Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

तिलोत्तमामा धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा तिलोत्तमा। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने भएका छन्। नगरपालिकाले सहजीकरण गरेपछि नगरभित्रका साना किसान सहकारी संस्थाहरुले सङ्&zwj;घीय सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न तयार भएका हुन्। सङ्&zwj;घीय सरकारले गत जेठमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारले गत जेठ २ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दई हजार ८८५ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। साना किसान सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले निर्देशिकासमेत जारी गरिसके पनि यस क्षेत्रका सहकारीले किसानको धान तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेका थिएनन्। सरकारले लागू गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहजीकरण गरेपछि यहाँका ६ वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले किसानको धान खरिद गर्न सहमत भएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए। नगरपालिकाले सहकारीसँग नगर क्षेत्रमा धान उत्पादनको अवस्था, भण्डारण क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गरेपछि सहकारी संस्थाहरु नगरका वास्तविक किसानले उत्पादन गरेको मापदण्डअनुसारको धान तोकिएका मूल्य र स्थानमा खरिद गर्न तयार भएका हुन्। यो निर्णयसँगै सहकारीले आवश्यक तयारी गरी किसानको धान तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न थाल्नेछन्। किसानको धान खरिद गरेर भुक्तानी दिएको प्रमाणअनुसार सरकारले सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ। कृषि मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी हुँदा बिचौलियाका कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने नगरपालिकाकी उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बताइन्। नगरपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गरेर लाभ उठाउन किसानलाई र व्यापारीलाई समेत सरकारी दर रेटअनुसार खरिद गर्न निर्देशन गरेको छ। सहकारीले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन्। त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए किसानलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न वा एक प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछन्। न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा किसानलाई ठूलो लाभ पुग्ने र कृषिमा सहकारीको भूमिका स्थापित हुँदै जाने नगरपालिकाको विश्वास छ। कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्त्व स्थापित गर्ने सरकारको योजना छ। हाल तिलोत्तमामा टिकुलिगढ, गङ्गोलिया, करहिया, मधवलिया, शङ्&zwj;करनगर, आनन्दवन साना किसान सहकारी संस्था छन्। रासस