काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग कम हुँदा दुई खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ।
कोरोना महामारीको असर कम हुन नसक्दा लगानी बढ्न सकेको छैन। बरू केही बैंकहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि मुद्धती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गरेपछि कतिपय बैंकमा निक्षेप बढेको छ। निक्षेपको तुलनामा बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन्। बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउनको लागि कर्मचारीलाई लक्ष्य निर्धारण गरिदिन थालेका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थामा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (अधिक तरलता) भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो बजारबाट ३० अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक तरलता प्रशोचन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले डिपोजिट संकलन उपकरणमार्फत ३० अर्ब रूपैयाँको लागि आवेदन आह्वान गरेमा ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८२ अर्ब ७० करोडको आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
आवेदन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.०६ प्रतिशतदेखि ०.७० प्रतिशतसम्म ब्याजदर कबोल गरेका थिए। कबोल गरिएका ब्याजदरमध्येबाट औसत ब्याजदर भने ०.४० प्रतिशत कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले आगामी असोज ११ गते बोलकबोल गर्ने गरी २० अर्ब रूपैयाँको विकास ऋणपत्र विक्री गर्न लागेको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको विकास ऋणपत्रले पनि वित्तीय क्षेत्रमा भएको अधिक तरलता प्रशोचनमा सघाउन पुग्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रको ब्याज समेत घटाउन थालेका छन्।
सिद्धार्थ बैंकले असोज १६ गतेबाट विक्री गर्न लागेको ऋणपत्रको ब्याजदर ८.५० प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ। तर, नबिल बैंकले मुद्धती निक्षेपमा नै ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरिरहेको छ। कल डिपोजिटको अनुपात लगायतको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि केही बैंकले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गर्न थालेका छन्।
कोरोना महामारीको दुस्प्रावका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। यति बेला व्यापारिहरुले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ब्यापारमा लगानी बढाउँदा बैंकको लगानी बढ्थ्यो तर, यस वर्ष व्यापारीहरूले सामान आयात गर्नको लागि मन खोलेर एलसी खोलेका छैनन्।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय विस्तारमा लगाउन उद्योगी व्यवसायीहरु तयार नहुँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, विकास परियोजनामा सरकारले लगानी पनि बढाउन सकेको छैन। सरकारी लगानी पहिचालन नहुँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको छ।
" /> काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग कम हुँदा दुई खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ।कोरोना महामारीको असर कम हुन नसक्दा लगानी बढ्न सकेको छैन। बरू केही बैंकहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि मुद्धती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गरेपछि कतिपय बैंकमा निक्षेप बढेको छ। निक्षेपको तुलनामा बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन्। बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउनको लागि कर्मचारीलाई लक्ष्य निर्धारण गरिदिन थालेका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थामा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (अधिक तरलता) भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो बजारबाट ३० अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक तरलता प्रशोचन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले डिपोजिट संकलन उपकरणमार्फत ३० अर्ब रूपैयाँको लागि आवेदन आह्वान गरेमा ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८२ अर्ब ७० करोडको आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
आवेदन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.०६ प्रतिशतदेखि ०.७० प्रतिशतसम्म ब्याजदर कबोल गरेका थिए। कबोल गरिएका ब्याजदरमध्येबाट औसत ब्याजदर भने ०.४० प्रतिशत कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले आगामी असोज ११ गते बोलकबोल गर्ने गरी २० अर्ब रूपैयाँको विकास ऋणपत्र विक्री गर्न लागेको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको विकास ऋणपत्रले पनि वित्तीय क्षेत्रमा भएको अधिक तरलता प्रशोचनमा सघाउन पुग्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रको ब्याज समेत घटाउन थालेका छन्।
सिद्धार्थ बैंकले असोज १६ गतेबाट विक्री गर्न लागेको ऋणपत्रको ब्याजदर ८.५० प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ। तर, नबिल बैंकले मुद्धती निक्षेपमा नै ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरिरहेको छ। कल डिपोजिटको अनुपात लगायतको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि केही बैंकले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गर्न थालेका छन्।
कोरोना महामारीको दुस्प्रावका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। यति बेला व्यापारिहरुले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ब्यापारमा लगानी बढाउँदा बैंकको लगानी बढ्थ्यो तर, यस वर्ष व्यापारीहरूले सामान आयात गर्नको लागि मन खोलेर एलसी खोलेका छैनन्।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय विस्तारमा लगाउन उद्योगी व्यवसायीहरु तयार नहुँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, विकास परियोजनामा सरकारले लगानी पनि बढाउन सकेको छैन। सरकारी लगानी पहिचालन नहुँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको छ।
">