काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रूपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी वेबीनारमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
हाल एक हजार ३६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने उनले बताए। उत्पादन बढेअनुसार खपत बढाउन नसक्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।
आशिष गर्ग, उपाध्यक्ष (इप्पान)
“अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगिकीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा विद्युत् माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन,” उपाध्यक्ष गर्गले भने, “अहिलेको अवस्थाले चालु वर्षमा एक हजार, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झण्डै चार हजार ५०० मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ।”
गत चैतमा रातिको समय २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी वर्षको वर्षातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै जाने दाबी गरे। विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वपुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने उनको भनाइ छ।
निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत विद्युतको खपत बढाउन सकिने भए पनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकोले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको उनले बताए।
‘‘अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्,’’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘‘यसलाई इन्डक्सन चुल्होले विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत बढ्छ। साथै, १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिन्छ।’’
नेपालको मुख्य बजार भारत
सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत् व्यापारका लागि अवसर रहेको उनी बताउँछन्। उनले नेपालको बिजुली बेच्न भारत नै मुख्य बजार रहेको बताए।
चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने तथा बनेपछि पनि ५०० किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारणलाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको उपाध्यक्ष गर्गले बताए। यस्तै, बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ।
“अहिले नै सरकार–सरकार (जी–टू–जी) मा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ बिजनेस रूल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागिमात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाइरहेकोले एक दिन आउँछ,” उनी भन्छन्, “बंगलादेश, म्यानमारजस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृती चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आइलाग्छ।”
तीन लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात् कालो ऊर्जा तथा २३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको बंगलादेशका झण्डै शतप्रतिशत कालो ऊर्जा रहेको बताउँदै नेपालले उत्पादन गर्ने शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रीन ऊर्जा) नेपालले भारतलाई बेच्न सकिने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको भनाइ छ।
बिजुली बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्मापछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘‘पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटवल–गोरखपुर समयमै बन्ने कुरामा समस्या देखिएको छ,’’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘‘यसलाई राजनीतिक रूपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।’’
" />
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रूपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी वेबीनारमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
हाल एक हजार ३६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने उनले बताए। उत्पादन बढेअनुसार खपत बढाउन नसक्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।
आशिष गर्ग, उपाध्यक्ष (इप्पान)
“अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगिकीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा विद्युत् माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन,” उपाध्यक्ष गर्गले भने, “अहिलेको अवस्थाले चालु वर्षमा एक हजार, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झण्डै चार हजार ५०० मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ।”
गत चैतमा रातिको समय २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी वर्षको वर्षातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै जाने दाबी गरे। विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वपुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने उनको भनाइ छ।
निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत विद्युतको खपत बढाउन सकिने भए पनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकोले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको उनले बताए।
‘‘अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्,’’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘‘यसलाई इन्डक्सन चुल्होले विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत बढ्छ। साथै, १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिन्छ।’’
नेपालको मुख्य बजार भारत
सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत् व्यापारका लागि अवसर रहेको उनी बताउँछन्। उनले नेपालको बिजुली बेच्न भारत नै मुख्य बजार रहेको बताए।
चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने तथा बनेपछि पनि ५०० किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारणलाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको उपाध्यक्ष गर्गले बताए। यस्तै, बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ।
“अहिले नै सरकार–सरकार (जी–टू–जी) मा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ बिजनेस रूल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागिमात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाइरहेकोले एक दिन आउँछ,” उनी भन्छन्, “बंगलादेश, म्यानमारजस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृती चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आइलाग्छ।”
तीन लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात् कालो ऊर्जा तथा २३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको बंगलादेशका झण्डै शतप्रतिशत कालो ऊर्जा रहेको बताउँदै नेपालले उत्पादन गर्ने शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रीन ऊर्जा) नेपालले भारतलाई बेच्न सकिने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको भनाइ छ।
बिजुली बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्मापछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘‘पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटवल–गोरखपुर समयमै बन्ने कुरामा समस्या देखिएको छ,’’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘‘यसलाई राजनीतिक रूपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।’’
">
बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब जोखिममा: Dekhapadhi
उत्पादन बढे पनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने भनाइ।
बिजुली बेच्न नसके आगामी तीन वर्षभित्र उत्पादन हुने चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था।
अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार भारत रहेको तर्क।
विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेर बिजुलीको खपत बढाउन सकिने।
बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब जोखिममा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रूपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी वेबीनारमा उनले यस्तो बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल एक हजार ३६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने उनले बताए। उत्पादन बढेअनुसार खपत बढाउन नसक्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।</p>
<figure class="align-left"><img alt="" height="171" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/aashis%20garg.jpg" width="300" />
<figcaption class="caption-line">आशिष गर्ग, उपाध्यक्ष (इप्पान)</figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">“अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगिकीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा विद्युत् माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन,” उपाध्यक्ष गर्गले भने, “अहिलेको अवस्थाले चालु वर्षमा एक हजार, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झण्डै चार हजार ५०० मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">गत चैतमा रातिको समय २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी वर्षको वर्षातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै जाने दाबी गरे। विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वपुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने उनको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत विद्युतको खपत बढाउन सकिने भए पनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकोले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">‘‘अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्,’’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘‘यसलाई इन्डक्सन चुल्होले विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत बढ्छ। साथै, १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिन्छ।’’</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेपालको मुख्य बजार भारत</strong><br />
सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत् व्यापारका लागि अवसर रहेको उनी बताउँछन्। उनले नेपालको बिजुली बेच्न भारत नै मुख्य बजार रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने तथा बनेपछि पनि ५०० किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारणलाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको उपाध्यक्ष गर्गले बताए। यस्तै, बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“अहिले नै सरकार–सरकार (जी–टू–जी) मा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ बिजनेस रूल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागिमात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाइरहेकोले एक दिन आउँछ,” उनी भन्छन्, “बंगलादेश, म्यानमारजस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृती चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आइलाग्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">तीन लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात् कालो ऊर्जा तथा २३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको बंगलादेशका झण्डै शतप्रतिशत कालो ऊर्जा रहेको बताउँदै नेपालले उत्पादन गर्ने शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रीन ऊर्जा) नेपालले भारतलाई बेच्न सकिने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको भनाइ छ।<br />
<br />
बिजुली बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्मापछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटवल–गोरखपुर समयमै बन्ने कुरामा समस्या देखिएको छ,’’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘‘यसलाई राजनीतिक रूपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।’’<br />
</p>
.jpg)
