काठमाडौँ। प्रस्तावित आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सम्भावनाबारे ताकेता गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल आज (मङ्गलबार) ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग ताकेता गर्न पुगेकी छिन्।
मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू तथा सरोकारवाला टोलीसँगै मन्त्री अर्यालले आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना र हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा छलफल गरेकी हुन्।
सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले जलस्रोतलाई प्रयोग गरी विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्ने, यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र चाँडै नै यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएकी छिन्। “यो आयोजना गर्ने हो भने हामीले छिट्टै गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “यसको महत्व कम हुँदै गएको बेला पछि बनाउदा त्यो अर्थ रहदैन। हामीले जतिसक्दो छिटो यो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ।” यससँगै मन्त्री अर्यालले प्राविधिक रूपमा के-कस्तो सम्भावना रहेको छ भनी बुझाइदिन पनि आग्रह गरेकी छिन्।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यस आयोजनाको अध्ययनमा धेरै समय लागेको र हालसम्म डकुमेन्ट प्राप्त नभएको बताए। अध्ययनपछि यसलाई निजी क्षेत्र आह्वान गरेर व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, “व्यापारिक हिसाबले नाफामूलक नहुँदा अरू उपाय के हुनसक्छ वा आयोजना सम्भाव्य हुँदैन कि? अध्ययनले नै देखाउनेछ।”
सम्भावना भएमा सरकारले यस आयोजनाका लागि निजी लगानीकर्ता खोज्ने, जग्गा खोज्ने, बाटो बनाइदिने र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। बाँकी कार्य भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर गर्नुपर्ने उनले जनाए।
आगामी १० वर्षमा सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले १० हजार मेगावाट आफैले प्रयोग गरेर बाँकी उत्पादन क्षेत्रीय बजार भारत र बङ्गलादेशमा बिक्रीवितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
" /> काठमाडौँ। प्रस्तावित आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सम्भावनाबारे ताकेता गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल आज (मङ्गलबार) ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग ताकेता गर्न पुगेकी छिन्।मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू तथा सरोकारवाला टोलीसँगै मन्त्री अर्यालले आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना र हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा छलफल गरेकी हुन्।
सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले जलस्रोतलाई प्रयोग गरी विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्ने, यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र चाँडै नै यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएकी छिन्। “यो आयोजना गर्ने हो भने हामीले छिट्टै गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “यसको महत्व कम हुँदै गएको बेला पछि बनाउदा त्यो अर्थ रहदैन। हामीले जतिसक्दो छिटो यो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ।” यससँगै मन्त्री अर्यालले प्राविधिक रूपमा के-कस्तो सम्भावना रहेको छ भनी बुझाइदिन पनि आग्रह गरेकी छिन्।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यस आयोजनाको अध्ययनमा धेरै समय लागेको र हालसम्म डकुमेन्ट प्राप्त नभएको बताए। अध्ययनपछि यसलाई निजी क्षेत्र आह्वान गरेर व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, “व्यापारिक हिसाबले नाफामूलक नहुँदा अरू उपाय के हुनसक्छ वा आयोजना सम्भाव्य हुँदैन कि? अध्ययनले नै देखाउनेछ।”
सम्भावना भएमा सरकारले यस आयोजनाका लागि निजी लगानीकर्ता खोज्ने, जग्गा खोज्ने, बाटो बनाइदिने र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। बाँकी कार्य भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर गर्नुपर्ने उनले जनाए।
आगामी १० वर्षमा सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले १० हजार मेगावाट आफैले प्रयोग गरेर बाँकी उत्पादन क्षेत्रीय बजार भारत र बङ्गलादेशमा बिक्रीवितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
">