Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सहकारीको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता काठमाडौं। सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने नियमन निकाय र सहकारी अभियानले प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन्। ब्याजदर निर्धारण समितिले गत असोज ५ गते सहकारीको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो। नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले असोज ७ गते आयोजना गरेको ‘सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनको सवाल’  विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले  कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको ब्याजदर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका हुन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ब्याजदर कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। “ब्याजदर कार्यान्वयन भए नभएको विभागसँग समन्वय पनि गर्छाैं,” उनले भने, ‘हामी आफैं पनि सदस्य संघसंस्थाको नियमन गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछौं।” अध्यक्ष कँडेलले महासंघले आगामी दिनमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई ‘बेसरेट’ बनाउन नियमावली संशोधन गरिने पनि बताए। “बेसरेट बनाएर दुई प्रतिशत तलमाथि बनाउन सकिने गरी ब्याजदर तय गरिनुपर्छ,” उनले भने। <blockquote> सहकारीले पनि लघुवित्तको काम गर्दै आएकाले महासंघले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज बनाउन सुझाव दिएको थियो। सन्दर्भ ब्याजदर सधैँ एकनास नरहने भन्दै कँडेलले आवश्यकता अनुसार तीन/तीन महिनामा समीक्षा गर्दै घटबढ हुने बताए। </blockquote> केही सहकारीले पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने र छिटो-छिटो नवीकरण गर्ने परिपाटी छ। ती संस्थाले सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारेर शोषण गर्दै आएका छन्। “विभागले निरीक्षण, अनुगमन गर्छ नै महासंघले पनि निरीक्षण गरी सबै सहकारीमा ब्याजदर कार्यान्वयन गराउने छौं,” कँडेलले भने।  सुधार गर्न नसक्ने सहकारीलाई महासंघले समेत कारबाही गर्ने उनले बताए। सहकारीले पनि लघुवित्तको काम गर्दै आएकाले महासंघले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज बनाउन सुझाव दिएको थियो। सन्दर्भ ब्याजदर सधैँ एकनास नरहने भन्दै कँडेलले आवश्यकता अनुसार तीन/तीन महिनामा समीक्षा गर्दै घटबढ हुने बताए। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने बताए। “फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउँदै छौं,” उनले भने, “अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ।” सहकारीमा लघुवित्तको भन्दा केही कम ब्याज तय गरिएको उनले बताए। विभागका रजिस्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीले कर्जामा लगानीमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो। सरकारले गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको थियो। उपयुक्त समयमा सहकारीको सेवा शुल्कमा पनि अंकुश लगाउने पाण्डेले बताए। विभागले ब्याजदर निर्धारण समितिबाटै एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो। सहकारीले सेवा शुल्क बढी लिएको सदस्यको गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए।