काठमाडौं। गत असारमा सरकारले धानको मूल्य तोकेपछि बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका-३ का किसान चितराज रैदास निकै खुसी भएका थिए। बर्सेनि धान खेती गरेर बिक्री गर्दै आएका उनलाई यस वर्ष धान खेतीमा ठगिनु नपर्ला भन्ने लाग्याे। यही कुराले उनलाई धान खेतीमा उत्साहित पनि बनायो।
२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आर्थिक वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। कृषकले मुख्य बाली लगाउनु अघि नै न्यूनतम मूल्य तोक्ने नीति सरकारले बनायो। त्यतिबेला मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २८ सय ८५ रूपैयाँ तोकेको थियो।
धान रोप्नु अगाडि नै धानको मूल्य तोकिएपछि कृषकहरू पनि हर्षित भए। अघिल्लो वर्ष सरकारले कात्तिकमा मात्रै धानको मूल्य तोकेको थियो। त्यसबेला मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रूपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २६ सय ७३ रूपैयाँ १६ पैसा तोकिएको थियो। कृषकले धान काटिसकेपछि मूल्य तोक्दा ठगिने गरेको भन्दै यसपटक असारमा नै मूल्य तोकिएको थियो।
सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्ने उद्देश्यले रैदासले अरूको खेत समेत भाडामा लिएर धान रोपे। धान रोप्नकै लागि स्थानीय साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिए। बजारमा युरिया मलको अभाव भएर कालोबजारी भयो। उनले प्रति बोरा २५ सय रूपैयाँसम्म तिरेर युरिया मल किनेर खेतमा हाले।
राधा-४ जातको मोटो धान लगाएका उनले प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रूपैयाँका दरले मूल्य पाउने आशा गरेका थिए। धानको राम्रो मूल्य पाउने आशामा उनले धान खेती लगाउँदाका दुःख बिर्सिएका थिए। तर, जब धान बिक्री गर्ने बेला आयो तब पुरानै नियति दोहोरियो।
सरकारी मूल्यमा धान बेच्ने रहर रहरैमा सीमित भयो। स्थानीय व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य दिन मानेनन्। सरकारी निकायले पनि किसानको धान किन्ने कुनै सुरसार गरेको छैन। किसान रैदासले अहिले प्रतिक्विन्टल १८ सय रूपैयाँदेखि बढीमा २३ सय रूपैयाँसम्ममा धान बेचिरहेका छन्।
तराईमा अहिले कृषकहरू धमाधम धान काट्ने काममा व्यस्त छन्। कतिपयले खेतबाटै धान बेचिरहेका छन्। तर, सरकारले तोकेको मूल्य कुनै पनि किसानले पाएका छैनन्।
२४ असोजमा खजुराका किसान रैदासले ४० बोरा बीउको धान (करिब २४ क्विन्टल) खजुराकै चित्रवन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई बिक्री गरे। मूल बीउको धान भएको कारणले उनले प्रतिक्वीन्टल २३ सय रूपैयाँ मूल्य पाए।
चित्रवन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना (रिजम एफपी)को पूरक अनुदान सहयोग छ। रिजम एफपीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। सरकारी अनुदान पाएकै संस्थाले किसानबाट खरिद गरेको धानको सरकारी मूल्य दिन मानेन।
यतिबेला झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रका किसान धान बाली भित्र्याउने चटारोमा छन्। तर, किसानले कहीँ पनि सरकारले तोकेको मूल्य पाएका छैनन्।
खजुरा गाउँपालिका-३ कै अर्का किसान लालबहादुर खत्री भन्छन्, “सरकारले धानको मूल्य तोकेर किसानलाई झुक्याउने काम भयो। हामीले सरकारको तोकेको धानको मूल्य पाउनै सकेनौँ।”
खाद्यको डिपो माघमा आउँछ, किसानसँग धानै हुँदैन
सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने जिम्मा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको हो। उसले देशभरबाट धान खरिद गरी भण्डारण र ब्यापार गर्ने गर्छ। खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले पुस माघबाट मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ। त्यतिबेलासम्म किसानले भने धान बेचिसकेका हुन्छन्।
