काठमाडौं। सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई मर्जर वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थासहित नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पलायन हुन नदिई दीर्घकालिनरूपमा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणबाट वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पुँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘हवाई नीति, २०७७’ को मस्यौदामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले १४ वर्ष पुरानो ‘हवाई नीति, २०६३’ लाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो। मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गरी हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा मुलुकले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन नयाँ हवाई नीति आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्यटनमन्त्री याेगेश भट्टराईले सराेकारवालाकाे सुझाव लिई मन्त्रालयले तयार पारेकाे हवाई नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, समयानुकुल नीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएकाे बताउँदै मस्याैदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन सराेकारवालासँग आग्रह गरेका छन्।
सञ्चालन अनुमतिपत्रमा कडाइ
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक चुक्ता पुँजीको सीमा बढाउन लागिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको हवाई नीतिमा ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले इजाजत र सञ्चालन अनुमतिपत्र पाइने व्यवस्था छ।
हाल मुलुकमा रहेका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा हेलिकप्टरसमेत गरी १८ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, विभिन्न ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले नियमित उडान गरिरहेका छन्।
मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका लागि इजाजत प्राप्त गर्नमात्र कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालन प्रमाणपत्र लिने अवस्थामा चुक्ता पुँजी एक अर्ब र सञ्चालन पुँजीसहित कम्तीमा दुई अर्ब रूपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थप गरिएको छ।
यसैगरी, आन्तरिक वायुसेवाका लागि इजाजत लिन कम्तीमा २५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्ने अवस्थामा चुक्ता पुँजी ५० करोड र सञ्चालन पुँजीसहित एक अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । हाल १५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले आन्तरिक वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमतिपत्र पाइने व्यवस्था छ।
हवाई प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनको इजाजत लिन पनि कम्तीमा पाँच करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालनको अवस्थामा कम्तीमा १५ करोड सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको नीतिमा यस्तो कम्पनी सञ्चालनका लागि १० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
मर्मत तथा सम्भार संस्था सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन पाँच करोड चुक्तासहित १० करोडको सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। हाल पाँच करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भए पुग्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, हेलिकप्टरका लागि इजाजत लिन कम्तीमा १० करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा २५ करोड चुक्ता र सञ्चालन पुँजीसहित कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदाअनुसार एप्रुभ्ड ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन (एटीओ) स्थापनाका लागि दुई करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी र सञ्चालनका लागि चुक्तासहित कम्तीमा थप पाँच करोड सञ्चालन पुँजी आवश्यक पर्नेछ।
‘साधारण वायुसेवाको परिभाषाभित्र पर्ने माइक्रोलाइट एयरक्राफ्टलगायत इन्जिनबाट सञ्चालित वायुयानबाट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँको चुक्ता पुँजी र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा कम्तीमा एक करोड रूपैयाँको सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्याराग्लाइडिङजस्ता इन्जिन नचाहिने प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत लिन कम्तीमा २० लाख रूपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित कम्तीमा ३० लाख रूपैयाँको सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी लगानीको सीमा
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई क्षेत्रमा विदेशीले गर्न पाउने लगानीको सीमासमेत केही परिवर्तन गरिएको छ।
जसअनुसार फ्लाइङ स्कूल (प्रशिक्षण संस्था)मा ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको नीतिअनुसार यस्तो संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था छ।
यसैगरी यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल कायम रहेको नीतिमा छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशत, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशत र मर्मत सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।
पुरानो विमान आयातमा कडाइ
विमान आयातको प्रावधानसमेत नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा परिवर्तन गरिएको छ।
‘प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १२ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरूको आयातमा निषेध गरिने,’ नयाँ नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसअघि यस्तो वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५ हजार प्रेसराइजेसन पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्तो वायुयानलाई आयात गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी प्रेसराइज्ड नभएका वायुयान १५ वर्षभन्दा पुरानो भए आयात गर्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुरानालाई आयात गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था कायम रहेकोमा नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा पाँच वर्ष घटाएर १५ वर्ष बनाइएको हो।
विमानस्थलको वर्गीकरण
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा विमानस्थलको वर्गीकरणसमेत परिमार्जन गरेको छ।
मस्यौदामा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक गरी मुख्य दुई वर्गमा राखिएको छ। आन्तरिक विमानस्थललाई सुगम, साना विमानस्थल र प्रदेश हव विमानस्थल गरी तीन वर्गमा छुट्ट्याइएको छ।
यसअघि २०६३ को हवाई नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय हव विमानस्थल, सडक यातायातको पहुँच पुगेको क्षेत्रका विमानस्थल र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको थियो।
हाल मुलुकमा रहेका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा हेलिकप्टरसमेत गरी १८ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, विभिन्न ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले नियमित उडान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी वायुसेवा हाल नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) र हिमालय एअरलाइन्स मात्र हुन्।
" />
