Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

पासपोर्ट उपलब्धतामा नजिकिँदै सङ्कट, ई-पासपोर्ट छाप्न फेरि मागियो आवेदन ! काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले २० लाखवटा विद्युतिय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्र आह्वान गरेको छ।  १३ महिनाको अवधिमा विभागले ई–पासपोर्ट छपाईको लागि आह्वान गरेको यो तेस्रो बोलपत्र हो। विभागले यसअघि आव्हान गरिएका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिसकेको छ।  विभागले हिजो एक सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गरेको बोलपत्रमा २१ दिने म्याद राखिएको छ। ई–पासपोर्टको लागि आवेदकहरुले असोज २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।  विभागले पहिलो पटक ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। बोलपत्रको म्याद पटक पटकथप गरी अन्ततः विभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी पहिलो बोलपत्र रद्द गरेको थियो।   सुरक्षण प्रेसबाट ई–पासपोर्ट छपाई कार्य अघि बढाउने प्रक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाएको कारण पहिलो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको त्यतिबेला विभागले जनाएको थियो।  सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घुस माग्दै गरेको भनिएको एक अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्तप्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। सोही कारण बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो।  त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई–पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जुन बोलपत्रको म्याद पटक पटक थपियो र यही असोज ६ गते रद्द गरिएको थियो।  दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा फ्रान्सको आईडिईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसन गरी चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो।   परेका चार आवेदनमध्ये आईडीईएमआईएले २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एसिनो कर्पोरेसनले ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर खर्च प्रस्तुत गरेका थिए।   आवेदन परेका चार कम्पनीका कागजात अध्ययन गर्न बनेको मूल्यांकन समितिले आवेदनहरु अपूरो भएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि समितिले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। रिपोर्टको आधारमा विभागले दोस्रो बोलपत्र रद्द गरेको थियो। त्यसपछि हिजो विभागले तेस्रो पटक बोलपत्र आव्हान गरेको हो।  विभागसँगअब ५ लाख १० हजार एमआरपी मात्र बाँकी छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। छिट्टै ई–पासपोर्ट जारी गर्न नसके पासपोर्ट वितरणमा संकट आउनेछ।