Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण गर्न आठ परामर्शदाता सर्टलिस्ट काठमाडौं। मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग अन्तर्गत प्याकेज २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको अनुगमन तथा प्रमाणिकरणकोलागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आठ परामर्शदाता सर्टलिस्ट गरेको छ।  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गरेर सूचना महामार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ। अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनको लागि प्याकेज–२ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन भने प्याकेज–३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। दुवै प्याकेज अन्तर्गतका परियोजनाको कामको अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत बैशाख पहिलो साता बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार, सीआइएस–स्मार्ट जेभी, जीओकम इन्टरनेशनल प्रालि, इन्क्लुसिभ–एभरेष्ट–माइक्रोटेक जेभी, एजुक्युटिभ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एण्ड प्लानर, ट्यान्जेन्ट कन्सल्टेन्ट ग्रुप, एसआइईसी–सीआइएस जेभी, एम–इच ग्रुप अफ टेक्नोलोजी प्रालि र महाकाली मेची टेक्नोलोजिज एण्ड सप्लायर्स प्रालि सर्ट लिस्ट भएका छन्।  प्याकेज–२ अन्तर्गतका प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मेवारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी यूटिएल र प्याकेज–३ अन्तर्गतका प्रदेशमा नेपाल टेलिकमले जिम्मेवारी पाएका छन्। युटिएलले समयमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले युटिएलसँगको सम्झौता रद्ध गरेको थियो। प्राधिकरणको त्यस निर्णय विरुद्ध युटिएलले सवोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर अन्तरिम आदेश जारी भएपछि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परिरहेको छ।  कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरूमा स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उसले समयमा काम नरेपछि प्राधिकरणले त्यसको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ।