Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका यी सुधार, जसले दीर्घकालीन प्रभाव राख्‍नेछ काठमाडौं। दुई तिहाई बहुमत नजिकको पाँच वर्षे अवधिको स्थायी सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाएका डा. युवराज खतिवडा करिब ३० महीना अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरेर बाहिरिएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल २० फागुन २०७६ मै सकिएको थियो। यद्यपी, संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि ६ महीनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यसअवधिमा संसद सदस्य भएमा मन्त्री पद निरन्तर हुने संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाएका थिए।  हुन त प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रयास गरे। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको लागि सन्तुलन मिलाउने क्रममा त्यो प्रयास सफल भएन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै खतिवडाको अर्थमन्त्री पदको अवधि समाप्त हुनपुग्यो। पदको अवधि सकिनुअघि नै शुक्रबार उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे।  <blockquote> उनको कार्यकालमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको र पुस्तकमा कर लगाएको विषयमा सर्वाधिक चर्चा र विरोध भयो। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा व्यवसायीक घरानासँग साँठगाँठ गरेको आरोप पनि लाग्यो। तर, उनले यो आरोपको खण्डन गर्दै छानविन गरी सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न संसदको रोस्टमबाटै जवाफ दिए। </blockquote> प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास जितेका र धेरै हदसम्म संरक्षण पनि पाएका खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुधारका ठूला डिपार्चरको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, अढाई वर्षे कार्यकालमा उनले केही मसिना सुधारमा भने ध्यान दिएर काम गरेका छन्। कहिल्यै निर्वाचनको अनुभव नलिएका, कार्यकर्ता खुशी पार्नुपर्ने बाध्यता नभएका, राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई पटक उपाध्यक्ष भएका र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सर्वाधिक सफल गभर्नरको पहिचान बनाएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीको रूपमा छनौट गर्दा सत्तारुढ नेकपाबाहिरका धेरैले प्रशंसा गरेका थिए।  ओलीको छनौटलाई छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री पिभि नसिंह रावले डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाएको घटनासँग तुलना गरेका थिए। त्यहाँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा काम गरिरहेका सिंहलाई ल्याएर रावले भारतको अर्थमन्त्री बनाएका थिए। उनै मनमोहन सिंह पालमा ल्याएको नीतिले भारतलाई विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्&zwj;यो।  अर्थमन्त्रीमा सफल भएका मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल (१० वर्ष) प्रधानमन्त्री भए। टेक्नोक्र्याट खतिवडा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सिंहदरवार प्रवेश गर्दा कतिपयले मनमोहन सिंहकै रूपमा हेरेका थिए। तर, जो राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट आएका थिए उनीहरूलाई खतिवडा अर्थमन्त्री भएको मन परेको थिएन। <img alt="" height="560" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Economy/Youbaraj-Khatiwada_Budget.jpg" width="840" /> त्यति मात्रै होइन, २०७४ को आम निर्वाचनमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत ल्याउन सफल नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र लेख्ने काममा समेत सहभागी भएका खतिवडाले नै राज्यका ढुकुटी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पाए। आफ्नो कार्यकाल शुरू गर्दा त्यसअघिको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको ढुकुटी रित्याएको वास्तविकता सहितको श्वेत पत्र जारी गरेर काम शुरू गरेका उनले तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए। करिब ३० महीना अर्थमन्त्रालयमा रहँदा खतिवडामाथि सफल गभर्नरको लोकप्रियताको भार सँधै परिरह्यो।  खतिवडाका पालामा के-के भए सुधार ? संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो महत्व राख्ने वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन डा. युवराज खतिवडाकै नेतृत्वमा भयो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको वित्तीय संरचना निर्माण गनुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व उनले निर्वाह गरे। संघीय संरचना धान्नको लागि ठूलो खर्चको जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो। त्यसका लागि उनले करको दर नबढाई दायरा बढाउने नीति लिए। जसको कारण उनलाई ‘कर मन्त्री’ को ट्याग समेत लाग्यो। त्यसैगरी, लामो समयदेखि घोषणा भएर अलपत्र परेको सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उनकै पालामा कार्यान्वयन भयो। फर्म तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले तीन हजार रूपैयाँभन्दा धेरै रकम प्यानबिना भुक्तानी दिए खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ। तलब भुक्तानीको लागि पनि प्यान अनिवार्य गरिएको छ। सँधै विवादको विषय बन्ने गरेको कर फर्च्छ्यौट आयोग खतिवडाकै  पालामा खारेज भयो भने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको वर्षौंदेखिको किचलो पनि उनले अन्त्य गरिदिए। जसबाट, जनताले तिरेको कर व्यवसायीले फिर्ता पाउने प्रणाली खारेज भयो। कर फिर्ता प्रणालीबाट कुस्त कमाउने निजी क्षेत्र यही कारण अर्थमन्त्रीसँग कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेन। तर, उनले