Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ: अर्थशास्त्री डा. मणी नेपाल काठमाडौं। अर्थशास्त्री डा. मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने बताएका छन्। हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ईसीमोडका प्रमुख डा. नेपालले विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिसँग नेपालको तालमेल नभएको धारणा राखे। अत्यधिक प्रदूषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ। ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो। जबकि, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा नौ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ,’’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी भर्चुअल अन्तक्र्रियामा उनले भने। नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ उपयोगमा हुने गरेको उनले बताए। डा. नेपालका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा चार प्रतिशत र यातायातमा सात प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ। धेरै ऊर्जा चुल्होचौकामा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरण मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमासमेत सिधा घातक असर गरिरहेको उनले बताए। ‘‘अहिले विश्वमा वायूप्रदूषणबाट वार्षिक ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ,’’ उनले भने, ‘‘यो वर्षभरिमा हुने युद्ध, हत्या तथा टीबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुूल मृत्युभन्दा पनि बढी हो।’’ चुल्होबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरहेको उनले बताए। अर्कोतिर हानिकारक ग्यासको उत्पादनले जलवायू परिवर्तनमासमेत प्रतिकूल प्रभाव परेको डा. नेपाल बताउँछन्। ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, सहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अंगीकार गर्न नसकिएको उनले बताए। न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उनले बताए। विद्युत् खपत बढाउन ग्यासमा दिएको अनुदान हटाउन जरूरी  विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरूको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजकसमेत रहेका डा. नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युतमा खाना पकाउने प्रवृत्ति बढ्ने बताए। ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उनले सुझाए। तर विद्युतको आपूर्तिमा हुने समस्याले विश्वसनीयता तयार हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।   त्यस्तै, बायोमास अहिलेकै अवस्थामा निकै खराब भए पनि चुल्हो सुधार गर्ने र जंगलको दिगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। चुल्हो सुधारमा अहिले भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधिको विकासमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘‘सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तत्काल विद्युतीय प्रविधिमा लान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ने मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ,’’ उनले भने।   नेपालमा सहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध नभएको डा. नेपालले बताए। घर निर्माणको प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आकारलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ऊर्जाको उपयोगितामात्र होइन, मानव स्वास्थ्य र मानसिक वृत्तिविकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने प्राचिन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ।  नीति पर्याप्त बन्यो, कार्यान्वयन भएन   उनले नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवश्यक भएको बताए। त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरूले चासो नदिएको भन्दै उनले यस्ता कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे। नीति निर्माणमा नेपालले निकै काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पर्यावरण सुरक्षा र हरित विकासको एजेण्डा फलदायी हुने नसकेको उनको बुझाइ छ।  पछिल्लो समय विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगी बढ्ने जोखिम पनि औंल्याइँदै आएको छ। डा. नेपालले प्रविधिको समानान्तर विकासमार्फत् त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए। विद्युतीय उपकरणहरूको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सकिने उनले बताए। अहिले केही विद्वानहरूले विद्यमान प्रविधिको आधारमा विश्लेषण गरेर गलत सूचना प्रसार गरिरहेको उनको आरोप छ।  उनले विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरूलाई पनि विकल्पका बारे बहसबाट निचोडमा पु¥याउन सकिने बताए। ‘‘नेपालमा खासगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय निकै विवादित बनेको छ। तर, सरकारले त्यस्ता आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के कस्ता विधिबाट कुन हदसम्म कम गर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपूरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन सकेको छैन,’’ उनले भने, ‘‘यस्ता वृहत आयोजनाका सवालमा विकल्पबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने हो भने विवादको व्यवस्थापनमात्र होइन, दिगो र समावेशी विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ।’’ उनले वातावरणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनर्वितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्यावरणीय स्रोतको दिगो र समावेशी उपयोग डा. नेपालले पर्यावरणीय स्रोतको दिगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटोहरू पनि खोजी गर्नुपर्ने बताए। ‘‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडीबुटीको प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवद्र्धन दुवैमा सघाउ पुग्छ,’’ उनले भने। अहिले कोभिड–१९ का कारण आयुर्वेदको महत्त्व बढेको छ। यसबाट मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन्। ‘‘हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले पनि निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौं,’’ उनले भने। अर्थतन्त्रमा पर्यावरणीय स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  पछिल्लो समय विश्वमा जैविक विविधता एवम् पर्यावरणीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको हिस्साको रूपमा गणना गर्नुपर्ने बहस चुलिँदै आएको छ। त्यसो भयो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा हुने गणनाले देखाउने अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फेरबदल आउन सक्ने डा. नेपाल बताउँछन्। ‘क्लब अफ रोम’ले सन् १९७२ मा ‘लिमिट टु ग्रोथ’ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्यो। त्यो संसारका ३० भाषामा तीन करोडप्रति बिक्री भयो। उनी दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधारपत्र त्यही प्रतिवेदनलाई मान्छन्। जसले पृथ्वीको अतिदोहनको परिणाम निकै घातक हुने औँल्याएको थियो। त्यसपछि सुरू भएको पर्यावरणको दिगो उपयोगबारेको बहस अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि दिगो विकास लक्ष्यको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।