काठमाडौं। विश्वलाई महामारीको बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिने योजनासहित सुरू भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा बीमा समितिले मापदण्ड नै फेरेको छ।
नेपालमा दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि समितिले ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन गरेको हो।संशोधित मापदण्डमा बीमांकको २५ प्रतिशत रकममात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सतप्रतिशत भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक लाख रूपैयाँको बीमा गर्ने व्यक्तिले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि २५ हजार रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाउनेछन्। यस्तै, ५० हजार रूपैयाँको बीमा गरेका व्यक्तिले अब १२ हजार ५०० रूपैयाँमात्र भुक्तानी पाउनेछन्।
बीमा गरेको ३० दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएमात्रै भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित मापदण्डमा गरिएको छ। जबकि, यसअघि बीमा गरेको १५ दिनदेखि नै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो। समितिको नयाँ नियमअनुसार अब कोरोना बीमा गर्ने बीमितलाई ३० दिनअघि कोरोना लागे दाबी भुक्तानी पाउने छैन।
समितिले निर्जीवन कम्पनीहरूमार्फत ५० हजार र एक लाख रूपैयाँ बीमांकको कोरोना बीमा गर्न सकिने गरी दुईवटा प्याकेज सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस्तै, बीमा गरेको ३० दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएमात्रै भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित मापदण्डमा गरिएको छ। जबकि, यसअघि बीमा गरेको १५ दिनदेखि नै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो। समितिको नयाँ नियमअनुसार अब कोरोना बीमा गर्ने बीमितलाई ३० दिनअघि कोरोना लागे दाबी भुक्तानी पाउने छैन।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार संक्रमित अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराए बीमांकको ७५ प्रतिशतसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने छ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले भने २५ प्रतिशतमात्र पाउने छन्।
यद्यपि, संशोधित मापदण्ड भदौ २९ गतेदेखि बीमा गर्नेको हकमा मात्र लागू हुने समितिले जनाएको छ। भदौ २८ गतेसम्म कोरोना बीमा गरेका बीमितको हकमा भने पुरानै मापदण्ड लागू हुने छ।
यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि समितिले निजी प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बताएको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि समितिले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिने भएको छ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको हुनुपर्नेलगायत सर्त समितिले थप गरेको छ। पीसीआर रिपोर्टमा शंका लागे बीमा कम्पनीले पुनः परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत संशोधनबाट थप गरिएको छ।
मापदण्डमा संक्रमितलाई कोरोना बीमाको भुक्तानी नगर्दै संक्रमितको मृत्यु भएमा निजको आफन्तलाई भुक्तानी दिइने उल्लेख छ।
" /> काठमाडौं। विश्वलाई महामारीको बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिने योजनासहित सुरू भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा बीमा समितिले मापदण्ड नै फेरेको छ।नेपालमा दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि समितिले ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन गरेको हो।संशोधित मापदण्डमा बीमांकको २५ प्रतिशत रकममात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सतप्रतिशत भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक लाख रूपैयाँको बीमा गर्ने व्यक्तिले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि २५ हजार रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाउनेछन्। यस्तै, ५० हजार रूपैयाँको बीमा गरेका व्यक्तिले अब १२ हजार ५०० रूपैयाँमात्र भुक्तानी पाउनेछन्।
बीमा गरेको ३० दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएमात्रै भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित मापदण्डमा गरिएको छ। जबकि, यसअघि बीमा गरेको १५ दिनदेखि नै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो। समितिको नयाँ नियमअनुसार अब कोरोना बीमा गर्ने बीमितलाई ३० दिनअघि कोरोना लागे दाबी भुक्तानी पाउने छैन।
समितिले निर्जीवन कम्पनीहरूमार्फत ५० हजार र एक लाख रूपैयाँ बीमांकको कोरोना बीमा गर्न सकिने गरी दुईवटा प्याकेज सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस्तै, बीमा गरेको ३० दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएमात्रै भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित मापदण्डमा गरिएको छ। जबकि, यसअघि बीमा गरेको १५ दिनदेखि नै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो। समितिको नयाँ नियमअनुसार अब कोरोना बीमा गर्ने बीमितलाई ३० दिनअघि कोरोना लागे दाबी भुक्तानी पाउने छैन।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार संक्रमित अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराए बीमांकको ७५ प्रतिशतसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने छ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले भने २५ प्रतिशतमात्र पाउने छन्।
यद्यपि, संशोधित मापदण्ड भदौ २९ गतेदेखि बीमा गर्नेको हकमा मात्र लागू हुने समितिले जनाएको छ। भदौ २८ गतेसम्म कोरोना बीमा गरेका बीमितको हकमा भने पुरानै मापदण्ड लागू हुने छ।
यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि समितिले निजी प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बताएको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि समितिले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिने भएको छ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको हुनुपर्नेलगायत सर्त समितिले थप गरेको छ। पीसीआर रिपोर्टमा शंका लागे बीमा कम्पनीले पुनः परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत संशोधनबाट थप गरिएको छ।
मापदण्डमा संक्रमितलाई कोरोना बीमाको भुक्तानी नगर्दै संक्रमितको मृत्यु भएमा निजको आफन्तलाई भुक्तानी दिइने उल्लेख छ।
">