गरेको यो सुधारबाट अब जोसुकै अर्थमन्त्री आए पनि सजिलै पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छैन। <blockquote> धितोपत्र बजारमा नागरिकको पहूँच अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्मको शेयरको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि उनकै पालामा गरियो। अहिले धितोपत्र बजार अनलाइन प्रणालीमा प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुँदा पनि धितोपत्र बजारको कारोबार अनलाइनमार्फत नियमित छ। </blockquote> त्यसैगरी, भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने, राजस्व बोर्डको स्थापना, सार्वजनिक खर्च र लेखा प्रणालीमा सुधार लगायतका सुधार खतिवडाकै पालामा भयो। समग्रमा कर प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य बन्दै गएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दातृ निकायसँगको बलियो र विश्वासिलो सम्बन्धलाई उनले देशमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा भरपूर उपयोग गरेका छन्।  सोही कारण वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन ह्वात्तै बढेको छ। जसले गर्दा कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा पनि स्रोतको अभाव हुन पाएन। कोरोना महामारीका पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सकरात्मक राख्न सकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले खतिवडाको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरेकै कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य सुधार भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ विकास सहायताको उल्लेखनीय अंश बजेटरी सहायता मार्फत परिचालन हुन थालेको छ।   समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, क्षेत्रगत रूपमा एक दशकसम्म कृषिको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहदै आएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा औसत ४ प्रतिशत पुगेको छ। उद्योग क्षेत्रको औसत वृद्धिदर पनि ३ प्रतिशत नै रहेकोमा अहिले ९ प्रतिशत पुगेको छ। सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत ५.५ प्रतिशतबाट बढेर ७.३ प्रतिशत पुगेको छ।  पछिल्ला वर्षहरूमा सबै आर्थिक क्षेत्रहरुको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि र सबै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहन सकेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक छ। सबै स्थानीय तहमा भूगोल, जनसंख्या र विकासको अवस्थाका आधारमा समानुपातिक ढंगले राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरणको विधि अपनाइएका कारण स्थानीय तहमा समेत लगभग समान ढंगबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।  धितोपत्र बजारमा सुधार र आलोचना अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकालमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा थोक कारोबार गर्न पाँच अर्बको चुक्ता पूँजी भएको स्टक डिलर कम्पनी दर्ता भई सञ्चालनको क्रममा रहेको छ।  <blockquote> खतिवडाको जीवनभर कहिल्यै आर्थिक अपचलन र अनियमितको आरोप लागेको छैन्। अर्थमन्त्रीको कार्यकालभर पनि उनले आफ्नो यो स्वच्छ छवीलाई जोगाउन सफल भए।  </blockquote> त्यसैगरी, सर्किट ब्रेकर प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरिएको छ। धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा नामसारी ५ दिनबाट घटाई ३ दिनभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धितो राखिएको शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घट्दा मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था खतिवडाकै पालामा हटाइयो।   धितोपत्र बजारमा नागरिकको पहूँच अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्मको शेयरको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि उनकै पालामा गरियो। अहिले धितोपत्र बजार अनलाइन प्रणालीमा प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुँदा पनि धितोपत्र बजारको कारोबार अनलाइनमार्फत नियमित छ। धितोपत्र बजारमा यी सुधारका बाबजुद शेयर बजारमा भने अर्थमन्त्रीको तीब्र आलोचना भयो। बजार सुधारका लागि कतिपय अवस्थामा खतिवडाले बोलेका कुराले उनका लागि विरोधको स्थान बनाइदियो। लगानीकर्ताहरूको समूह अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागेर अनसनमा पनि बस्यो। नेपाली अर्थतन्त्रका केही सुक्ष्म र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुधारका काम खतिवडाको कार्यकालमा भए। समकालिन अर्थविद्हरूमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्ने खतिवडाको कार्यकालमा नेपाली अर्थतन्त्र क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनले सरकारको पूरा कार्यकाल भरीको अवधि अर्थमन्त्रीको रूपमा रहन पाएनन्।  उनको कार्यकालमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको र पुस्तकमा कर लगाएको विषयमा सर्वाधिक चर्चा र विरोध भयो। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा व्यवसायीक घरानासँग साँठगाँठ गरेको आरोप पनि लाग्यो। तर, उनले यो आरोपको खण्डन गर्दै छानविन गरी सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न संसदको रोस्टमबाटै जवाफ दिए। खतिवडाको जीवनभर कहिल्यै आर्थिक अपचलन र अनियमितको आरोप लागेको छैन्। अर्थमन्त्रीको कार्यकालभर पनि उनले आफ्नो यो स्वच्छ छवीलाई जोगाउन सफल भए। सफल गभर्नर, अनुभवी अर्थविद र स्थायी सरकारको अर्थमन्त्री भएको नाताले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नयाँ गति र दिशा दिने आम अपेक्षालाई भने खतिवडाले कति पूरा गर्न सके या सकेनन् भन्&zwj;ने इतिहासले नै मूल्यांकन गर्ला।