विराटनगर। विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समझदारी हुने भएको छ। सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिने निर्णय गरिएको छ।
 
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न  स्वीकृति प्रदान गरेको जनाए।

बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको नियमावली २०७७ लाई स्वीकृति गरिनुका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयले झापा र ओखलुढुङ्‍गामा सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी मन्त्री कार्कीले दिए। रासस

" /> विराटनगर। विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समझदारी हुने भएको छ। सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिने निर्णय गरिएको छ।
 
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न  स्वीकृति प्रदान गरेको जनाए।

बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको नियमावली २०७७ लाई स्वीकृति गरिनुका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयले झापा र ओखलुढुङ्‍गामा सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी मन्त्री कार्कीले दिए। रासस

"> विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समझदारी: Dekhapadhi
विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समझदारी <p style="text-align: justify;">विराटनगर। विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सङ्&zwj;घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समझदारी हुने भएको छ। सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिने निर्णय गरिएको छ।<br /> &nbsp;<br /> आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न &nbsp;स्वीकृति प्रदान गरेको जनाए।</p> <p style="text-align: justify;">बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको नियमावली २०७७ लाई स्वीकृति गरिनुका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयले झापा र ओखलुढुङ्&zwj;गामा सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी मन्त्री कार्कीले दिए। <em>रासस</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्