Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

‘‘भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई तेस्रो मुलुकको श्रमिकसरह सुविधा दिऔं’’ काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा पुगेको श्रमिकलाई पनि तेस्रो मुलुकको श्रमिकसरह सेवासुविधामा समेट्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। हाम्रो सम्मान परियोजनाकोे सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा विज्ञहरूले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अन्य देशमा गएका सरह समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन्। भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको संख्या दशौँ लाख भए पनि कुनै सरकारी निकायसँग उनीहरूको यकिन तथ्यांक छैन। श्रमिकहरूको तथ्यांक यकिन नहुँदा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या भइरहेको  सरोकारवालाको भनाइ छ।   भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकहरूको हित संरक्षण गर्ने कुनै नीति नियम निर्माण नभएकाले विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै सरोकारवालाले तेस्रो मुलुकका श्रमिकहरूका लागि जस्तै कानुन बनाएर सेवा सुविधामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाशचन्द्र मडाईले भारतमा रोजगारीको लागि करिब २०० वर्ष अगाडिदेखि नै जाने गरेता पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले नसमेटेकोले धेरै श्रमिक समस्यामा परेको बताए। तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्न गएको करिब ३६ वर्षको इतिहास रहेकोमा सबैले ध्यान दिने तर भारतमा गएका श्रमिकलाई कुनै खालको सुविधामा ध्यान नदिएको भन्दै उनले दु:ख व्यक्त गरे। उनले भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब १० देखि १५ लाख रहेको दाबी गरे। <blockquote> भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बीमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मडाईको भनाइ छ। </blockquote> भारतमा गएका श्रमिकले तेस्रो मुलुकमा गएका श्रमिकको तुलनामा निकै विभेदको सामना गरिरहेको र सरकारबाट कुनै पहल नुहँदा आगामी दिनमा स्थानीयस्तरमा सेवा सुविधा पाउनकै लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भारतीय परिचयपत्रवाहक हुन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए। भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरू निकै गरिब अवस्थामा रहेको र अशिक्षित तथा अदक्ष भएका कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने तर शाषित भइरहने बाध्यता रहेकोसमेत उनले बताए। भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बीमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मडाईको भनाइ छ। आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी  पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको टिप्पणी गरे। भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएकाले श्रमिकले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै नेपालले कुनै पनि सरकारी निकायको कानुनले नसमेट्दा निकै विभेद रहेको दाबी गरे। नेपाली श्रमिक होटल, रेस्टुरेन्ट तथा निर्माण कार्यमा बढी मात्रामा जाने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी कोभिडको समयमा पनि भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सरकारले विभेद गरेको उनको भनाइ छ। भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका श्रमिकलाई मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश दिने घोषणा गरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘‘भारतबाट आउने श्रमिकले आफ्नै खर्चमा पनि स्वदेश आउन नपाउने घोषणा गर्&zwj;यो। यसले गर्दा भारतबाट घरमा आउने अधिकार हनन गरेको छ।’’ उनले भारतमा काम गर्ने श्रमिकको कल्याणका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कर्णाली प्रदेशकी भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक रोजगारीको लागि भारत जाने भएकाले आगामी दिनमा स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्यांक नराखेता पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेको उनको भनाइ छ। ‘‘हामी विभिन्न चरण पार गर्दै गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं। तर, हाम्रो सोच बदल्न सकेनौं र नयाँ कामको सुरूआत गर्नुपर्नेमा कसैले सोचेनौं,’’ उनले भनिन्। भारतमा जाने श्रमिकहरूलाई पनि तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकसरह समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले तथ्यांक राख्नुपर्छ   पराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले हाल सरकारसँग भारतबाट आवतजावत गर्नेको यकिन तथ्यांक प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले राख्नुपर्नेे बताए।   विगतमा भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जानेको तथ्यांक संकलन नगरिएता पनि कोभिडको समयमा आवतजावत गर्ने श्रमिकको संख्या संकलन गरिएको घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार गत चैतबाट भारतलगायत सम्पूर्ण विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको छ। यस्तै, आगामी दिनमा सामान्य अवस्थामा पनि भारतमा गएका श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए। भारतमा जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।  ‘‘आगामी दिनमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि फाइदा लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘यसको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाका तयार गरी पेस गरेमा सरकारलाई सहजीकरण हुने छ।’’ यस कार्यको लागि पराराष्ट्र मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए।