काठमाडौं। तामाकोशी करिडोर नेपालको जलविद्युतका लागि परिचित क्षेत्र हो। सोही करिडोरमा यतिबेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना निर्माण सकिने क्रममा छ।
कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निकट भविष्यमा नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै छ। सोही करिडोरमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौंको निर्माण सुरु हुनै लागेको छ। यस्तै झण्डै ८८० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी तेस्रोलगायत अन्य आयोजनासमेत निकट भविष्यमा निर्माणमा जाने तयारी छन्।
निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको सङ्ख्या झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको बाँधस्थल लामाबगरभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत थप दुई आयोजना अध्ययनको क्रममा छन्। त्यस्तै, दोलखा र रामेछापमा पनि अन्य आयोजना निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारी छन्। ती सबै आयोजनाबाट उतपादित हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली जोडेर बढी माग हुने क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ प्रसारणलाइन।
माथिल्लो तामाकोशीबाट उतपादन हुने विद्युत् रामेछापको न्यू खिम्ती सवस्टेशनबाट सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा पुर्याएर मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन्छ। प्रसारणलाइन तथा अन्य संरचनाको अभावमा विद्युत् घुमाउनु परेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ४०० केभी क्षमताको तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालिएको हो।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तामाकोशी-काठमाडौं २२०/४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनाले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य सार्वजनिक निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने छ। यस्तै रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्राणलीमा जोडिने भएको छ। न्यू खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ।
सोही प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाँउपालिका, भीमेश्वर नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानमा पर्ने ४०० केभी आयोजनाको टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो।
सरकारले गत साउन १९ गते आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ को दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आज प्रकाशित सूचना उल्लेख छ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जग्गाको भोगचलनसम्बन्धी काजगात, निस्सा तथा प्रमाणसहित रीतपूर्वक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजना भक्तपुर र साइट कार्यालय चरिकोटमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ। आयोजनाले कूल ३६६ जनाको जग्गा लिन लागेको छ। आयोजनाले रीतपूर्वक निवेदन दिई सरकारको काममा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार आयोजना प्रभावितलाई कानूनअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराइने छ। रासस
" />
काठमाडौं। तामाकोशी करिडोर नेपालको जलविद्युतका लागि परिचित क्षेत्र हो। सोही करिडोरमा यतिबेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना निर्माण सकिने क्रममा छ।
कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निकट भविष्यमा नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै छ। सोही करिडोरमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौंको निर्माण सुरु हुनै लागेको छ। यस्तै झण्डै ८८० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी तेस्रोलगायत अन्य आयोजनासमेत निकट भविष्यमा निर्माणमा जाने तयारी छन्।
निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको सङ्ख्या झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको बाँधस्थल लामाबगरभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत थप दुई आयोजना अध्ययनको क्रममा छन्। त्यस्तै, दोलखा र रामेछापमा पनि अन्य आयोजना निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारी छन्। ती सबै आयोजनाबाट उतपादित हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली जोडेर बढी माग हुने क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ प्रसारणलाइन।
माथिल्लो तामाकोशीबाट उतपादन हुने विद्युत् रामेछापको न्यू खिम्ती सवस्टेशनबाट सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा पुर्याएर मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन्छ। प्रसारणलाइन तथा अन्य संरचनाको अभावमा विद्युत् घुमाउनु परेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ४०० केभी क्षमताको तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालिएको हो।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तामाकोशी-काठमाडौं २२०/४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनाले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य सार्वजनिक निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने छ। यस्तै रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्राणलीमा जोडिने भएको छ। न्यू खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ।
सोही प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाँउपालिका, भीमेश्वर नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानमा पर्ने ४०० केभी आयोजनाको टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो।
सरकारले गत साउन १९ गते आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ को दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आज प्रकाशित सूचना उल्लेख छ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जग्गाको भोगचलनसम्बन्धी काजगात, निस्सा तथा प्रमाणसहित रीतपूर्वक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजना भक्तपुर र साइट कार्यालय चरिकोटमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ। आयोजनाले कूल ३६६ जनाको जग्गा लिन लागेको छ। आयोजनाले रीतपूर्वक निवेदन दिई सरकारको काममा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार आयोजना प्रभावितलाई कानूनअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराइने छ। रासस
">
अघि बढ्याे तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माणकाे प्रक्रिया: Dekhapadhi
सरकारले ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न थालिएको हो।
दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाँउपालिका, भीमेश्वर नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानमा पर्ने ४०० केभी आयोजनाको टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
अघि बढ्याे तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माणकाे प्रक्रिया
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। तामाकोशी करिडोर नेपालको जलविद्युतका लागि परिचित क्षेत्र हो। सोही करिडोरमा यतिबेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना निर्माण सकिने क्रममा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निकट भविष्यमा नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै छ। सोही करिडोरमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौंको निर्माण सुरु हुनै लागेको छ। यस्तै झण्डै ८८० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी तेस्रोलगायत अन्य आयोजनासमेत निकट भविष्यमा निर्माणमा जाने तयारी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको सङ्ख्या झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको बाँधस्थल लामाबगरभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत थप दुई आयोजना अध्ययनको क्रममा छन्। त्यस्तै, दोलखा र रामेछापमा पनि अन्य आयोजना निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारी छन्। ती सबै आयोजनाबाट उतपादित हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली जोडेर बढी माग हुने क्षेत्रमा पुर्‍याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ प्रसारणलाइन।</p>
<p style="text-align: justify;">माथिल्लो तामाकोशीबाट उतपादन हुने विद्युत् रामेछापको न्यू खिम्ती सवस्टेशनबाट सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा पुर्‍याएर मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन्छ। प्रसारणलाइन तथा अन्य संरचनाको अभावमा विद्युत् घुमाउनु परेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ४०० केभी क्षमताको तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तामाकोशी-काठमाडौं २२०/४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनाले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य सार्वजनिक निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने छ। यस्तै रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्राणलीमा जोडिने भएको छ। न्यू खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">सोही प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाँउपालिका, भीमेश्वर नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानमा पर्ने ४०० केभी आयोजनाको टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गत साउन १९ गते आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ को दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आज प्रकाशित सूचना उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जग्गाको भोगचलनसम्बन्धी काजगात, निस्सा तथा प्रमाणसहित रीतपूर्वक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजना भक्तपुर र साइट कार्यालय चरिकोटमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ। आयोजनाले कूल ३६६ जनाको जग्गा लिन लागेको छ। आयोजनाले रीतपूर्वक निवेदन दिई सरकारको काममा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार आयोजना प्रभावितलाई कानूनअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराइने छ। <em>रासस </em><br />
</p>
.jpg)