खजुराकै अर्का किसान ऋषि पोखरेल भन्छन्, “माघ लागेपछि मात्रै खाद्य संस्थानको डिपो धान खरिद गर्न आउँछ। त्यतिबेलासम्म हामी धान राख्नै सक्दैनौँ। साहुसँग लिएको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। धान बेचेरै छोराछोरीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र दैनिकी चलाउनुपर्ने हुन्छ। साहुले पनि धान पाक्यो अब ऋण तिर भन्छन्। त्यतिबेलासम्म सबै किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसकेका हुन्छन्।”
तराईका धेरैजसो किसानको दैनिक खर्च धान्ने आधार नै धान खेती हो। धान बेचेरै उनीहरू चाडपर्व र दैनिक गुजारा चलाउँछन्। त्यसैका लागि धेरैजसो किसानले खेतबाटै धान बिक्री गर्छन्। किसानले धान काट्ने बेलामा सरकारी कम्पनी धान किन्न नजाँदा सरकारले तोकेको मूल्य कहिल्यै किसानले पाउँदैनन्।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति भने काट्ने बित्तिकैको धानलाई व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य नदिने भएकाले सरकारको मूल्य तोक्ने तरिका नै ठीक नभएको बताउँछन्। “सरकारले किन यति चाँडै धानको मूल्य तोकेको हो थाहा भएन। भर्खर काटेको धान पुस-माघसम्म प्रतिक्विन्टल १५-२० किलोसम्म घट्छ। त्यसो हुँदा पुस-माघको मूल्य त अहिले पाइँदैन”, कक्षपतिले भने। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपति आफैं पनि धान खरिद बिक्री गर्छन्। उनको आफ्नै धान मिल पनि छ।
“तराई क्षेत्रमा धानको मूल्यमा भारतीय बजारको पनि प्रभाव पर्छ। नेपालमा भन्दा भारतमा धान सस्तो छ”, कक्षपतिले भने, “नेपाली बजारमा धान महँगाे हुँदा व्यापारीले भारतबाट ल्याउँछन्।”
किसानको घर-घर गएर धान उडाउने लडिया (गोरू गाडा)ले पनि बढीमा २१ सय प्रतिक्विन्टलका दरले धान किन्ने गरेको कक्षपतिले बताए।
“अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले किसानको धान किनिदिनुपर्यो भन्ने कुनै निर्देशन दिएको छैन। किसानको धान किन्नको लागि बजेट दिनुपर्यो नि”, स्थानीय सरकारको काममा प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्देशन उनले खोजेका छन्।
व्यापारी पोस्न सरकारी मूल्य !
किसानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएर धान किन्ने एउटै सरकारी निकाय खाद्य तथा व्यापार कम्पनी हो। तर, उसले किसानले धान काट्ने बेलामा कहिल्यै धान किन्दैन।
किसान लालबहादुर खत्री भन्छन्, “सरकारले किसानलाई साँच्चिकै राहत दिन खोजेको भए धान काट्ने बेलामा नै डिपो राखेर धान खरिद गर्नुपर्थ्याे तर, खाद्य संस्थानले पुसको अन्तिमतिर मात्रै काँटा राख्छ र व्यापारीसँग धान किन्छ। सरकारले किसानलाई राहत दिन होइन व्यापारीलाई पोस्नको लागि मात्रै धानको मूल्य तोक्ने गरेको छ।” किसानले अहिले १८ सय प्रतिक्विन्टलको दरले धान बेचिरहेको खत्रीले बताए।
“थ्रेसर लगाएर धान काट्दै छु। अहिलेसम्म १८ सयभन्दा बढी मूल्य दिने कोही पनि आएको छैन। धान बेच्ने कि नबेच्ने दोधारमा छु। धेरैजसोले १८ सय प्रतिक्विन्टलको दरले धान बिक्री गरिरहेका छन्”, उनले भने।
अहिले व्यापारीहरूले धमाधम किसानको खेतबाटै धान उठाइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले उठाएको धान भण्डारण गर्छन् र पुस लागेपछि सरकारी कम्पनीलाई बेच्छन्। अहिले १८ सय प्रतिक्विन्टल खरिद गरेको धान त्यतिबेला २८ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री हुन्छ। जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य हो।
