Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

ई-पासपोर्ट छपाईमा फेरि अड्चन, २० लाख प्रति छपाईको टेण्डर दोस्रो पटक रद्द गरिँदै काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले २० लाख प्रति विद्युतिय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाईको लागि दोस्रो पटक आव्हान गरेको बोलपत्र रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। बोलपत्रमा माग गरिए अनुसारको आवदेन नपरेपछि बोलपत्र रद्द गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।  मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आउँदो आइतवार वा सोमबार बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसपटक पनि बोलपत्र रद्द गरिए एक वर्षभित्र ई–पासपोर्टको बोलपत्र दुई पटक रद्द हुनेछ। यसअघि २०७६ कार्तिक २१ गते ई–पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको थियो।  “बोलपत्रमा माग गरिएको अनुसारको कागजात सहितको आवेदन परेन। त्यसैले यसपटक पनि रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले देखापढीलाई जानकारी दियो।  ई–पासपोर्ट छपाई सुरु गर्ने गरी आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो।  २० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको आईडिईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो।   <blockquote> आवेदन दिएका चारवटै कम्पनीको कागजात राम्रो नभएको ठहर मूल्याकंन समितिको बैठकले गरेको छ। सोही अनुसार रिपोर्ट विभागीय प्रमुखलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ </blockquote> आवेदन परेका चार कम्पनीका कागजातका सम्बन्धमा आइतबार बसेको मूल्यांकन समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। चार वटै कम्पनीले पेश गरेका कागजात अपुरो देखिएपछि मूल्यांकन समितिको बैठक बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। “आवेदन दिएका चारवटै कम्पनीको कागजात राम्रो नभएको ठहर मूल्याकंन समितिको बैठकले गरेको छ। सोही अनुसार रिपोर्ट विभागीय प्रमुखलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ,” स्रोतले भन्यो।  समितिले रिपोर्ट एक–दुई दिनभित्र विभागीय प्रमुख अर्थात राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कालाई बुझाउने तयारी गरेको छ। “समितिले बोलपत्र रद्द गर्ने आशयको रिपोर्ट तयार पारेको छ। अन्तिम निर्णय महानिर्देशकज्यूले लिनुहुन्छ,” स्रोतले भन्यो।  चार आवेदकमध्ये सबैभन्दा कम दरको प्रस्ताव फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले गरेको थियो। उक्त कम्पनीले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो।  ई–पासपोर्ट छपाईका लागि दोस्रो कम दरको प्रस्ताव अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलको रहेको थियो। एचआईडी ग्लोबलले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो।  तेस्रो कम दरको प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसनको रहेको थियो। एसिनोले ई–पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ)खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो।  ई–पासपोर्ट छपाईको लागि सबैभन्दा महंगो प्रस्ताव जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचको रहेको थियो। उक्त कम्पनीले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको थियो।  यसरी गरिएको थियो ई–पासपोर्टमा जाने तयारी  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी)को स्तरोन्नती गरी ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो। ई–पासपोर्टमा जानको लागि राहदानी विभागले दुई पटक छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्&zwj;यो र तिनको समय ५ पटकसम्म थपेको थियो।  एमआरपीलाई स्तरोन्ती गर्दै ई–पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। परराष्ट्रको ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्तावलाई सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले आफू अन्तर्गतको सामाजिक समितिमा छलफलको लागि पठाएको थियो। समितिले पठाएको सुझाव सहितको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।  मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि विभागले ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।   <blockquote> कुनै दबाब नआए यो बोलपत्र आउँदो साता रद्द गर्ने तयारी छ।  </blockquote> विभागले पहिलो बोलपत्र ४५ दिनको म्याद राखी आव्हान गरेको थियो। त्यसपछि समय नपुगेको भन्दै विभागले बोलपत्रको समय २२ दिन बढायो। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबाड परेकोले आवेदकलाई अफ्ठेरो परेको भन्दै विभागले फेरि बोलपत्रको समय ८ दिन थप्यो। बोलपत्रको समय सकिए लगत्तै बिभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गर्&zwj;यो।  त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले ई–पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पुनः आव्हान गरेको थियो। कुनै दबाब नआए यो बोलपत्र आउँदो साता रद्द गर्ने तयारी छ।  विभागसँग अब ५ लाख १० हजार प्रति एमआरपी मात्र बाँकी छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। समयमै ई–पासपोर्ट जारी गर्न नसके छिट्टै पासपोर्ट वितरणमा संकट आउनेछ।  नेपालले २०६७ पुस ११ गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको हो। एमआरपी वितरण सुरु गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा करिब ६५ लाख पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात, औषतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएको छ।