जाजरकोट। नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई रु दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ। नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो। ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म चार हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
मुआब्जावापत आयोजना प्रभावितलाई कूल रु दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ उपलब्ध गराइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको रु ६ लाखका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए।
मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ।
मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो। आयोजनाको विद्युतगृह क्षेत्र नलागाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नं वडामा पर्छ। नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको छ। आयोजनाका कारण एक हजार २०० घरधुरीका सात हजार स्थानीयवासी मात्र प्रभावित हुनेछन्।
मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ।
यसरी बन्दैछ आयोजना
नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ। कर्णाली प्रदेशकै महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन्।
केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरिसकेको छ।
यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ।
चार सय १७ मेगावाट क्षमता रहने नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्न जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ।
यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परे पनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ।
चार वर्ष बित्यो अझै बनेन डीपीआर
दश वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरू भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ। समयमै डीपीआर नहुँदा जलविद्युत् कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको हो । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको जिम्मा पाएका छन्।
नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन।
परामर्शदाता कम्पनीले चार वर्षअघि ३० महीनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग रु एक अर्ब ११ करोडमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको डरले कम्पनीमा आबद्ध विदेशी नागरिक कार्यक्षेत्रमा आउन नसक्दा डीपीआरको काममा थप ढिलाइ भएको छ। विद्युत् उत्पादनगृहमा अझै १०० मिटरभित्र सुरुङ खन्न नै बाँकी छ।
६ वर्षसम्म बनेन ताँसुगाड डीपीआर
नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन। डीपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्टको लापरवाहीका कारण चार÷पाँच मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम अझै अपुरो रहेको हो।
डीपीआर निर्माणको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्ट नयाँ बानेश्वरले लिएको छ। उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि रु ७८ लाखको ठेक्कामा रु ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले बुझाएको छैन। हेमन्त केसी/रासस
" />
जाजरकोट। नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई रु दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ। नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो। ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म चार हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
मुआब्जावापत आयोजना प्रभावितलाई कूल रु दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ उपलब्ध गराइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको रु ६ लाखका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए।
मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ।
मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो। आयोजनाको विद्युतगृह क्षेत्र नलागाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नं वडामा पर्छ। नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको छ। आयोजनाका कारण एक हजार २०० घरधुरीका सात हजार स्थानीयवासी मात्र प्रभावित हुनेछन्।
मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ।
यसरी बन्दैछ आयोजना
नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ। कर्णाली प्रदेशकै महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन्।
केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरिसकेको छ।
यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ।
चार सय १७ मेगावाट क्षमता रहने नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्न जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ।
यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परे पनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ।
चार वर्ष बित्यो अझै बनेन डीपीआर
दश वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरू भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ। समयमै डीपीआर नहुँदा जलविद्युत् कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको हो । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको जिम्मा पाएका छन्।
नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन।
परामर्शदाता कम्पनीले चार वर्षअघि ३० महीनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग रु एक अर्ब ११ करोडमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको डरले कम्पनीमा आबद्ध विदेशी नागरिक कार्यक्षेत्रमा आउन नसक्दा डीपीआरको काममा थप ढिलाइ भएको छ। विद्युत् उत्पादनगृहमा अझै १०० मिटरभित्र सुरुङ खन्न नै बाँकी छ।
६ वर्षसम्म बनेन ताँसुगाड डीपीआर
नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन। डीपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्टको लापरवाहीका कारण चार÷पाँच मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम अझै अपुरो रहेको हो।
डीपीआर निर्माणको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्ट नयाँ बानेश्वरले लिएको छ। उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि रु ७८ लाखको ठेक्कामा रु ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले बुझाएको छैन। हेमन्त केसी/रासस
">
नलगाड प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई मुआब्जा वितरण : Dekhapadhi
४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म चार हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।
नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ।
नलगाड प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई मुआब्जा वितरण
<p style="text-align: justify;">जाजरकोट। नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई रु दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ। नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो। ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म चार हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मुआब्जावापत आयोजना प्रभावितलाई कूल रु दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ उपलब्ध गराइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको रु ६ लाखका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो। आयोजनाको विद्युतगृह क्षेत्र नलागाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नं वडामा पर्छ। नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको छ। आयोजनाका कारण एक हजार २०० घरधुरीका सात हजार स्थानीयवासी मात्र प्रभावित हुनेछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यसरी बन्दैछ आयोजना </strong></p>
<p style="text-align: justify;">नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ। कर्णाली प्रदेशकै महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरिसकेको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">चार सय १७ मेगावाट क्षमता रहने नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्न जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परे पनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>चार वर्ष बित्यो अझै बनेन डीपीआर </strong></p>
<p style="text-align: justify;">दश वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरू भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ। समयमै डीपीआर नहुँदा जलविद्युत् कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको हो । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको जिम्मा पाएका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">परामर्शदाता कम्पनीले चार वर्षअघि ३० महीनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग रु एक अर्ब ११ करोडमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको डरले कम्पनीमा आबद्ध विदेशी नागरिक कार्यक्षेत्रमा आउन नसक्दा डीपीआरको काममा थप ढिलाइ भएको छ। विद्युत् उत्पादनगृहमा अझै १०० मिटरभित्र सुरुङ खन्न नै बाँकी छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>६ वर्षसम्म बनेन ताँसुगाड डीपीआर</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन। डीपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्टको लापरवाहीका कारण चार÷पाँच मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम अझै अपुरो रहेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">डीपीआर निर्माणको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्ट नयाँ बानेश्वरले लिएको छ। उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि रु ७८ लाखको ठेक्कामा रु ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले बुझाएको छैन। <em>हेमन्त केसी/रासस </em></p>
.jpg)
