Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

किसान र कृषि मजदुरले सम्मान नपाएसम्म कृषिको विकास असम्भव काठमाडौँ। किसान र कृषि मजदुरले सम्मान नपाएसम्म कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नका नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कुनै समय अन्नभण्डारको रूपमा परिचित तराई–मधेशमा समेत यति बेला विदेशबाट खाद्यान्न आयात हुन थालेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।  नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले प्रदेश–२ मा कृषिको अवस्था सुधार गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। ४० औं अन्तराष्ट्रिय खाद्य दिवसको चौथो दिन बुधबार उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।  “कृषिलाई यसरी नै हेप्ने हो भने योभन्दा भयावह अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले कोरोनालाई चुनौतीको रूपमा होइन, अवसरको रूपमा लिनुपर्छ।” किसानले आफ्नो प्रतिनिधि सरकारसम्म पु¥याउन नसक्दा कृषि क्षेत्र पछाडि परेको उनको भनाइ छ। अब कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर पुनर्जीवित गर्नुपर्ने उनले बताए।  योजना आयोग प्रदेश–२ का उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले प्रदेश २ कृषिमा निर्भर भए पनि विदेशी निर्यातको केन्द्र बन्न बाध्य भएको बताए। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले कृषिलाई विकास गर्ने योजना लिएको छ। हालसम्म त्यस क्षेत्रमा निकै काम भएको देखाइएको छ तर देखिएका छैन। उनले भने, “समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पद्धतिमै रूपान्तरण गर्नुपर्छ।” कमला नदीको १४–१५ हजार बगर जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने योजना बनिरहेको र त्यसमा संघीय एवं प्रदेश सरकार पनि सकारात्मक रहेको जानकारी झाले दिए। “सहकारिताका माध्यमद्वारा सामूहिक तथा चकलाबन्दीको आधारमा कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,” उनले भने, “किसानले उत्पादन गर्छ तर त्यसको उचित मूल्य पाएको छैन।” एकातर्फ किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने र अर्कोतर्फ चर्को मूल्यमा खाद्यान्न खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। कृषि अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलले कृषि उत्पादनको मूल थलोको रूपमा तराई–मधेशलाई लिने गरेको उल्लेख गर्दै राजा जनकले नै हलो जोत्नुभएको बताए। तराईका कृषि विषाक्त हुँदै र खाने अयोग्य हुँदै गइरहेको बताउँदै उनले यसमा तराई–मधेशका जिम्मेवार व्यक्ति दोषी रहेको बताए। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. विमलकुमार निर्मलले खाद्यान्न भण्डारको रूपमा तराई मधेशलाई लिए पनि पछिल्लो समय यो पहिचान हराउँदै गएको धारणा राखे।