Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश <p>काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले सम्झौता अनुसार समयमा मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीमाथिको कारबाही रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।</p> <p>न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध गरेको सम्झौता खारेज तथा बैंक ग्यारेण्टी जफतको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।</p> <div class="widget-news"> <div class="white-background-news"> <div class="title-2">सिफारिस</div> <div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/24139" target="_blank" title="सम्झौता अनुसार रासायनिक मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/150X150/1600087128.Black-Listed-two-company.jpg" /></a> <div class="details"> <h5 class="title"><a href="/news/24139" target="_blank">सम्झौता अनुसार रासायनिक मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस</a></h5> </div> </div> </div> </div> <p>इजलासले कृषि सामग्री कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीलाई छलफलका लागि भदौ ३१ गते बोलाएको छ।</p> <p>कम्पनीले मल नल्याएर अभाव सिर्जना गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले गएको भदौ ११ गते शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीसँगको मल खरिद सम्झौता खारेज गरेको थियो।</p> <p>उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा ठेकेदार कम्पनीहरूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।</p>