काठमाडौं। सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई मर्जर वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थासहित नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पलायन हुन नदिई दीर्घकालिनरूपमा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणबाट वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पुँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘हवाई नीति, २०७७’ को मस्यौदामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले १४ वर्ष पुरानो ‘हवाई नीति, २०६३’ लाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो। मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गरी हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा मुलुकले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन नयाँ हवाई नीति आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्यटनमन्त्री याेगेश भट्टराईले सराेकारवालाकाे सुझाव लिई मन्त्रालयले तयार पारेकाे हवाई नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, समयानुकुल नीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएकाे बताउँदै मस्याैदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन सराेकारवालासँग आग्रह गरेका छन्।
सञ्चालन अनुमतिपत्रमा कडाइ
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक चुक्ता पुँजीको सीमा बढाउन लागिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको हवाई नीतिमा ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले इजाजत र सञ्चालन अनुमतिपत्र पाइने व्यवस्था छ।
हाल मुलुकमा रहेका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा हेलिकप्टरसमेत गरी १८ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, विभिन्न ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले नियमित उडान गरिरहेका छन्।
मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका लागि इजाजत प्राप्त गर्नमात्र कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालन प्रमाणपत्र लिने अवस्थामा चुक्ता पुँजी एक अर्ब र सञ्चालन पुँजीसहित कम्तीमा दुई अर्ब रूपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थप गरिएको छ।
यसैगरी, आन्तरिक वायुसेवाका लागि इजाजत लिन कम्तीमा २५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्ने अवस्थामा चुक्ता पुँजी ५० करोड र सञ्चालन पुँजीसहित एक अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । हाल १५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले आन्तरिक वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमतिपत्र पाइने व्यवस्था छ।
हवाई प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनको इजाजत लिन पनि कम्तीमा पाँच करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालनको अवस्थामा कम्तीमा १५ करोड सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको नीतिमा यस्तो कम्पनी सञ्चालनका लागि १० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
मर्मत तथा सम्भार संस्था सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन पाँच करोड चुक्तासहित १० करोडको सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। हाल पाँच करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भए पुग्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, हेलिकप्टरका लागि इजाजत लिन कम्तीमा १० करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा २५ करोड चुक्ता र सञ्चालन पुँजीसहित कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदाअनुसार एप्रुभ्ड ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन (एटीओ) स्थापनाका लागि दुई करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी र सञ्चालनका लागि चुक्तासहित कम्तीमा थप पाँच करोड सञ्चालन पुँजी आवश्यक पर्नेछ।
‘साधारण वायुसेवाको परिभाषाभित्र पर्ने माइक्रोलाइट एयरक्राफ्टलगायत इन्जिनबाट सञ्चालित वायुयानबाट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँको चुक्ता पुँजी र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा कम्तीमा एक करोड रूपैयाँको सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्याराग्लाइडिङजस्ता इन्जिन नचाहिने प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत लिन कम्तीमा २० लाख रूपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित कम्तीमा ३० लाख रूपैयाँको सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी लगानीको सीमा
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई क्षेत्रमा विदेशीले गर्न पाउने लगानीको सीमासमेत केही परिवर्तन गरिएको छ।
जसअनुसार फ्लाइङ स्कूल (प्रशिक्षण संस्था)मा ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको नीतिअनुसार यस्तो संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था छ।
यसैगरी यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल कायम रहेको नीतिमा छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशत, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशत र मर्मत सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।
पुरानो विमान आयातमा कडाइ
विमान आयातको प्रावधानसमेत नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा परिवर्तन गरिएको छ।
‘प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १२ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरूको आयातमा निषेध गरिने,’ नयाँ नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसअघि यस्तो वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५ हजार प्रेसराइजेसन पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्तो वायुयानलाई आयात गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी प्रेसराइज्ड नभएका वायुयान १५ वर्षभन्दा पुरानो भए आयात गर्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुरानालाई आयात गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था कायम रहेकोमा नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा पाँच वर्ष घटाएर १५ वर्ष बनाइएको हो।
विमानस्थलको वर्गीकरण
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा विमानस्थलको वर्गीकरणसमेत परिमार्जन गरेको छ।
मस्यौदामा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक गरी मुख्य दुई वर्गमा राखिएको छ। आन्तरिक विमानस्थललाई सुगम, साना विमानस्थल र प्रदेश हव विमानस्थल गरी तीन वर्गमा छुट्ट्याइएको छ।
यसअघि २०६३ को हवाई नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय हव विमानस्थल, सडक यातायातको पहुँच पुगेको क्षेत्रका विमानस्थल र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको थियो।
हाल मुलुकमा रहेका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा हेलिकप्टरसमेत गरी १८ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, विभिन्न ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले नियमित उडान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी वायुसेवा हाल नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) र हिमालय एअरलाइन्स मात्र हुन्।
">
१४ वर्षपछि फेरिँदै हवाई नीति, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब चुक्ता पुँजी चाहिने: Dekhapadhi
