Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासको लागि विश्व बैंकको १७ अर्ब ७० करोड ऋण सहयोग काठमाडौं। विश्व बैकले नेपालको सरकारी सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा खर्च गर्नका लागि १५० मिलियन डलर (करिब १७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उक्त ऋण सहायता स्वीकृत भएको जानकारी गराएको हो।  विभिन्न सहरहरूमा सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा कोभिड-१९ महामारीबाट संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि उक्त रकम खर्च गर्न सकिने विश्व बैंकले बताएको छ।   त्यसै गरी, परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने भएकाले अहिलेको परियोजना यसअघिको भन्दा फरक हुने र त्यसले संघीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ। विश्व बैंकले दिन लागेको यो ऋण सहायताले नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता सुधार, स्थानीय सुशासन र उत्तरदायित्व वृद्धि तथा जोखिममा परेका समूहका लागि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने बताइएको छ। यो ऋण सहायताबाट सञ्चालन हुने परियोजना प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ का छानिएका नगरपालिकाहरूमा सञ्चालन हुनेछन्। यी नगरपालिकामा विभिन्न शहरी पूर्वाधारको निर्माणका लागि रकम खर्च हुनेछ। यसले करिब २० हजार जनालाई अल्पकालीन रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने बताइएको छ।  “बढ्दो सहरीकरण, संघीयता तथा कोभिड-१९ को सन्दर्भमा स्थानीय सेवा प्रवाहको सुधारका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं जोखिममा परेका समूहलाई सहयोग गर्न यो ऋण सहायता उपलब्ध गराइएको छ,” विश्व बैंकको तर्फबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भनेका छन्।