ओखलढुंगा। यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि पाँच करोड ८८ लाख ३२ हजार ८२८ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बराबरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेको हो।
समितिले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले बताए।
प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुआब्जासम्बन्धी अभिलेख २०७७ अनुसार सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा १४९ जनालाई पाँच करोड २४ लाख ९१ हजार ६७५ मुआब्जा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनामा १९ जनालाई २० लाख आठ हजार १०४ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सोही सडकमा पर्ने संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि १५ जनालाई ४३ लाख ३३ हजार ४९ उपलब्ध गराइएको छ। केहीलाई भने रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जग्गा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मूल्य निर्धारणका लागि अपनाउनुपर्ने विषय स्थानीय वस्तुस्थिति, जग्गाको प्रकृति, मालपोत दररेट तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, कर प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट तोकको मूल्य, ऋण प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मूल्य, प्रचलित चलनचल्तीको मूल्य एवं अन्य उपयुक्त आधारबमोजिम वस्तुनिष्ट तवरबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा गर्दै आएको छ। रासस
" />
ओखलढुंगा। यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि पाँच करोड ८८ लाख ३२ हजार ८२८ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बराबरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेको हो।
समितिले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले बताए।
प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुआब्जासम्बन्धी अभिलेख २०७७ अनुसार सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा १४९ जनालाई पाँच करोड २४ लाख ९१ हजार ६७५ मुआब्जा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनामा १९ जनालाई २० लाख आठ हजार १०४ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सोही सडकमा पर्ने संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि १५ जनालाई ४३ लाख ३३ हजार ४९ उपलब्ध गराइएको छ। केहीलाई भने रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जग्गा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मूल्य निर्धारणका लागि अपनाउनुपर्ने विषय स्थानीय वस्तुस्थिति, जग्गाको प्रकृति, मालपोत दररेट तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, कर प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट तोकको मूल्य, ऋण प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मूल्य, प्रचलित चलनचल्तीको मूल्य एवं अन्य उपयुक्त आधारबमोजिम वस्तुनिष्ट तवरबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा गर्दै आएको छ। रासस
">
ओखलढुंगामा दुई वर्षमा करिब ६ करोड मुआब्जा वितरण: Dekhapadhi
मुआब्जा निर्धारण समितिले विभिन्न मापदण्डको आधारमा सो रकम वितरण गरेको हो।
सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा १४९ जनालाई मुआब्जा उपलब्ध गराइएको छ।
ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनामा १९ जनालाई मुआब्जा र १५ जनालाई क्षतिपूर्ति दिइएको छ।
ओखलढुंगामा दुई वर्षमा करिब ६ करोड मुआब्जा वितरण
<p style="text-align: justify;">ओखलढुंगा। यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि पाँच करोड ८८ लाख ३२ हजार ८२८ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मुआब्जा निर्धारण समितिले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बराबरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुआब्जासम्बन्धी अभिलेख २०७७ अनुसार सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा १४९ जनालाई पाँच करोड २४ लाख ९१ हजार ६७५ मुआब्जा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा-रुम्जाटार सडक आयोजनामा १९ जनालाई २० लाख आठ हजार १०४ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सोही सडकमा पर्ने संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि १५ जनालाई ४३ लाख ३३ हजार ४९ उपलब्ध गराइएको छ। केहीलाई भने रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जग्गा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मूल्य निर्धारणका लागि अपनाउनुपर्ने विषय स्थानीय वस्तुस्थिति, जग्गाको प्रकृति, मालपोत दररेट तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, कर प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट तोकको मूल्य, ऋण प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मूल्य, प्रचलित चलनचल्तीको मूल्य एवं अन्य उपयुक्त आधारबमोजिम वस्तुनिष्ट तवरबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा गर्दै आएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
