काठमाडौं। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा बखेडा सुरु गरेको छ। समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोना पोजिटिभ आएमात्र भुक्तानी दिन भनेसँगै नयाँ बखेडा सुरु भएको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वास्थ मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएमा मात्रै दाबी भुक्तानी दिन पत्र लेखिएको जानकारी दिए। उनले भने, “निजी प्रयोगशालामार्फत विकृती बढ्न थालेको गुनासो आएपछि हामीले बीमक संघलाई पत्र लेखेका हौं। जसअन्तरगर्त निजी प्रयोगशालाबाट आउने कोरोना पोजिटिभ मान्य हुँदैन।”
उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले अबदेखि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा आउने कोरोना पोजिटिभको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भुक्तानी पाइँदैन। समितिको निर्देशनअनुसार भुक्तानी पाउनका लागि निजी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा कोभिड देखिए फेरि स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रयोगशालाको रिर्पोट ल्याउनुपर्छ।
बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले निजी प्रयोगशालाले बदमासी गर्न थालेपछि बीमा समितिले यस्तो कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, “हामीलाई पनि निजी प्रयोगशालामा बदमासी हुने गरेको सूचना आएको छ। त्यसलाई रोक्न पनि समितिको यस्तो निर्णय आएको हो।”
सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारीसँगै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्ने नीति लिएको छ।
सोहीअनुरुप सरकारले केही निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोरोना बीमाको मापदण्डमै निजी प्रयोगशालाको रिपार्टेलाई मान्यता नदिने उल्लेख भएको बताए। उनले भने, “कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै सरकारी प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता दिने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले थप प्रष्ट पारिएको मात्रै हो।”
पछिल्लो समय दिनदिनै एक हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। धेरै संक्रमित भेटिन थालेपछि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने देखेर बीमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ। तर, कोरोना बीमाको मापदण्डमा पहिले नै यही प्रावधान रहेको भए पहिले नै समितिले प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो।
बीमक संघका अनुसार हालसम्म १२ लाख हाराहारीले कोरोनाको बीमा गरेका छन् भने झण्डै ६ सय जनाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको आवदेन दिएका छन्।
" />
काठमाडौं। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा बखेडा सुरु गरेको छ। समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोना पोजिटिभ आएमात्र भुक्तानी दिन भनेसँगै नयाँ बखेडा सुरु भएको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वास्थ मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएमा मात्रै दाबी भुक्तानी दिन पत्र लेखिएको जानकारी दिए। उनले भने, “निजी प्रयोगशालामार्फत विकृती बढ्न थालेको गुनासो आएपछि हामीले बीमक संघलाई पत्र लेखेका हौं। जसअन्तरगर्त निजी प्रयोगशालाबाट आउने कोरोना पोजिटिभ मान्य हुँदैन।”
उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले अबदेखि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा आउने कोरोना पोजिटिभको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भुक्तानी पाइँदैन। समितिको निर्देशनअनुसार भुक्तानी पाउनका लागि निजी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा कोभिड देखिए फेरि स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रयोगशालाको रिर्पोट ल्याउनुपर्छ।
बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले निजी प्रयोगशालाले बदमासी गर्न थालेपछि बीमा समितिले यस्तो कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, “हामीलाई पनि निजी प्रयोगशालामा बदमासी हुने गरेको सूचना आएको छ। त्यसलाई रोक्न पनि समितिको यस्तो निर्णय आएको हो।”
सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारीसँगै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्ने नीति लिएको छ।
सोहीअनुरुप सरकारले केही निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोरोना बीमाको मापदण्डमै निजी प्रयोगशालाको रिपार्टेलाई मान्यता नदिने उल्लेख भएको बताए। उनले भने, “कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै सरकारी प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता दिने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले थप प्रष्ट पारिएको मात्रै हो।”
पछिल्लो समय दिनदिनै एक हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। धेरै संक्रमित भेटिन थालेपछि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने देखेर बीमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ। तर, कोरोना बीमाको मापदण्डमा पहिले नै यही प्रावधान रहेको भए पहिले नै समितिले प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो।
बीमक संघका अनुसार हालसम्म १२ लाख हाराहारीले कोरोनाको बीमा गरेका छन् भने झण्डै ६ सय जनाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको आवदेन दिएका छन्।
">
संक्रमितको संख्या बढेपछि कोरोना बीमाको भुक्तानीमा झेला, सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट मात्रै मान्य हुने: Dekhapadhi
संक्रमितको संख्या बढेपछि कोरोना बीमाको भुक्तानीमा झेला, सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट मात्रै मान्य हुने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा बखेडा सुरु गरेको छ। समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोना पोजिटिभ आएमात्र भुक्तानी दिन भनेसँगै नयाँ बखेडा सुरु भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वास्थ मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएमा मात्रै दाबी भुक्तानी दिन पत्र लेखिएको जानकारी दिए। उनले भने, “निजी प्रयोगशालामार्फत विकृती बढ्न थालेको गुनासो आएपछि हामीले बीमक संघलाई पत्र लेखेका हौं। जसअन्तरगर्त निजी प्रयोगशालाबाट आउने कोरोना पोजिटिभ मान्य हुँदैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले अबदेखि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा आउने कोरोना पोजिटिभको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भुक्तानी पाइँदैन। समितिको निर्देशनअनुसार भुक्तानी पाउनका लागि निजी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा कोभिड देखिए फेरि स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रयोगशालाको रिर्पोट ल्याउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले निजी प्रयोगशालाले बदमासी गर्न थालेपछि बीमा समितिले यस्तो कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, “हामीलाई पनि निजी प्रयोगशालामा बदमासी हुने गरेको सूचना आएको छ। त्यसलाई रोक्न पनि समितिको यस्तो निर्णय आएको हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारीसँगै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्ने नीति लिएको छ।<br />
सोहीअनुरुप सरकारले केही निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोरोना बीमाको मापदण्डमै निजी प्रयोगशालाको रिपार्टेलाई मान्यता नदिने उल्लेख भएको बताए। उनले भने, “कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै सरकारी प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता दिने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले थप प्रष्ट पारिएको मात्रै हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो समय दिनदिनै एक हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। धेरै संक्रमित भेटिन थालेपछि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने देखेर बीमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ। तर, कोरोना बीमाको मापदण्डमा पहिले नै यही प्रावधान रहेको भए पहिले नै समितिले प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">बीमक संघका अनुसार हालसम्म १२ लाख हाराहारीले कोरोनाको बीमा गरेका छन् भने झण्डै ६ सय जनाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको आवदेन दिएका छन्।<br />
</p>
.jpg)
