काठमाडाैं। यही कात्तिक ७ गतेदेखि देशभित्र पूर्णरुपमा क्लिनफिड लागू हुने भएको छ। सोसँगै नेपालमा इन्टरनेटमा आधारित (ओटीटी-मोबाइल एपबाट हुने) टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्न व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई आज नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घकाे तर्फबाट एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लिन फिड लागू गर्न सरकारले गरेको प्रभावकारी पहललाई धन्यवाद दिई इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई समेत नियमन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
महासङ्घका अध्यक्ष धुव्र शर्माका अनुसार आफूहरुको मागअनुसार नै मन्त्री गुरुङले क्लिनफिडसँगै अन्य प्रविधिमा आधारित प्रसारणका सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनका लागि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई निर्देशन दिए। ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६’ अनुसार यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाइने छैन। सोही ऐनअनुसार क्लिनफिड वा विज्ञानपनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
महासङ्घले आज मन्त्री गुरुङलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर नभएका वा भएका चलचित्र सहजै प्रसारण हुने र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्ने भएकाले इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई नियमन गर्न माग गरेको हो।
आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेको एन्ड्रोइड आइपीटीभी बक्समा सहजै अनधिकृत टिभी तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीसमेत उपलब्ध हुने जनाउँदै महासङ्घले डाउनलिंक अनुमति लिएका भन्दाबाहेकका अन्य सामग्रीको प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले क्लिनफिडलगायत विषय राष्ट्रिय कार्यसूची भएकाले यो सबैको साथ र सहयोगमा कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, “राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोही हिसाबले हामी अगाडि बढौँ। सरकारका तर्फबाट कानुनमा समावेश नभएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो हामी सबै गर्छौँ।”
मन्त्री गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भए त्यसो गर्न र इन्टरनेट व्याण्डविथ ल्याउने कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भए त्यसका लागि समेत प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए।
महासङ्घले क्लिनफिडमा आउन व्यवसायीलाई गरे जस्तै आग्रह इन्टरनेट व्याण्डविथ ल्याउने कम्पनीलाई पनि गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसअघि पनि महासङ्घका पदाधिकारीले मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमासमेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
नेपालमा ओटीटी-मोबाइल एपमार्फत केही टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्दै आएका छन्। संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले यसअघि नै कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित नीति लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले यसअघि नै तोकिएको मितिमा क्लिनफिड लागू हुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा ओटीटी मोबाइल एपमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण कानूनसम्मत तरिकाले अनुमति नलिएको जनाउँदै बन्द गर्नुपर्ने वा नियमन गर्नुपर्ने आफूहरुको मागमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। सुरुमा क्लिनफिडमा आउन नमानेका विदेशी च्यानल प्रसारकसमेत सरकारको नीतिअनुसार क्लिनफिड प्रसारण गर्न तयार भएका छन्। यस सम्बन्धमा व्यवसायीले समेत आवश्यक तयारी गरिसकेका छन्। रासस
" />
काठमाडाैं। यही कात्तिक ७ गतेदेखि देशभित्र पूर्णरुपमा क्लिनफिड लागू हुने भएको छ। सोसँगै नेपालमा इन्टरनेटमा आधारित (ओटीटी-मोबाइल एपबाट हुने) टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्न व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई आज नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घकाे तर्फबाट एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लिन फिड लागू गर्न सरकारले गरेको प्रभावकारी पहललाई धन्यवाद दिई इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई समेत नियमन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
महासङ्घका अध्यक्ष धुव्र शर्माका अनुसार आफूहरुको मागअनुसार नै मन्त्री गुरुङले क्लिनफिडसँगै अन्य प्रविधिमा आधारित प्रसारणका सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनका लागि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई निर्देशन दिए। ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६’ अनुसार यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाइने छैन। सोही ऐनअनुसार क्लिनफिड वा विज्ञानपनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
महासङ्घले आज मन्त्री गुरुङलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर नभएका वा भएका चलचित्र सहजै प्रसारण हुने र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्ने भएकाले इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई नियमन गर्न माग गरेको हो।
आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेको एन्ड्रोइड आइपीटीभी बक्समा सहजै अनधिकृत टिभी तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीसमेत उपलब्ध हुने जनाउँदै महासङ्घले डाउनलिंक अनुमति लिएका भन्दाबाहेकका अन्य सामग्रीको प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले क्लिनफिडलगायत विषय राष्ट्रिय कार्यसूची भएकाले यो सबैको साथ र सहयोगमा कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, “राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोही हिसाबले हामी अगाडि बढौँ। सरकारका तर्फबाट कानुनमा समावेश नभएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो हामी सबै गर्छौँ।”
मन्त्री गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भए त्यसो गर्न र इन्टरनेट व्याण्डविथ ल्याउने कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भए त्यसका लागि समेत प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए।
महासङ्घले क्लिनफिडमा आउन व्यवसायीलाई गरे जस्तै आग्रह इन्टरनेट व्याण्डविथ ल्याउने कम्पनीलाई पनि गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसअघि पनि महासङ्घका पदाधिकारीले मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमासमेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
नेपालमा ओटीटी-मोबाइल एपमार्फत केही टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्दै आएका छन्। संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले यसअघि नै कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित नीति लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले यसअघि नै तोकिएको मितिमा क्लिनफिड लागू हुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा ओटीटी मोबाइल एपमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण कानूनसम्मत तरिकाले अनुमति नलिएको जनाउँदै बन्द गर्नुपर्ने वा नियमन गर्नुपर्ने आफूहरुको मागमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। सुरुमा क्लिनफिडमा आउन नमानेका विदेशी च्यानल प्रसारकसमेत सरकारको नीतिअनुसार क्लिनफिड प्रसारण गर्न तयार भएका छन्। यस सम्बन्धमा व्यवसायीले समेत आवश्यक तयारी गरिसकेका छन्। रासस
">
क्लिनफिडसँगै इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्न व्यवसायीको माग: Dekhapadhi
नेपालमा इन्टरनेटमा आधारित (ओटीटी-मोबाइल एपबाट हुने) टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्न व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
महासङ्घले आज मन्त्री गुरुङलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर नभएका वा भएका चलचित्र सहजै प्रसारण हुने र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्ने भएकाले इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई नियमन गर्न माग गरेको हो।
यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाइने छैन।
क्लिनफिडसँगै इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्न व्यवसायीको माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। यही कात्तिक ७ गतेदेखि देशभित्र पूर्णरुपमा क्लिनफिड लागू हुने भएको छ। सोसँगै नेपालमा इन्टरनेटमा आधारित (ओटीटी-मोबाइल एपबाट हुने) टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्न व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई आज नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्‍घकाे तर्फबाट एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लिन फिड लागू गर्न सरकारले गरेको प्रभावकारी पहललाई धन्यवाद दिई इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई समेत नियमन गर्न आग्रह गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">महासङ्‍घका अध्यक्ष धुव्र शर्माका अनुसार आफूहरुको मागअनुसार नै मन्त्री गुरुङले क्लिनफिडसँगै अन्य प्रविधिमा आधारित प्रसारणका सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनका लागि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई निर्देशन दिए। ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६’ अनुसार यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाइने छैन। सोही ऐनअनुसार क्लिनफिड वा विज्ञानपनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासङ्‍घले आज मन्त्री गुरुङलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर नभएका वा भएका चलचित्र सहजै प्रसारण हुने र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्ने भएकाले इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणलाई नियमन गर्न माग गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेको एन्ड्रोइड आइपीटीभी बक्समा सहजै अनधिकृत टिभी तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीसमेत उपलब्ध हुने जनाउँदै महासङ्‍घले डाउनलिंक अनुमति लिएका भन्दाबाहेकका अन्य सामग्रीको प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासङ्‍घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले क्लिनफिडलगायत विषय राष्ट्रिय कार्यसूची भएकाले यो सबैको साथ र सहयोगमा कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, “राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोही हिसाबले हामी अगाडि बढौँ। सरकारका तर्फबाट कानुनमा समावेश नभएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो हामी सबै गर्छौँ।”</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भए त्यसो गर्न र इन्टरनेट व्याण्डविथ ल्याउने कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भए त्यसका लागि समेत प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">महासङ्‍घले क्लिनफिडमा आउन व्यवसायीलाई गरे जस्तै आग्रह इन्टरनेट व्याण्डविथ ल्याउने कम्पनीलाई पनि गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसअघि पनि महासङ्‍घका पदाधिकारीले मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमासमेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालमा ओटीटी-मोबाइल एपमार्फत केही टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्दै आएका छन्। संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले यसअघि नै कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित नीति लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले यसअघि नै तोकिएको मितिमा क्लिनफिड लागू हुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">महासङ्‍घका अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा ओटीटी मोबाइल एपमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण कानूनसम्मत तरिकाले अनुमति नलिएको जनाउँदै बन्द गर्नुपर्ने वा नियमन गर्नुपर्ने आफूहरुको मागमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। सुरुमा क्लिनफिडमा आउन नमानेका विदेशी च्यानल प्रसारकसमेत सरकारको नीतिअनुसार क्लिनफिड प्रसारण गर्न तयार भएका छन्। यस सम्बन्धमा व्यवसायीले समेत आवश्यक तयारी गरिसकेका छन्। <em>रासस</em></p>
.jpg)
