Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत मात्रै काठमाडौं। विश्न बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको दक्षिण एशियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ र लकडाउनले विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा बढेर ०.६ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख छ। महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म  मन्दीमा डुबेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका र लाखौं दक्षिण एशियालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिन थालेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आकलन विश्व बैंकको छ। दक्षिण एशियामा अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान विश्व बैंकको छ।  जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् २०१९मा अनुमान गरिए भन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ। अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने संकेत देखिएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। “अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कँदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए  तर, यसपालिको अर्थिक मन्दी फरक छ किनभने निजी उपभोग, जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एशियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक १० प्रतिशतले घट्ने छ जसका कारण गरिबीको दर बढ्ने छ”, विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले तीव्र गतिमा आय श्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ। “यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई  सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने।  उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारी सहित सहयोग गर्नका लागि शिध्र कार्य आवश्यक रहेको तथा भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तिय पहुँचलाइ बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक भएको हदाद जर्भोसले बताए।  नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू रहेका छन्। अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाइको मुख्य स्रोत नै यी उद्यमहरू हुन्। यसमध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   “कोभिड-१९ ले नेपाल तथा सम्पूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्रमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ र यहाँको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित छ। यसका बाबजुद, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधितर्फ रुपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा सुचना प्रविधिको क्षमताका साथै विशिष्ट पर्यटन सेवाको मागमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकोले विश्वव्यापी निकासी पैठारी प्रणालीमा दक्षिण एशियाको सहभागिता बढ्न सक्ने हुँदा उत्थानशील विकास तर्फ भने सकारात्मक रहन सकिन्छ”, दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भने।  विश्व बैंकले विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव श्रोत विकास गर्न, व्यवसायहरूलाई सघाउन, र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन १५ महिनासम्मका लागि १०० भन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढि रकम प्रवाह गर्ने बताएको छ।