुने छन्। प्रदेशगत् रूपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १९९ वटा पुल परेका छन्। उक्त प्रदेशमा संघअन्तर्गत १०९, प्रदेशअन्तर्गत दुई तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ८८ वटा पुलका लागि बजेट छुट्याइएको हो। प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ८५ पुल परेका छन्। जसमध्ये संघतर्फका ६ वटा, प्रदेशतर्फ दुई वटा र स्थानीय तहतर्फ ७७ वटा झोलुङ्गे पुल छन्। यसैगरी बागमती प्रदेशमा १५५ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १४३, प्रदेश ५ मा १५८, कर्णाली प्रदेशमा १३८ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११७ झोलुङ्गे पुलका योजना परेका छन्। बागमतीमा संघबाट कार्यान्वयन हुने ६१ वटा, प्रदेशबाट दुई वटा, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने ९२ वटा पुल छन्। गण्डकी प्रदेशमा संघबाट ७४, प्रदेशबाट दुई वटा र स्थानीय तहबाट ६७ वटा पुलको योजना कार्यान्वयन हुने छ। यसैगरी प्रदेश ५ मा संघअन्तर्गत ७० वटा, प्रदेशअन्तर्गत दुई वटा र  स्थानीय तहअन्तर्गत ८६ वटा पुल परेका छन्। कर्णाली प्रदेशका १३८ वटामध्ये संघतर्फ ५७, प्रदेशमा दुई वटा र स्थानीय तहतर्फ ७९ वटा झोलुङ्गे पुल छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघमार्फत ३६, प्रदेशमार्फत दुई वटा र स्थानीय तहबाट ७९ वटा गरी कूल ११७ झोलुङ्गे पुलको योजना यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने छ। तुइनमुक्त बनाउने कार्यक्रमकै निरन्तरता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत नै चालु आवमा यी पुलहरूको काम अगाडि बढाइएको बताए। उनका अनुसार यसमध्ये केही नयाँ पुल छन् भने केही पुराना हुन्।  वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार सम्हाल्दा दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए।  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा समावेश गरेर उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त घोषणाले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन।  उनले दोस्रोपटक कार्यभार सम्हालेपछि तुइनमुक्त बनाउने अभियानलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका थिए। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार गत असारसम्म १२८ वटा तुइन विस्थापन भइसकेका छन्।    हेर्नुहोस् कुन पुलका लागि कति बजेटः <iframe frameborder="0" height="540" scrolling="yes" src="https://drive.google.com/file/d/17CrIByQ3RtgUM6QxBbbw7kgT4N2gqXlg/preview" width="640"></iframe>