काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतदेखि अहिलेसम्म झण्डै १० लाख चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरेको छ।
विगतमा झण्डै आठ/नौ लाखसम्म पनि अनुमतिपत्र बाँकी रहेकामा अहिले त्यो सकिँदै गएको विभागले जनाएको छ। पहिले वर्षाैंसम्म सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र नपाउने गरेकामा अहिले त्यो अवस्था पूरै हटिसकेको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो तीन/चार महिनामा आएका अनुमतिपत्र मात्रै छाप्न बाँकी छ। छापिएका सबै अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको उनले बताए। उनले भने, “सेवाग्राहीले नयाँ वा नवीकरण गरिएका अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर लिन सक्छन्।”
निषेधाज्ञाका समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भुसालले बताए। अहिले आवश्यकतानुसार ‘मास प्रिन्टर’ बाट अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ।
आवेदन दिएको तीन/चार महिनामा अनुमतिपत्र पाउन सक्ने गरी पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, “पहिले जसरी अब वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।”
सरकारले झण्डै पाँच वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन सुरु गरेको थियो। सेवाग्राहीले आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। उपकरणको क्षमताभन्दा कयौँ गुणा छाप्नु परेकाले समस्या भएको थियो।
विभागले गत वर्ष ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएसँगै त्यो समस्या हटेको छ। विभागले गतवर्ष नै ‘मास प्रिन्टर’सँगै १० लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गरेको थियो। रासस
" /> काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतदेखि अहिलेसम्म झण्डै १० लाख चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरेको छ।विगतमा झण्डै आठ/नौ लाखसम्म पनि अनुमतिपत्र बाँकी रहेकामा अहिले त्यो सकिँदै गएको विभागले जनाएको छ। पहिले वर्षाैंसम्म सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र नपाउने गरेकामा अहिले त्यो अवस्था पूरै हटिसकेको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो तीन/चार महिनामा आएका अनुमतिपत्र मात्रै छाप्न बाँकी छ। छापिएका सबै अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको उनले बताए। उनले भने, “सेवाग्राहीले नयाँ वा नवीकरण गरिएका अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर लिन सक्छन्।”
निषेधाज्ञाका समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भुसालले बताए। अहिले आवश्यकतानुसार ‘मास प्रिन्टर’ बाट अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ।
आवेदन दिएको तीन/चार महिनामा अनुमतिपत्र पाउन सक्ने गरी पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, “पहिले जसरी अब वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।”
सरकारले झण्डै पाँच वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन सुरु गरेको थियो। सेवाग्राहीले आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। उपकरणको क्षमताभन्दा कयौँ गुणा छाप्नु परेकाले समस्या भएको थियो।
विभागले गत वर्ष ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएसँगै त्यो समस्या हटेको छ। विभागले गतवर्ष नै ‘मास प्रिन्टर’सँगै १० लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गरेको थियो। रासस
">