Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

रेल विभाग द्रुत गतिमा रेलवे निर्माणको काममा काठमाडौं। सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजना ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ भनिएको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरूवा खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको छ। जुन खण्डको दूरी १२६ दशमलव ७६३ किलोमिटर रहेको छ। बजेट भने ८० अर्ब ७५ करोड बजेट रहेको छ।  विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास-निजगढ खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ। उक्त खण्डको दूरी ७० किलोमिटर छ। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सोही रेलमार्गको इनरूवा-बर्दिवास खण्डको १३९ दशमलव ४२५ किलोमिटर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको बताएका छन्। निजगढ-अमरापुरी खण्डको १३६ किलोमिटर, अमरापुरी–तमसरिया खण्डको २९ किलोमिटरसँगै सोही रेलमार्गको अन्य पाँच खण्डको पनि डीपीआर भएको बताए। विभागले वीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पनि केही दिनमै डीपीआर गरिने जनाएको छ। “कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमका कारण ढिला भएको हो”, रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनले जुमबाट आयोजना गरेको पूर्वाधार विकास बसहमा शुक्रबार भने, “१३५ दशमलव ८८६ किलोमिटरको विद्युतीय रेलमार्गको लागि २६४ अर्ब बजेट छ।” काठमाडौं-पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। १६३ दशमलव ४६ किलोमिटर दूरी रहेको रेलमार्गका लागि ३८५ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको जनाइएको छ।  विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि पाँच लाइनमा काम गरिने छ। सात दोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकसम्मको १२ दशमलव १ किलोमिटरको लागि विस्तृत अध्ययन गर्न परामर्शदाता कम्पनी छनौट भएको छ। परामर्शदाता कम्पनीले काम शुरु गरेको विभागले जनाएको छ। सरकारले आगामी २० वर्षमा चार हजार किलोमिटर रेलवे ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  सहज, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सेवा सञ्चालन गर्न, ढुवानी भाडा आधाले घटाउन, औद्याेगिकीकरणको विकास गर्न र स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतबाट सञ्चालन गर्न रेलमार्गको विकासलाई प्राथमिकता राखेको छ।  जुमबाट गरिएको बहसमा पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, प्राध्यापक डा. त्रिरत्न बज्रचार्यलगायतका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।