खाद्यसँग समन्वय गर्दैछौं : कृषि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव डा. हरिबहादुर केसीले धान खरिद गर्ने विषयमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग समन्वय भइरहेको बताए।
“हामीले मूल्य तोकिदिने मात्रै हो। धान किन्ने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले हो। किसानको धान खरिद गर्ने बारेमा उहाँहरूसँग छलफल गर्ने योजनामा छौं”, उनले भने, “तर, अहिलेसम्म किसानले धान बिक्री भएन भनेर गुनासो गरेका छैनन्। किसानले व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा धान बिक्री गरेका पनि हुन सक्छन्। त्यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ।”
धान किन्ने प्रक्रिया थालिसक्यौँ : वाणिज्य सचिव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भने किसानको ध्यान किन्नको लागि प्रक्रिया थालिसकेको बताए। उनले भने, “यस पटक चाँडै मूल्य तोक्नुको कारण नै चाFडै किसानको धान किन्ने भनेर नै हो। सरकारले दिने मूल्यभन्दा बढी पाउँछन् भने उहाँहरूले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। नभए सरकारले किन्छ।”
सचिव अर्याल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। धान किन्ने कामको लागि केही सरकारी प्रक्रिया बाँकी रहेको र ती प्रक्रिया चाँडै सकेर धान किन्ने योजना रहेको उनले बताए। “अघिल्ला वर्षहरूमा के भए त्यो छाड्दिनुहोस्। यो वर्ष किसानको धान सरकारले किन्छ”, उनले भने।
" />
काठमाडौं। गत असारमा सरकारले धानको मूल्य तोकेपछि बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका-३ का किसान चितराज रैदास निकै खुसी भएका थिए। बर्सेनि धान खेती गरेर बिक्री गर्दै आएका उनलाई यस वर्ष धान खेतीमा ठगिनु नपर्ला भन्ने लाग्याे। यही कुराले उनलाई धान खेतीमा उत्साहित पनि बनायो।
२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आर्थिक वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। कृषकले मुख्य बाली लगाउनु अघि नै न्यूनतम मूल्य तोक्ने नीति सरकारले बनायो। त्यतिबेला मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २८ सय ८५ रूपैयाँ तोकेको थियो।
धान रोप्नु अगाडि नै धानको मूल्य तोकिएपछि कृषकहरू पनि हर्षित भए। अघिल्लो वर्ष सरकारले कात्तिकमा मात्रै धानको मूल्य तोकेको थियो। त्यसबेला मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रूपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २६ सय ७३ रूपैयाँ १६ पैसा तोकिएको थियो। कृषकले धान काटिसकेपछि मूल्य तोक्दा ठगिने गरेको भन्दै यसपटक असारमा नै मूल्य तोकिएको थियो।
सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्ने उद्देश्यले रैदासले अरूको खेत समेत भाडामा लिएर धान रोपे। धान रोप्नकै लागि स्थानीय साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिए। बजारमा युरिया मलको अभाव भएर कालोबजारी भयो। उनले प्रति बोरा २५ सय रूपैयाँसम्म तिरेर युरिया मल किनेर खेतमा हाले।
राधा-४ जातको मोटो धान लगाएका उनले प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रूपैयाँका दरले मूल्य पाउने आशा गरेका थिए। धानको राम्रो मूल्य पाउने आशामा उनले धान खेती लगाउँदाका दुःख बिर्सिएका थिए। तर, जब धान बिक्री गर्ने बेला आयो तब पुरानै नियति दोहोरियो।
सरकारी मूल्यमा धान बेच्ने रहर रहरैमा सीमित भयो। स्थानीय व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य दिन मानेनन्। सरकारी निकायले पनि किसानको धान किन्ने कुनै सुरसार गरेको छैन। किसान रैदासले अहिले प्रतिक्विन्टल १८ सय रूपैयाँदेखि बढीमा २३ सय रूपैयाँसम्ममा धान बेचिरहेका छन्।
तराईमा अहिले कृषकहरू धमाधम धान काट्ने काममा व्यस्त छन्। कतिपयले खेतबाटै धान बेचिरहेका छन्। तर, सरकारले तोकेको मूल्य कुनै पनि किसानले पाएका छैनन्।
२४ असोजमा खजुराका किसान रैदासले ४० बोरा बीउको धान (करिब २४ क्विन्टल) खजुराकै चित्रवन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई बिक्री गरे। मूल बीउको धान भएको कारणले उनले प्रतिक्वीन्टल २३ सय रूपैयाँ मूल्य पाए।
चित्रवन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना (रिजम एफपी)को पूरक अनुदान सहयोग छ। रिजम एफपीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। सरकारी अनुदान पाएकै संस्थाले किसानबाट खरिद गरेको धानको सरकारी मूल्य दिन मानेन।
यतिबेला झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रका किसान धान बाली भित्र्याउने चटारोमा छन्। तर, किसानले कहीँ पनि सरकारले तोकेको मूल्य पाएका छैनन्।
खजुरा गाउँपालिका-३ कै अर्का किसान लालबहादुर खत्री भन्छन्, “सरकारले धानको मूल्य तोकेर किसानलाई झुक्याउने काम भयो। हामीले सरकारको तोकेको धानको मूल्य पाउनै सकेनौँ।”
खाद्यको डिपो माघमा आउँछ, किसानसँग धानै हुँदैन
सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने जिम्मा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको हो। उसले देशभरबाट धान खरिद गरी भण्डारण र ब्यापार गर्ने गर्छ। खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले पुस माघबाट मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ। त्यतिबेलासम्म किसानले भने धान बेचिसकेका हुन्छन्।
खजुराकै अर्का किसान ऋषि पोखरेल भन्छन्, “माघ लागेपछि मात्रै खाद्य संस्थानको डिपो धान खरिद गर्न आउँछ। त्यतिबेलासम्म हामी धान राख्नै सक्दैनौँ। साहुसँग लिएको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। धान बेचेरै छोराछोरीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र दैनिकी चलाउनुपर्ने हुन्छ। साहुले पनि धान पाक्यो अब ऋण तिर भन्छन्। त्यतिबेलासम्म सबै किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसकेका हुन्छन्।”
तराईका धेरैजसो किसानको दैनिक खर्च धान्ने आधार नै धान खेती हो। धान बेचेरै उनीहरू चाडपर्व र दैनिक गुजारा चलाउँछन्। त्यसैका लागि धेरैजसो किसानले खेतबाटै धान बिक्री गर्छन्। किसानले धान काट्ने बेलामा सरकारी कम्पनी धान किन्न नजाँदा सरकारले तोकेको मूल्य कहिल्यै किसानले पाउँदैनन्।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति भने काट्ने बित्तिकैको धानलाई व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य नदिने भएकाले सरकारको मूल्य तोक्ने तरिका नै ठीक नभएको बताउँछन्। “सरकारले किन यति चाँडै धानको मूल्य तोकेको हो थाहा भएन। भर्खर काटेको धान पुस-माघसम्म प्रतिक्विन्टल १५-२० किलोसम्म घट्छ। त्यसो हुँदा पुस-माघको मूल्य त अहिले पाइँदैन”, कक्षपतिले भने। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपति आफैं पनि धान खरिद बिक्री गर्छन्। उनको आफ्नै धान मिल पनि छ।
“तराई क्षेत्रमा धानको मूल्यमा भारतीय बजारको पनि प्रभाव पर्छ। नेपालमा भन्दा भारतमा धान सस्तो छ”, कक्षपतिले भने, “नेपाली बजारमा धान महँगाे हुँदा व्यापारीले भारतबाट ल्याउँछन्।”
किसानको घर-घर गएर धान उडाउने लडिया (गोरू गाडा)ले पनि बढीमा २१ सय प्रतिक्विन्टलका दरले धान किन्ने गरेको कक्षपतिले बताए।
“अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले किसानको धान किनिदिनुपर्यो भन्ने कुनै निर्देशन दिएको छैन। किसानको धान किन्नको लागि बजेट दिनुपर्यो नि”, स्थानीय सरकारको काममा प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्देशन उनले खोजेका छन्।
व्यापारी पोस्न सरकारी मूल्य !
किसानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएर धान किन्ने एउटै सरकारी निकाय खाद्य तथा व्यापार कम्पनी हो। तर, उसले किसानले धान काट्ने बेलामा कहिल्यै धान किन्दैन।
किसान लालबहादुर खत्री भन्छन्, “सरकारले किसानलाई साँच्चिकै राहत दिन खोजेको भए धान काट्ने बेलामा नै डिपो राखेर धान खरिद गर्नुपर्थ्याे तर, खाद्य संस्थानले पुसको अन्तिमतिर मात्रै काँटा राख्छ र व्यापारीसँग धान किन्छ। सरकारले किसानलाई राहत दिन होइन व्यापारीलाई पोस्नको लागि मात्रै धानको मूल्य तोक्ने गरेको छ।” किसानले अहिले १८ सय प्रतिक्विन्टलको दरले धान बेचिरहेको खत्रीले बताए।
“थ्रेसर लगाएर धान काट्दै छु। अहिलेसम्म १८ सयभन्दा बढी मूल्य दिने कोही पनि आएको छैन। धान बेच्ने कि नबेच्ने दोधारमा छु। धेरैजसोले १८ सय प्रतिक्विन्टलको दरले धान बिक्री गरिरहेका छन्”, उनले भने।
अहिले व्यापारीहरूले धमाधम किसानको खेतबाटै धान उठाइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले उठाएको धान भण्डारण गर्छन् र पुस लागेपछि सरकारी कम्पनीलाई बेच्छन्। अहिले १८ सय प्रतिक्विन्टल खरिद गरेको धान त्यतिबेला २८ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री हुन्छ। जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य हो।
खाद्यसँग समन्वय गर्दैछौं : कृषि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव डा. हरिबहादुर केसीले धान खरिद गर्ने विषयमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग समन्वय भइरहेको बताए।
“हामीले मूल्य तोकिदिने मात्रै हो। धान किन्ने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले हो। किसानको धान खरिद गर्ने बारेमा उहाँहरूसँग छलफल गर्ने योजनामा छौं”, उनले भने, “तर, अहिलेसम्म किसानले धान बिक्री भएन भनेर गुनासो गरेका छैनन्। किसानले व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा धान बिक्री गरेका पनि हुन सक्छन्। त्यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ।”
धान किन्ने प्रक्रिया थालिसक्यौँ : वाणिज्य सचिव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भने किसानको ध्यान किन्नको लागि प्रक्रिया थालिसकेको बताए। उनले भने, “यस पटक चाँडै मूल्य तोक्नुको कारण नै चाFडै किसानको धान किन्ने भनेर नै हो। सरकारले दिने मूल्यभन्दा बढी पाउँछन् भने उहाँहरूले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। नभए सरकारले किन्छ।”
सचिव अर्याल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। धान किन्ने कामको लागि केही सरकारी प्रक्रिया बाँकी रहेको र ती प्रक्रिया चाँडै सकेर धान किन्ने योजना रहेको उनले बताए। “अघिल्ला वर्षहरूमा के भए त्यो छाड्दिनुहोस्। यो वर्ष किसानको धान सरकारले किन्छ”, उनले भने।
">
धानको सरकारी मूल्य घोषणामै सीमित, किसानले १८ सयमै धमाधम बेच्न थाले धान: Dekhapadhi
धानको सरकारी मूल्य घोषणामै सीमित, किसानले १८ सयमै धमाधम बेच्न थाले धान
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। गत असारमा सरकारले धानको मूल्य तोकेपछि बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका-३ का किसान चितराज रैदास निकै खुसी भएका थिए। बर्सेनि धान खेती गरेर बिक्री गर्दै आएका उनलाई यस वर्ष धान खेतीमा ठगिनु नपर्ला भन्ने लाग्याे। यही कुराले उनलाई धान खेतीमा उत्साहित पनि बनायो।</p>
<p style="text-align: justify;">२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आर्थिक वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। कृषकले मुख्य बाली लगाउनु अघि नै न्यूनतम मूल्य तोक्ने नीति सरकारले बनायो। त्यतिबेला मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २८ सय ८५ रूपैयाँ तोकेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">धान रोप्नु अगाडि नै धानको मूल्य तोकिएपछि कृषकहरू पनि हर्षित भए। अघिल्लो वर्ष सरकारले कात्तिकमा मात्रै धानको मूल्य तोकेको थियो। त्यसबेला मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रूपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २६ सय ७३ रूपैयाँ १६ पैसा तोकिएको थियो। कृषकले धान काटिसकेपछि मूल्य तोक्दा ठगिने गरेको भन्दै यसपटक असारमा नै मूल्य तोकिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्ने उद्देश्यले रैदासले अरूको खेत समेत भाडामा लिएर धान रोपे। धान रोप्नकै लागि स्थानीय साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिए। बजारमा युरिया मलको अभाव भएर कालोबजारी भयो। उनले प्रति बोरा २५ सय रूपैयाँसम्म तिरेर युरिया मल किनेर खेतमा हाले।</p>
