धनुषा। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि जारी लकडाउनले निम्त्याएको समस्यामा परेका झण्डै ४८ हजार किसानलाई प्रदेश २ को सरकारले चार महिनाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण किसानलाई आर्थिक मार परेको भन्दै पाँच लाख रूपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका ४७ हजार ८८२ किसानको चार महिनाको ब्याजबापत २१ करोड ६५ लाख ४९ हजार ५९९ रूपैयाँ तिरिदिएको छ भने व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि समेत ३०७ किसानलाई एक करोड २० लाख ८१ हजार ६०९ गरेर कूल २२ करोड ८६ लाख ३१ हजार २०८ रूपैयाँ अनुदान दिएको छ।
मन्त्रालयका योजना अधिकृत रजनीश मिश्रका अनुसार किसानले खेती तथा कृषि प्रयोजनका लागि बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त जस्ता संस्थाबाट लिएको ऋणको चैतदेखि असार मसान्तसम्म चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरूप किसानको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गरेको छ।
मन्त्रालय मातहत रहेका आठवटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत् किसानको रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाका अनुसार किसानले ब्याज अनुदानका लागि दिएको आवेदन प्रस्तावपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले सम्बन्धित बैंकबाट समेत ऋण कर्जाको बैंक विवरण झिकाएर कर्जाको मिलान गरेर मात्र भुक्तानी गरिएको छ।
आठवटै जिल्लामा कुल ७७ हजार ४९४ किसानले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएको भए पनि ४७ हजार ८८२ जना किसानको मात्र अनुदानस्वरूप भुक्तानी पाएका छन्। रासस
" /> धनुषा। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि जारी लकडाउनले निम्त्याएको समस्यामा परेका झण्डै ४८ हजार किसानलाई प्रदेश २ को सरकारले चार महिनाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण किसानलाई आर्थिक मार परेको भन्दै पाँच लाख रूपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका ४७ हजार ८८२ किसानको चार महिनाको ब्याजबापत २१ करोड ६५ लाख ४९ हजार ५९९ रूपैयाँ तिरिदिएको छ भने व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि समेत ३०७ किसानलाई एक करोड २० लाख ८१ हजार ६०९ गरेर कूल २२ करोड ८६ लाख ३१ हजार २०८ रूपैयाँ अनुदान दिएको छ।
मन्त्रालयका योजना अधिकृत रजनीश मिश्रका अनुसार किसानले खेती तथा कृषि प्रयोजनका लागि बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त जस्ता संस्थाबाट लिएको ऋणको चैतदेखि असार मसान्तसम्म चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरूप किसानको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गरेको छ।
मन्त्रालय मातहत रहेका आठवटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत् किसानको रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाका अनुसार किसानले ब्याज अनुदानका लागि दिएको आवेदन प्रस्तावपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले सम्बन्धित बैंकबाट समेत ऋण कर्जाको बैंक विवरण झिकाएर कर्जाको मिलान गरेर मात्र भुक्तानी गरिएको छ।
आठवटै जिल्लामा कुल ७७ हजार ४९४ किसानले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएको भए पनि ४७ हजार ८८२ जना किसानको मात्र अनुदानस्वरूप भुक्तानी पाएका छन्। रासस
">