१४ वर्षपछि फेरिँदै हवाई नीति, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब चुक्ता पुँजी चाहिने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई मर्जर वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थासहित नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पलायन हुन नदिई दीर्घकालिनरूपमा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणबाट वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पुँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘हवाई नीति, २०७७’ को मस्यौदामा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले १४ वर्ष पुरानो ‘हवाई नीति, २०६३’ लाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो। मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गरी हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा मुलुकले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउन नयाँ हवाई नीति आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पर्यटनमन्त्री याेगेश भट्टराईले सराेकारवालाकाे सुझाव लिई मन्त्रालयले तयार पारेकाे हवाई नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, समयानुकुल नीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएकाे बताउँदै मस्याैदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन सराेकारवालासँग आग्रह गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सञ्चालन अनुमतिपत्रमा कडाइ</strong><br />
<br />
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक चुक्ता पुँजीको सीमा बढाउन लागिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको हवाई नीतिमा ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले इजाजत र सञ्चालन अनुमतिपत्र पाइने व्यवस्था छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>हाल मुलुकमा रहेका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा हेलिकप्टरसमेत गरी १८ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, विभिन्न ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले नियमित उडान गरिरहेका छन्।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका लागि इजाजत प्राप्त गर्नमात्र कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालन प्रमाणपत्र लिने अवस्थामा चुक्ता पुँजी एक अर्ब र सञ्चालन पुँजीसहित कम्तीमा दुई अर्ब रूपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थप गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, आन्तरिक वायुसेवाका लागि इजाजत लिन कम्तीमा २५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्ने अवस्थामा चुक्ता पुँजी ५० करोड र सञ्चालन पुँजीसहित एक अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । हाल १५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले आन्तरिक वायुसेवाका लागि सञ्चालन अनुमतिपत्र पाइने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">हवाई प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनको इजाजत लिन पनि कम्तीमा पाँच करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालनको अवस्थामा कम्तीमा १५ करोड सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको नीतिमा यस्तो कम्पनी सञ्चालनका लागि १० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मर्मत तथा सम्भार संस्था सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन पाँच करोड चुक्तासहित १० करोडको सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। हाल पाँच करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भए पुग्ने व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, हेलिकप्टरका लागि इजाजत लिन कम्तीमा १० करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा २५ करोड चुक्ता र सञ्चालन पुँजीसहित कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदाअनुसार एप्रुभ्ड ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन (एटीओ) स्थापनाका लागि दुई करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी र सञ्चालनका लागि चुक्तासहित कम्तीमा थप पाँच करोड सञ्चालन पुँजी आवश्यक पर्नेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘साधारण वायुसेवाको परिभाषाभित्र पर्ने माइक्रोलाइट एयरक्राफ्टलगायत इन्जिनबाट सञ्चालित वायुयानबाट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँको चुक्ता पुँजी र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा कम्तीमा एक करोड रूपैयाँको सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="630" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Economy/pashupatinath/Ministry-of-Tourism_paryatan-Mantralaya.jpg" width="840" /><br />
<br />
प्याराग्लाइडिङजस्ता इन्जिन नचाहिने प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत लिन कम्तीमा २० लाख रूपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित कम्तीमा ३० लाख रूपैयाँको सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>विदेशी लगानीको सीमा</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई क्षेत्रमा विदेशीले गर्न पाउने लगानीको सीमासमेत केही परिवर्तन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जसअनुसार फ्लाइङ स्कूल (प्रशिक्षण संस्था)मा ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको नीतिअनुसार यस्तो संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल कायम रहेको नीतिमा छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशत, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशत र मर्मत सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पुरानो विमान आयातमा कडाइ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">विमान आयातको प्रावधानसमेत नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा परिवर्तन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १२ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरूको आयातमा निषेध गरिने,’ नयाँ नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि यस्तो वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५ हजार प्रेसराइजेसन पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्तो वायुयानलाई आयात गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी प्रेसराइज्ड नभएका वायुयान १५ वर्षभन्दा पुरानो भए आयात गर्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुरानालाई आयात गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था कायम रहेकोमा नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा पाँच वर्ष घटाएर १५ वर्ष बनाइएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>विमानस्थलको वर्गीकरण</strong></p>
<p style="text-align: justify;">प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा विमानस्थलको वर्गीकरणसमेत परिमार्जन गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="560" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Economy/pashupatinath/airport.jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">मस्यौदामा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक गरी मुख्य दुई वर्गमा राखिएको छ। आन्तरिक विमानस्थललाई सुगम, साना विमानस्थल र प्रदेश हव विमानस्थल गरी तीन वर्गमा छुट्ट्याइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि २०६३ को हवाई नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय हव विमानस्थल, सडक यातायातको पहुँच पुगेको क्षेत्रका विमानस्थल र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल मुलुकमा रहेका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा हेलिकप्टरसमेत गरी १८ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, विभिन्न ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले नियमित उडान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी वायुसेवा हाल नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) र हिमालय एअरलाइन्स मात्र हुन्।</p>
.jpg)