<p style="text-align: justify;">राधा-४ जातको मोटो धान लगाएका उनले प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रूपैयाँका दरले मूल्य पाउने आशा गरेका थिए। धानको राम्रो मूल्य पाउने आशामा उनले धान खेती लगाउँदाका दुःख बिर्सिएका थिए। तर, जब धान बिक्री गर्ने बेला आयो तब पुरानै नियति दोहोरियो।</p>
<p class="align-center"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-10-12/020033184paddy story (1).jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी मूल्यमा धान बेच्ने रहर रहरैमा सीमित भयो। स्थानीय व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य दिन मानेनन्। सरकारी निकायले पनि किसानको धान किन्ने कुनै सुरसार गरेको छैन। किसान रैदासले अहिले प्रतिक्विन्टल १८ सय रूपैयाँदेखि बढीमा २३ सय रूपैयाँसम्ममा धान बेचिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">तराईमा अहिले कृषकहरू धमाधम धान काट्ने काममा व्यस्त छन्। कतिपयले खेतबाटै धान बेचिरहेका छन्। तर, सरकारले तोकेको मूल्य कुनै पनि किसानले पाएका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">२४ असोजमा खजुराका किसान रैदासले ४० बोरा बीउको धान (करिब २४ क्विन्टल) खजुराकै चित्रवन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई बिक्री गरे। मूल बीउको धान भएको कारणले उनले प्रतिक्वीन्टल २३ सय रूपैयाँ मूल्य पाए।</p>
<p style="text-align: justify;">चित्रवन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना (रिजम एफपी)को पूरक अनुदान सहयोग छ। रिजम एफपीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। सरकारी अनुदान पाएकै संस्थाले किसानबाट खरिद गरेको धानको सरकारी मूल्य दिन मानेन।</p>
<p style="text-align: justify;">यतिबेला झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रका किसान धान बाली भित्र्याउने चटारोमा छन्। तर, किसानले कहीँ पनि सरकारले तोकेको मूल्य पाएका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">खजुरा गाउँपालिका-३ कै अर्का किसान लालबहादुर खत्री भन्छन्, “सरकारले धानको मूल्य तोकेर किसानलाई झुक्याउने काम भयो। हामीले सरकारको तोकेको धानको मूल्य पाउनै सकेनौँ।”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>खाद्यको डिपो माघमा आउँछ, किसानसँग धानै हुँदैन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने जिम्मा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको हो। उसले देशभरबाट धान खरिद गरी भण्डारण र ब्यापार गर्ने गर्छ। खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले पुस माघबाट मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ। त्यतिबेलासम्म किसानले भने धान बेचिसकेका हुन्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">खजुराकै अर्का किसान ऋषि पोखरेल भन्छन्, “माघ लागेपछि मात्रै खाद्य संस्थानको डिपो धान खरिद गर्न आउँछ। त्यतिबेलासम्म हामी धान राख्नै सक्दैनौँ। साहुसँग लिएको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। धान बेचेरै छोराछोरीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र दैनिकी चलाउनुपर्ने हुन्छ। साहुले पनि धान पाक्यो अब ऋण तिर भन्छन्। त्यतिबेलासम्म सबै किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसकेका हुन्छन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">तराईका धेरैजसो किसानको दैनिक खर्च धान्ने आधार नै धान खेती हो। धान बेचेरै उनीहरू चाडपर्व र दैनिक गुजारा चलाउँछन्। त्यसैका लागि धेरैजसो किसानले खेतबाटै धान बिक्री गर्छन्। किसानले धान काट्ने बेलामा सरकारी कम्पनी धान किन्न नजाँदा सरकारले तोकेको मूल्य कहिल्यै किसानले पाउँदैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-10-12/020202392paddy story (3).jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति भने काट्ने बित्तिकैको धानलाई व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य नदिने भएकाले सरकारको मूल्य तोक्ने तरिका नै ठीक नभएको बताउँछन्। “सरकारले किन यति चाँडै धानको मूल्य तोकेको हो थाहा भएन। भर्खर काटेको धान पुस-माघसम्म प्रतिक्विन्टल १५-२० किलोसम्म घट्छ। त्यसो हुँदा पुस-माघको मूल्य त अहिले पाइँदैन”, कक्षपतिले भने। