काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा तथा बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको छ।
चैत ११ देखिको लामो लकडाउन र भदौ ३ देखि जारी रहेको निषेधाज्ञाले उद्योग/व्यवसाय धराशायी भएकाले बैंकको ब्याज र घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने महासंघले बताएको हो।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारी रोकथामका लागि सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा थप्दै जाँदा व्यवसायी मर्कामा पर्न थालेको बताएको छ।
यही अवस्थाका कारण यतिबेला उद्योगी/व्यवसायीहरू श्रमिकलाई तलब दिन नसक्नुका साथै दैनिक गुजारा चलाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ।
समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीको लागि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा र बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेसहित पाँच बुँदे माग महासंघले अघि सारेको छ।
यस्ता छन् महासंघका मागः
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक तथा सहकारी संस्थासमेतको ब्याज पूर्णरूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने।
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको व्यावसायिक घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योगी/व्यापारी बचाउनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने।
एक वर्षदेखि केरूङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू तुरुन्तै ल्याउन पहल गर्नुपर्ने।
निजी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दै साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा सरकारले समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने।
" />
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा तथा बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको छ।
चैत ११ देखिको लामो लकडाउन र भदौ ३ देखि जारी रहेको निषेधाज्ञाले उद्योग/व्यवसाय धराशायी भएकाले बैंकको ब्याज र घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने महासंघले बताएको हो।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारी रोकथामका लागि सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा थप्दै जाँदा व्यवसायी मर्कामा पर्न थालेको बताएको छ।
यही अवस्थाका कारण यतिबेला उद्योगी/व्यवसायीहरू श्रमिकलाई तलब दिन नसक्नुका साथै दैनिक गुजारा चलाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ।
समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीको लागि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा र बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेसहित पाँच बुँदे माग महासंघले अघि सारेको छ।
यस्ता छन् महासंघका मागः
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक तथा सहकारी संस्थासमेतको ब्याज पूर्णरूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने।
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको व्यावसायिक घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योगी/व्यापारी बचाउनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने।
एक वर्षदेखि केरूङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू तुरुन्तै ल्याउन पहल गर्नुपर्ने।
निजी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दै साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा सरकारले समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने।
">
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याज तथा घरभाडा मिनाहा गर्न माग: Dekhapadhi
लामो लकडाउन र भदौ पहिलोसातादेखि चलेको निषेधाज्ञाले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको भनाइ।
बैंकको ब्याज र घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने माग।
उद्योगी/व्यवसायीहरू श्रमिकलाई तलब दिन नसक्नुका साथै दैनिक गुजारा चलाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको भनाइ।
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याज तथा घरभाडा मिनाहा गर्न माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा तथा बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चैत ११ देखिको लामो लकडाउन र भदौ ३ देखि जारी रहेको निषेधाज्ञाले उद्योग/व्यवसाय धराशायी भएकाले बैंकको ब्याज र घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने महासंघले बताएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारी रोकथामका लागि सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा थप्दै जाँदा व्यवसायी मर्कामा पर्न थालेको बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यही अवस्थाका कारण यतिबेला उद्योगी/व्यवसायीहरू श्रमिकलाई तलब दिन नसक्नुका साथै दैनिक गुजारा चलाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीको लागि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा र बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेसहित पाँच बुँदे माग महासंघले अघि सारेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस्ता छन् महासंघका मागः</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक तथा सहकारी संस्थासमेतको ब्याज पूर्णरूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको व्यावसायिक घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने। </li>
<li style="text-align: justify;">कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योगी/व्यापारी बचाउनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">एक वर्षदेखि केरूङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू तुरुन्तै ल्याउन पहल गर्नुपर्ने।</li>
<li style="text-align: justify;">निजी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दै साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा सरकारले समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने।</li>
</ul>
.jpg)
