Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

२६४ स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति गर्न पठाइयो २ अर्ब ३२ करोड, २९ सय १० बेड तयार हुने काठमाडौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई गति दिएको छ। यसै क्रममा २६४ स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति गर्न अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३२ करोड ५० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको छ। उक्त बजेटभित्र रहेर २६४ स्थानीय तहमा दुई हजार ९१० बेड निर्माण गरिने छ। औसतमा एउटा बेडको लागि सरकारले स्थानीय तहलाई सात लाख ९८ हजर ९६९ रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।   स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कात्तिक मसान्तसम्म काम सुरू गर्न परिपत्र जारी गरिसकेको छ।   “प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका र राष्ट्रिय भवनसंहिता बमोजिम अस्पताल निर्माणको कार्य २०७७ कात्तिक मसान्तसम्म निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू गराउनु,” स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज १८ गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य उक्त जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिन पनि भनेको छ।  संघीय मामिला मन्त्रालयले हिजो (असोज १९ गते) सम्बन्धित २६४ स्थानीय तहलाई पत्र पठाई स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। <blockquote> अर्थले पाँच बेडको ५२ वटा अस्पताल, १० बेडको १०६ वटा अस्पताल र १५ बेडको १०६ वटा अस्पताल निर्माणको लागि दुई अर्ब ३२ करोड ५० लाख रूपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २६४ स्थानीय तहमा कूल दुई हजार ९१० बेड तयार हुने छन्। </blockquote> अर्थ मन्त्रालयले पाँच बेडको अस्प्ताल निर्माण गर्न ७० लाख रूपैयाँ, १० बेडको अस्पताल निर्माण गर्न ८५ लाख र १५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्न एक करोड रूपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थले पाँच बेडको ५२ वटा अस्पताल, १० बेडको १०६ वटा अस्पताल र १५ बेडको १०६ वटा अस्पताल निर्माणको लागि दुई अर्ब ३२ करोड ५० लाख रूपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २६४ स्थानीय तहमा कूल दुई हजार ९१० बेड तयार हुने छन्।   स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्नको लागि अछामका ४, अर्घाखाचीका २, इलामका ३, उदयपुरका ३, ओखलढुंगाका ६, कञ्चनपुरका ६, कपिलवस्तुका २, काठमाडौंका २, काभ्रेपलाञ्चोकका ४, कालिकोटका १, कैलालीका ४, खोटाङका १, गोरखाका ४, चितवनको एक, जाजरकोटको ४, जुम्लाको एक, झापाका ४, डडेल्धुराका २, डोटीका ५, डोल्पाका ३, तनहुँका ४ स्थानीय तह छनोट भएका छन्।   यसैगरी ताप्लेजुङका ५, तेह्रथुमका ५, दाङका ४, दार्चुलाका ५, दैलेखका ४, दोलखाका ५, धनकुटाका ४, धनुषाका ५, धादिङका ३, नवलपरासी (पश्चिम)का २, नवलपरासी (पूर्व)को एक, नुवाकोटका ४, पर्वतका ५, पर्साका ३, पाँचथरका ६, पाल्पाका ३, प्यूठानका ४, बझाङका ४, बर्दियाका ४, बाँकेका २, बाग्लुङका ५, बाजुराका ७, बाराका ४, बैतडीका ६, भक्तपुरका ४, मकवानपुरका ४, मनाङका १, महोत्तरीका ३, मुगुका २, मुस्ताङका २, मोरङका ४, म्याग्दीका ४, रसुवाका २, रामेछापका ३, रूकुम पश्चिमका २, रूकुम पूर्वका २, रूपन्देहीका ४, रोल्पाका ६, रौतहटका ४, लम्जुङको १, ललितपुरका २, संखुवासभाका ५, सर्लाहीका ५, सल्यानका ६, सिन्धुपाल्चोकका ४, सिन्धुलीका ३, सिरहाका ५, सुनसरीका २, सुर्खेतका ६, सोलुखुम्बुका ३, स्याङ्जाका ३ र हुम्लाको ४ स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरिने छ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तह प्रत्येकमा पाँच बेडसम्मको अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन दुई अर्ब रूपैयाँ निकासा गरेको थियो। अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको थियो। अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिबेड दुई लाख रूपैयाँका दरले प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको थियो। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको भदौ २१ गते बसेको ११औं बैठकले गरेको निर्णयअनुसार रकम निकासा गरिएको थियो।