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपति आफैं पनि धान खरिद बिक्री गर्छन्। उनको आफ्नै धान मिल पनि छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“तराई क्षेत्रमा धानको मूल्यमा भारतीय बजारको पनि प्रभाव पर्छ। नेपालमा भन्दा भारतमा धान सस्तो छ”, कक्षपतिले भने, “नेपाली बजारमा धान महँगाे हुँदा व्यापारीले भारतबाट ल्याउँछन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">किसानको घर-घर गएर धान उडाउने लडिया (गोरू गाडा)ले पनि बढीमा २१ सय प्रतिक्विन्टलका दरले धान किन्ने गरेको कक्षपतिले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले किसानको धान किनिदिनुपर्‍यो भन्ने कुनै निर्देशन दिएको छैन। किसानको धान किन्नको लागि बजेट दिनुपर्‍यो नि”, स्थानीय सरकारको काममा प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्देशन उनले खोजेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>व्यापारी पोस्न सरकारी मूल्य !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">किसानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएर धान किन्ने एउटै सरकारी निकाय खाद्य तथा व्यापार कम्पनी हो। तर, उसले किसानले धान काट्ने बेलामा कहिल्यै धान किन्दैन।</p>
<p style="text-align: justify;">किसान लालबहादुर खत्री भन्छन्, “सरकारले किसानलाई साँच्चिकै राहत दिन खोजेको भए धान काट्ने बेलामा नै डिपो राखेर धान खरिद गर्नुपर्थ्याे तर, खाद्य संस्थानले पुसको अन्तिमतिर मात्रै काँटा राख्छ र व्यापारीसँग धान किन्छ। सरकारले किसानलाई राहत दिन होइन व्यापारीलाई पोस्नको लागि मात्रै धानको मूल्य तोक्ने गरेको छ।” किसानले अहिले १८ सय प्रतिक्विन्टलको दरले धान बेचिरहेको खत्रीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“थ्रेसर लगाएर धान काट्दै छु। अहिलेसम्म १८ सयभन्दा बढी मूल्य दिने कोही पनि आएको छैन। धान बेच्ने कि नबेच्ने दोधारमा छु। धेरैजसोले १८ सय प्रतिक्विन्टलको दरले धान बिक्री गरिरहेका छन्”, उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिले व्यापारीहरूले धमाधम किसानको खेतबाटै धान उठाइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले उठाएको धान भण्डारण गर्छन् र पुस लागेपछि सरकारी कम्पनीलाई बेच्छन्। अहिले १८ सय प्रतिक्विन्टल खरिद गरेको धान त्यतिबेला २८ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री हुन्छ। जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-10-12/020120278paddy story (4).jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>खाद्यसँग समन्वय गर्दैछौं : कृषि मन्त्रालय</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव डा. हरिबहादुर केसीले धान खरिद गर्ने विषयमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग समन्वय भइरहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“हामीले मूल्य तोकिदिने मात्रै हो। धान किन्ने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले हो। किसानको धान खरिद गर्ने बारेमा उहाँहरूसँग छलफल गर्ने योजनामा छौं”, उनले भने, “तर, अहिलेसम्म किसानले धान बिक्री भएन भनेर गुनासो गरेका छैनन्। किसानले व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा धान बिक्री गरेका पनि हुन सक्छन्। त्यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ।”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>धान किन्ने प्रक्रिया थालिसक्यौँ : वाणिज्य सचिव</strong></p>
<p style="text-align: justify;">उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भने किसानको ध्यान किन्नको लागि प्रक्रिया थालिसकेको बताए। उनले भने, “यस पटक चाँडै मूल्य तोक्नुको कारण नै चाFडै किसानको धान किन्ने भनेर नै हो। सरकारले दिने मूल्यभन्दा बढी पाउँछन् भने उहाँहरूले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। नभए सरकारले किन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">सचिव अर्याल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। धान किन्ने कामको लागि केही सरकारी प्रक्रिया बाँकी रहेको र ती प्रक्रिया चाँडै सकेर धान किन्ने योजना रहेको उनले बताए। “अघिल्ला वर्षहरूमा के भए त्यो छाड्दिनुहोस्। यो वर्ष किसानको धान सरकारले किन्छ”, उनले भने।</p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
