काठमाडौं। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा सुरु भएको छ। नेपाली समयानुसार अपराह्न १२ बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि दुई सेट डेमो ट्रेन आएको हो। सो रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामानमात्रै राख्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।
नेपालमा राणाकालमै वि.सं. १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा वि.सं. १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। हाल ३५ किमि लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ। कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ किमि रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजलपुरासम्म गरी ५२ किमिमा छिट्टै रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ।
रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन छैन। संसद्मा रेलसम्बन्धी विधेयक छलफका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार तत्काल सो विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालन हुनेछ। उनले भने, “आवश्यक परेपछि अध्यादेशबाट सञ्चालन गरिने तयारी भएको छ।”
सरकारले आगामी दसैं-तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनको योजना बनाएको छ। नेपाल आइपुगेपछि सबै परीक्षण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइने छ। रेल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर एक पटक अन्तिम जाँच गराइने महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। उनले भने, “सबै किसिमको तयारी पूरा भएपछि सकेसम्म चाँडो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ।”
जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत नै रेल सेट निर्माण भएको हो। दुई सरकारबीच सम्झौता भई (जिटुजी) रेल खरिद भएको हो। सो सेटमा एउटामा पाँच डिब्बा रहनेछ। दुई सेट खरिद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन्। लामो समयदेखि ठप्प रेल्वे कम्पनीलाई नै सरकारले रेल सञ्चालनका लागि ब्युँताएको छ। सरकारले केही समय पहिले इञ्जिनीयर गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गरेको थियो। कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिकसहित प्रशासनिकलगायत आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
रेलसम्बन्धी कानुन नभइरहेका अवस्थामा रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ। विधेयकले रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समितिकोसमेत कल्पना गरेको छ। रेल र यात्रुको सुरक्षा, चालक र सहचालकको योग्यता, अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन। पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो। देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन।
जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनहवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
भारतसँगको सहयोगमा निर्माण भएको रेल सञ्चालन हुन लाग्दा चीनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाइरहेको छ। चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो। त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो। सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चीन सरकारले काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सो अध्ययनमा काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो। कोभिड-१९ का कारण काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ। चीनले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजीकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो। रासस
" />
काठमाडौं। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा सुरु भएको छ। नेपाली समयानुसार अपराह्न १२ बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि दुई सेट डेमो ट्रेन आएको हो। सो रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामानमात्रै राख्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।
नेपालमा राणाकालमै वि.सं. १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा वि.सं. १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। हाल ३५ किमि लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ। कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ किमि रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजलपुरासम्म गरी ५२ किमिमा छिट्टै रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ।
रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन छैन। संसद्मा रेलसम्बन्धी विधेयक छलफका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार तत्काल सो विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालन हुनेछ। उनले भने, “आवश्यक परेपछि अध्यादेशबाट सञ्चालन गरिने तयारी भएको छ।”
सरकारले आगामी दसैं-तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनको योजना बनाएको छ। नेपाल आइपुगेपछि सबै परीक्षण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइने छ। रेल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर एक पटक अन्तिम जाँच गराइने महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। उनले भने, “सबै किसिमको तयारी पूरा भएपछि सकेसम्म चाँडो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ।”
जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत नै रेल सेट निर्माण भएको हो। दुई सरकारबीच सम्झौता भई (जिटुजी) रेल खरिद भएको हो। सो सेटमा एउटामा पाँच डिब्बा रहनेछ। दुई सेट खरिद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन्। लामो समयदेखि ठप्प रेल्वे कम्पनीलाई नै सरकारले रेल सञ्चालनका लागि ब्युँताएको छ। सरकारले केही समय पहिले इञ्जिनीयर गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गरेको थियो। कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिकसहित प्रशासनिकलगायत आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
रेलसम्बन्धी कानुन नभइरहेका अवस्थामा रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ। विधेयकले रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समितिकोसमेत कल्पना गरेको छ। रेल र यात्रुको सुरक्षा, चालक र सहचालकको योग्यता, अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन। पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो। देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन।
जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनहवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
भारतसँगको सहयोगमा निर्माण भएको रेल सञ्चालन हुन लाग्दा चीनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाइरहेको छ। चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो। त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो। सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चीन सरकारले काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सो अध्ययनमा काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो। कोभिड-१९ का कारण काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ। चीनले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजीकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो। रासस
">
नेपाल आइपुग्याे रेल, रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा सुरु: Dekhapadhi
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुग्याे।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि दुई सेट डेमो ट्रेन आएको हो।
सो रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने।
आगामी दसैं-तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनमा ल्याउने आसरकारको योजना।
नेपाल आइपुग्याे रेल, रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा सुरु
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा सुरु भएको छ। नेपाली समयानुसार अपराह्न १२ बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि दुई सेट डेमो ट्रेन आएको हो। सो रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामानमात्रै राख्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालमा राणाकालमै वि.सं. १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा वि.सं. १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। हाल ३५ किमि लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ। कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ किमि रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजलपुरासम्म गरी ५२ किमिमा छिट्टै रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/nepali%20rail/119713526_370519370649574_4318207642324960876_n.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन छैन। संसद्‍मा रेलसम्बन्धी विधेयक छलफका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार तत्काल सो विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालन हुनेछ। उनले भने, “आवश्यक परेपछि अध्यादेशबाट सञ्चालन गरिने तयारी भएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले आगामी दसैं-तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनको योजना बनाएको छ। नेपाल आइपुगेपछि सबै परीक्षण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइने छ। रेल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर एक पटक अन्तिम जाँच गराइने महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए। उनले भने, “सबै किसिमको तयारी पूरा भएपछि सकेसम्म चाँडो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत नै रेल सेट निर्माण भएको हो। दुई सरकारबीच सम्झौता भई (जिटुजी) रेल खरिद भएको हो। सो सेटमा एउटामा पाँच डिब्बा रहनेछ। दुई सेट खरिद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन्। लामो समयदेखि ठप्प रेल्वे कम्पनीलाई नै सरकारले रेल सञ्चालनका लागि ब्युँताएको छ। सरकारले केही समय पहिले इञ्जिनीयर गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गरेको थियो। कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिकसहित प्रशासनिकलगायत आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/nepali%20rail/119710774_677440703170538_3477245553072758801_n.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">रेलसम्बन्धी कानुन नभइरहेका अवस्थामा रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा छलफलका क्रममा छ। विधेयकले रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समितिकोसमेत कल्पना गरेको छ। रेल र यात्रुको सुरक्षा, चालक र सहचालकको योग्यता, अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन। पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो। देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनहवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/nepali%20rail/119709240_2774305032847897_1961577069464703944_n.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">भारतसँगको सहयोगमा निर्माण भएको रेल सञ्चालन हुन लाग्दा चीनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाइरहेको छ। चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो। त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो। सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चीन सरकारले काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सो अध्ययनमा काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो। कोभिड-१९ का कारण काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ। चीनले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजीकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो। <em>रासस</em></p>
.jpg)
