Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

‘बाहिरी दबाबमा होइन, देशको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउनुपर्छ’ काठमाडौं। कानुनविज्ञ सेमन्त दाहालले कानुन कुनै विदेशी संघ संस्थाबाट निर्देशितभन्दा पनि देशको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल ‘सेजन अर्थनीति बहस’ अन्तर्गत कानुनमा अर्थतन्त्र विषयक छलफलमा उनले आफ्नो देशको विकास गति र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। आर्थिक विकासमा कानुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानुनको भूमिका बढ्दै गएको बताए। विगत लामो समयसम्म कानुनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर नहेरिने गरिएता पनि पछिल्ला वर्षमा भने अर्थतन्त्रलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालिएको उनको भनाइ थियो। ‘‘विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापारसँग कानुनलाई जोडेर हेर्न थालेपछि यसको महत्त्वलाई विश्व समुदायले विस्तारै बुझ्दै गएको छ। नेपालले पनि अर्थतन्त्रका विषयवस्तुलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालेको छ, तर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन विदेशी संघ संस्थाबाट निर्देशित भएर र विदेशीले बनाए जस्तै गरी बनाइएको छ,’’ उनले भने।  विदेशी संघ संस्थाले बनाएका कानुनलाई उदाहरणको रूपमा लिँदै आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। “बाहिरबाट प्रोत्साहित वा दबाबमा परेर कानुन बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ,” दाहालले भने।  संसद्ले कानुन बनाउने भनिएता पनि अझै नेपालमा मन्त्रालयबाट कानुन बन्ने गरेको उनले बताए। सोही कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न कानुन एक आपसमा बाझिने गरेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीतन्त्रबाट समन्वय नगरी आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउँदा यस्तो बाँझिने समस्या आएको उनको बुझाइ छ। “संसद्बाटै कानुनको मस्यौदा गरिनुपर्ने हो। त्यसो गर्न सकिएको भए कानुन एक आपसमा बाझिने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो। तर, हाम्रोमा मन्त्रालयबाटै कानुनको मस्यौदा बन्ने गरेको छ,” दाहालले भने। उनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कस्तो कानुन बनाउने र पालना गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्ने बताए।  करसम्बन्धी विवादलाई अदालतले छिटो टुङ्ग्याएको देखिए पनि ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दा भने वर्षाैंसम्म अदालतमै रहेको उनले बताए। दोलखामा रहेको म्याग्नेसाइट खानीको उदाहरण दिँदै यसमा भएको विवाद समाधानका लागि अझै पनि अदालतले फैसला गरिनसकेको उनले बताए। “करका मुद्दामा अदालतले छिट्टै फैसला दिएको छ जसले गर्दा निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालाई पनि सहजता बनाइदिएको छ। करका विषयका विवादमा अदालतबाट सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ,” उनले भने।